डॉ. भालचंद्र मुणगेकरांनी या वादाच्‍या दरम्‍यान एका इंग्रजी पत्राला (कधी ?) मुलाखत देताना दिलेली आकडेवारी यादृष्‍टीनेया दृष्‍टीने उद्बोधक आहे. ते म्‍हणतात, केंद्र सरकारच्‍या प्रशासनात १४९ सचिवांमध्‍ये आज एकही दलित नाही. १०८ अतिरिक्‍त सचिवांपैकी केवळ दोन, ४७७ संयुक्‍त सचिवांपैकी ३१, तर ५९० संचालकांपैकी फक्‍त १७ दलित समाजातल्‍या व्‍यक्‍ती आहेत. आदिवासींपैकी 4 जण सचिव आहेत, तथापि, उर्वरित पदश्रेणींमध्‍ये त्‍यांची संख्‍या अगदीच नगण्‍य आहे. अलीकडील एका अभ्‍यासाचा हवाला देऊन ते पुढे सांगतात, खाजगी कंपन्‍यांमधील १००० संचालकांमध्‍ये ९४ टक्‍के उच्‍चवर्णीय, ३ टक्‍के ओबीसी तर ३ टक्‍के दलित आहेत. याचा अर्थ, ६८ टक्‍के (ओबीसी ५० टक्‍के व दलित १८ टक्‍के) लोकसंख्‍येच्‍या विभागाला केवळ ६ टक्‍क्‍यांवर समाधान मागावे लागत आहे. या मागचे कारण, या समाजविभागातील व्‍यक्‍ती कार्यक्षम व गुणवान असू शकत नाहीत, ही मनोधारणा असल्‍याचे डॉ. मुणगेकरांनी नमूद केले आहे.
