"पॅरिस करार" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

पॅरिस कराराचे मुख्य उद्दिष्ट जागतिक वातावरण बदलाचा धोका नियंत्रित करणे हे आहे. त्यासाठी या शतकाच्या अखेरपर्यंत [[जागतिक तापमानवाढ|पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात होणारी वाढ]] औद्योगिक क्रांती पूर्वीच्या तापमानाच्या तुलनेत २ अंश सेल्सिअसपेक्षा शक्य तितकी कमी होऊ देणे, हे ध्येय करारात ठेवण्यात आलेले आहे. अर्थातच हा करार २०२१ पासून २१ व्या शतकाच्या अखेरपर्यंतच्या कालावधीसाठी आहे. पण अंमलबजावणीच्या सोयीसाठी सध्याच्या करारात २०२१ ते २०२५ पर्यंत करायच्या प्रयत्नांची नोंद करण्यात आलेली आहे. प्रत्येक देशाने करारात द्यायचे योगदान त्या त्या देशातील शासनांनी देशांतर्गत विचारविनिमय करून स्वतः ठरवलेले आहे. २०२०च्या अखेरपर्यंत सर्व देशांनी २०२१ ते २०२५ दरम्यान करण्याच्या कृतींचा वचननामा अंतिम स्वरूपात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वातावरण बदल सभेला सादर करायचा आहे. २०२५ पर्यंत प्रत्येक देशाकडून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांवर संयुक्त राष्ट्रसंघाची जागतिक वातावरण बदल सभा देखरेख ठेवेल. दरम्यानच्या काळात २०२५ सालानंतरच्या प्रयत्नांसाठीही देशांनी स्वतः स्वेच्छेने पुढील कार्यक्रम तयार करून २०२३ सालापर्यंत सभेला सादर करायचा आहे.

 

 

औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत देशांनी करारात अधिक जबाबदारी उचलणे अपेक्षित आहे. स्वतःच्या देशांतर्गत प्रयत्नांबरोबरच विकसनशील देशांना व विशेषतः गरीब देशांना हवामान बदलातील वाटा कमी करण्यासाठी किंवा कमी ठेवण्यासाठी, तसेच आत्तापर्यंत झालेल्या वातावरण बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी आर्थिक सहकार्य करण्याची जबाबदारी विकसित देशांवर टाकलेली आहे.