"बाबासाहेब आंबेडकर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन |
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) →स्त्रियांसाठी कार्य आणि हिंदू कोड बिल: स्थानांतर खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन |
||
ओळ ४२५:
अस्पृश्यांसह निम्न मध्यमवर्गास उच्च शिक्षण देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ८ जुलै, १९४५ रोजी [[पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी]] या शैक्षणिक संस्थेची स्थापना केली.<ref name="auto15">{{संकेतस्थळ स्रोत|दुवा=https://www.loksatta.com/lokprabha/peoples-education-society-and-dr-babasaheb-ambedkar-144407/|शीर्षक=बाबासाहेबांच्या संस्थांचा राजकीय आखाडा!|दिनांक=2013-07-05|संकेतस्थळ=Loksatta|भाषा=mr-IN|ॲक्सेसदिनांक=2020-04-09}}</ref> आंबेडकरांनी या संस्थेच्यावतीने सन १९४६ मध्ये [[मुंबई]]त सिद्धार्थ कला व विज्ञान महाविद्यालय, सन १९५० मध्ये [[औरंगाबाद]] येथे [[मिलिंद महाविद्यालय]], सन १९५३ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय तर सन १९५६ मध्ये मुंबईत [[सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ, मुंबई|सिद्धार्थ विधी महाविद्यालय]] सर्व समाजांसाठी सुरू केले.<ref name="auto4" /> सध्या देशभरात या संस्थेची ३० पेक्षा जास्त महाविद्यालये आहेत.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://www.loksatta.com/lokprabha/peoples-education-society-and-dr-babasaheb-ambedkar-144407/|title=बाबासाहेबांच्या संस्थांचा राजकीय आखाडा!|date=2013-07-05|website=Loksatta|language=mr-IN|access-date=2021-06-05}}</ref>
== स्त्रियांसाठी कार्य आणि हिंदू कोड बिल ==
[[चित्र:Dr. Babasaheb Ambedkar with Women delegates of the Scheduled Caste Federation during the Conference of the Federation on July 8, 1942 at Nagpur..jpg|thumb|८ जुलै १९४२ रोजी नागपूर येथे फेडरेशनच्या परिषदेच्या वेळी अनुसूचित जाती महासंघाच्या महिला प्रतिनिधींसोबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर]]
ओळ ४४४:
स्त्रियांनी आपले हक्क मिळवण्यासाठी स्वत:ही पुढे यायला हवे, हा विचार आंबेडकरांनी मांडला. बाबासाहेबांचे भारतीय स्त्रियांसाठी अनेक कार्य आहेत. पण अनेक उच्चभ्रू आणि बहुजन समाजातल्या स्त्रिया बाबासाहेबांच्या या कार्याविषयी अनभिज्ञ आहेत किंवा याबाबत जाणून घ्यायला तयार नाहीत. काही अभ्यासक व चळवळीतल्या उच्चवर्णीय आणि दलित स्त्रियांनीच बाबासाहेबांच्या योगदानाची दखल घेतली असल्याचे दिसून येते. बाबासाहेबांनी केवळ दलित स्त्रियांचा विचार केलेला नसून समस्त स्त्रीवर्गाचे प्रश्न ऐरणीवर आणले. हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून सधन, उच्चभ्रू स्त्रियांचेच कल्याण होणार होते. हिंदू कोड बिलात सुचवलेल्या उपाययोजना पुढे कायद्याच्या रूपाने अमलात आल्या, त्याचा लाभ दलित-बहुजन स्त्रियांपेक्षा उच्चवर्णीय स्त्रियांनाच अधिक प्रमाणात झाला.
