"ग्रंथालयशास्त्र" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

बदलांचा आढावा नाही
(/* पश्चिम महाराष्ट्रातील ज्ञानकोशीय परिघास अनुसरून नसलेला भाग वगळला)
या क्षेत्रात नव्या तंत्रज्ञानानुसार पुस्तकांसोबतच सीडीज, मायक्रोफिल्म्स, व्हीडिओज, कॅसेट्स, स्लाइड्स, संशोधनपत्र, संदर्भग्रंथ अशा अनेक गोष्टी अंतर्भूत असतात. पारंपरिक ग्रंथालयाची कल्पना आता बदलली असून इंटरनेट, र्व्हच्युअल बुक्स इथपर्यंत त्याचा विस्तार झालेला आहे. त्यात शाळा, महाविद्यालये, इन्स्टिट्युट्स यासारख्या संस्थांमधल्या ग्रंथालये सांभाळण्यासाठी व्यवस्थापकांना ग्रंथपालांची आवश्यकता असते. यामध्येही सार्वजनिक आणि खासगी लायब्ररी असे प्रकार असतात.
 
ग्रंथालय चळवळीत निरपेक्ष वृत्तीने आणि सामाजिक कर्तव्यभावनेने कार्य करणारी अनेक मंडळी आहेत. एखादी चळवळ चार-दोन माणसांच्या नियमबाह्य वर्तनामुळे बदनाम करण्याची वृत्ती योग्य नाही. अनेक ग्रंथालये विविध समाजोपयोगी उपक्रम राबवून समाजजीवन समृद्ध करीत असतात. महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांनी ‘गाव तेथे ग्रंथालय' असावे, असे मत व्यक्त केले.{{संदर्भ हवा}} केंद्र सरकारने नॉलेज कमिशन नेमून ग्रंथालय चळवळीच्या विकासासाठी नवीन धोरण तयार केले. ज्ञानाधिष्ठित समाजाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी ग्रंथालय चळवळ निकोप आणि वर्धिष्णू करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रामधील 75 टक्क्यांहून अधिक गावांत ग्रंथालये नाहीत. राज्यात 12,859 ग्रंथालये आहेत. या सर्व ग्रंथालयांत 22,678 ग्रंथालय कर्मचारी काम करतात. ‘ड' वर्गातील ग्रंथालयाला सरकार 20 हजार, ‘क' वर्गासाठी 64 हजार, ‘ब' वर्गासाठी एक लाख 28 हजार आणि ‘अ' वर्गासाठी एक लाख 92 हजार रुपये अनुदान देते. हे अनुदान एक एप्रिल 2012 पासून दीडपट झाले आहे. ‘ड' वर्गासाठी एक कर्मचारी असतो. त्याला दरमहा 926 रुपये पगार मिळतो. ‘क' वर्गासाठी दोन कर्मचारी असतात. त्या दोघांना मिळून 2964 रुपये दरमहा पगार मिळतो. ‘ब' वर्गासाठी तीन कर्मचारी असतात. त्या तिघांना मिळून दरमहा 5926 रुपये पगार मिळतो. ‘अ' वर्गासाठी चार कर्मचारी असतात. त्या चौघांना मिळून दरमहा 8889 रुपये पगार मिळतो. ग्रंथालयास एकूण जे अनुदान प्राप्त होते, त्याच्या 10 टक्के रक्कम ग्रंथालयाने मासिक वर्गणी व इतर देणगीमधून जमा करून अनुदानाच्या रकमेत भर टाकावी लागते. सर्वसाधारणपणे निम्मी रक्कम वेतनावर खर्च होते आणि निम्मी रक्कम पुस्तके, वृत्तपत्रे, नियतकालिके, सांस्कृतिक कार्यक्रम इ. साठी खर्च होते. अनुदान दीडपट झाल्यावर या रकमेत दीडपट वाढ होईल. दीडपटीने पगार वाढले तरीही ‘ड' वर्गातल्या सेवकाचा पगार 1500 रु. होणार. एवढ्या तुटपुंज्या पगारात सुमारे निम्म्या वाचनालयांतील सेवक काम करतात. कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी नाही, महागाई भत्ता नाही, सेवानिवृत्ती वेतन नाही.
 
 
 
 
==पश्चिम महाराष्ट्रातील पहिले आणि एकमेव मुलांचे ग्रंथ संग्रहालय==
{{कामचालू}}
{{पुनर्लेखन}}
{{जाहीरात}}
 
 
 
 
जयसिंगपूर येथील प्राचार्य डॉ. सुनील पाटील यांच्या परिवाराने मुलांचे ग्रंथ संग्रहालयाच्या रुपाने पुस्तकप्रेमी रसिकांसाठी एक अमुल्य ठेवा उपलब्ध करुन दिला व वाचन संस्कृती जोपसण्यासाठी एक पाउल उचलले.
 
 
प्राचार्य डॉ. सुनील पाटील हे इयत्ता ३ री / ४ थी मध्ये शिकत असताना त्यांना खाऊ साठी व आमच्या गावातून शहरात शाळेत जाण्यासाठी मिळालेले पैसे वाचवून मेहेकर बस स्थानकातील पुस्तकाच्या दुकानातून मुलांची पुस्तके व मासिके विकत घेण्याचा छंद जडला त्यामुळे अनेक वेळेस आम्ही त्याला वेडे ठरवले, परंतु त्याने आपला मार्ग सोडला नाही. पोटाला खायचे सोडून हा मुलगा पुस्तके का खरेदी करतो हा प्रश्न नेहमीच आम्हाला सतावत राहिला. आम्ही खेळण्यात व मस्ती करण्यात आनंद मनात होतो तर सुनील निवांत पणे पुस्तके वाचत असायचा. पुढे - पुढे तर त्याचा कडे इतका पुढे - पुढे तर त्याच्याकडे इतका संग्रह वाढला की त्याचे छोटे खाणी कपाट पुरेनासे झाले, त्यात ही त्याने डोके वापरून मार्ग काढला व गावातील मुलांना त्याची मौल्यवान पुस्तके खराब न करण्याच्या अटी घरी वाचायला देवू लागला, आणी अशा प्रकारे मुलांचे ग्रंथ संग्रहालयाची सुरुवात आमच्या जन्मगावी जामगाव येथे २५ वर्षा पूर्वी झाली. या मधून एकच बोध घेण्या सारखा आहे तो हा की, किमान एक जरी व्यक्ती ध्येयाने प्रेरित होवून सातत्यपूर्वक काम करीत राहिला तर कोणतीही गोष्ट असाध्य नाही. २५ वर्षा पूर्वी सुरु झालेल्या ग्रंथ संग्रहालयातील पुस्तकाची संख्या आज हजारोच्या घरात पोहोचली आहे.’
 
 
 
ग्रंथालय चळवळीत निरपेक्ष वृत्तीने आणि सामाजिक कर्तव्यभावनेने कार्य करणारी अनेक मंडळी आहेत. एखादी चळवळ चार-दोन माणसांच्या नियमबाह्य वर्तनामुळे बदनाम करण्याची वृत्ती योग्य नाही. अनेक ग्रंथालये विविध समाजोपयोगी उपक्रम राबवून समाजजीवन समृद्ध करीत असतात. महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांनी ‘गाव तेथे ग्रंथालय' असावे, असे मत व्यक्त केले. केंद्र सरकारने नॉलेज कमिशन नेमून ग्रंथालय चळवळीच्या विकासासाठी नवीन धोरण तयार केले. ज्ञानाधिष्ठित समाजाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी ग्रंथालय चळवळ निकोप आणि वर्धिष्णू करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रामधील 75 टक्क्यांहून अधिक गावांत ग्रंथालये नाहीत. राज्यात 12,859 ग्रंथालये आहेत. या सर्व ग्रंथालयांत 22,678 ग्रंथालय कर्मचारी काम करतात. ‘ड' वर्गातील ग्रंथालयाला सरकार 20 हजार, ‘क' वर्गासाठी 64 हजार, ‘ब' वर्गासाठी एक लाख 28 हजार आणि ‘अ' वर्गासाठी एक लाख 92 हजार रुपये अनुदान देते. हे अनुदान एक एप्रिल 2012 पासून दीडपट झाले आहे. ‘ड' वर्गासाठी एक कर्मचारी असतो. त्याला दरमहा 926 रुपये पगार मिळतो. ‘क' वर्गासाठी दोन कर्मचारी असतात. त्या दोघांना मिळून 2964 रुपये दरमहा पगार मिळतो. ‘ब' वर्गासाठी तीन कर्मचारी असतात. त्या तिघांना मिळून दरमहा 5926 रुपये पगार मिळतो. ‘अ' वर्गासाठी चार कर्मचारी असतात. त्या चौघांना मिळून दरमहा 8889 रुपये पगार मिळतो. ग्रंथालयास एकूण जे अनुदान प्राप्त होते, त्याच्या 10 टक्के रक्कम ग्रंथालयाने मासिक वर्गणी व इतर देणगीमधून जमा करून अनुदानाच्या रकमेत भर टाकावी लागते. सर्वसाधारणपणे निम्मी रक्कम वेतनावर खर्च होते आणि निम्मी रक्कम पुस्तके, वृत्तपत्रे, नियतकालिके, सांस्कृतिक कार्यक्रम इ. साठी खर्च होते. अनुदान दीडपट झाल्यावर या रकमेत दीडपट वाढ होईल. दीडपटीने पगार वाढले तरीही ‘ड' वर्गातल्या सेवकाचा पगार 1500 रु. होणार. एवढ्या तुटपुंज्या पगारात सुमारे निम्म्या वाचनालयांतील सेवक काम करतात. कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी नाही, महागाई भत्ता नाही, सेवानिवृत्ती वेतन नाही.
 
सातारा जिल्ह्यामध्ये 435 ग्रंथालये आहेत. त्यामधील सुमारे निम्मी ग्रंथालये ‘ड' वर्गातील आहेत. सातारा जिल्ह्यात ग्रंथालय चळवळ विकसित होत आहे. महाराष्ट्रातही ग्रंथालय चळवळ अधिक वेगाने विकसित झाली पाहिजे. या चळवळीच्या संवर्धनासाठी ‘पडताळणी' ही एक सुवर्णसंधी आहे, असे वातावरण निर्माण व्हावे.
३३,१२७

संपादने