=== हिंदू कोड बिल ===
[[चित्र:Dr. Ambedkar addressing to students of Siddharth College, Mumbai during the inauguration of 'Students Parliament' on 25 September 1947.jpg|thumb|डॉ. आंबेडकर यांनी मुंबईच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयात आयोजित केलल्या विद्यार्थी संसदेत हिंदू कोड बिलाच्या समर्थनात भाषण करताना. कारण विद्यार्थ्यांमध्ये राजकीय विचार रुजावेत यासाठी डॉ. आंबेडकर सतत प्रयत्नशील होते. (११ जून, १९५०)]]
{{मुख्य|हिंदू कोड बिल}}
भारतात प्राचीन काळापासून पुरुषप्रधान संस्कृती रूढ होती व समाजात स्त्रियांना दुय्यम स्थान होते. [[हिंदू कोड बिल]] (हिंदू सहिंता विधेयक) हे स्त्रीयांच्या सशक्तीकरणासाठी एक पाऊल होते.<ref>{{स्रोत बातमी|url=https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/ambedkar-was-in-favour-of-hindu-code-bill/articleshow/59906235.cms|title=Ambedkar was in favour of Hindu Code Bill: Jyoti Wankhede – Times of India|work=The Times of India|access-date=2018-04-02}}</ref>
भारत स्वातंत्र्य झाला तेव्हा हिंदू समाजात पुरुष आणि महिलांना घटस्पोटाचा अधिकार नव्हता. पुरूषांना एकापेक्षा अधिक लग्न करण्याचे स्वतंत्र होते परंतु विधवांना दुसरे लग्न करु शकत नव्हती. विधवांना संपत्तीपासून सुद्धा वंचित ठेवण्यात आले होते.<ref>[https://m.youtube.com/watch?v=bN9kPv0Dro8 [[सर्वव्यापी आंबेडकर]] : राजकीय नेते आंबेडकर : - हिंदू कोड बिल]</ref><ref>[https://m.youtube.com/watch?v=u3McPRRXhm8 हिंदू कोड बिल - (प्रधानमंत्री: हिंदी मालिका)]</ref> हिंदू कोड बील प्रथमतः १ ऑगस्ट १९४६ रोजी संसदेत मांडले गेले परंतु त्यावर कोणतीही संमती झाली नाही. नंतर ११ एप्रिल १९४७ रोजी संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ते पुन्हा मांडले. या बिलाने हिंदू धर्मात त्याकाळी असलेल्या कुप्रथांना दूर केले त्या प्रथांचे वर्णन पुढील प्रमाणे, हिंदू धर्मातील "मिताक्षरा" (दायभाग आणि मिताक्षरा या संस्कृत ग्रंथात वारसा हक्काबद्दल मांडणी आहे.) नुसार वारसा हक्काने संपत्ती मुलांकडेच हस्तांतरण होत असे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बीलात सर्वसामान्य महिलांसोबतच विधवा व तिच्या मुलींना देखील समाविष्ट केले. याचाच अर्थ हिंदू कोडबीलातून त्यांनी मुलींना मुलांबरोबरीचा वारसा हक्कात दर्जा देवू केला. हिंदू दायभाग कायद्यानुसार महिलांना तिच्या पतीची संपत्ती विकता येत नसे. अर्थात ती पुढे पतीच्या भावांकडे अथवा मुलांकडे हक्काने जात असे. यावर हिंदू कोड बीलात महिलांना तीच्या पतीच्या मालकीची संपत्ती विकण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला. हिंदू धर्मात त्याकाळी असलेल्या आणखी एका कुप्रथेनुसार दत्तक घेतलेल्या मुलाला संपत्तीचा अधिकार नसे. तो अधिकार प्रदान करण्याचा हिंदू कोडबीलात मांडला. हिंदू कोड बिलात बहुपत्नीत्व प्रथेला मज्जाव करून एक पत्नीत्वाचा पुरस्कार केला.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://dalithistorymonth.medium.com/the-hindu-code-bill-babasaheb-ambedkar-and-his-contribution-to-womens-rights-in-india-872387c53758|title=The Hindu Code Bill — Babasaheb Ambedkar and his Contribution to Women’s Rights in India|last=Month|first=Dalit History|date=2019-04-17|website=Medium|language=en|access-date=2021-06-05}}</ref> संसदेच्या आत व बाहेर विद्रोहाचे वातावरण तयार झाले. सनातनी अनुयायांसह आर्य समाजी पर्यंत आंबेडकरांचे विरोधी झाले.<ref name="auto20">{{Cite web|url=https://m.thewirehindi.com/article/hindu-code-bill-controversy/6046/amp|title=आज ही के दिन 1947 में पेश हुआ हिंदू कोड बिल, कट्टरपंथियों ने काटा था बवाल | The Wire – Hindi – Hindi News (हिंदी न्यूज़): Latest News in Hindi हिन्दी समाचार लेटेस्ट न्यूज़ इन हिंदी, The Wire Hindi|website=m.thewirehindi.com}}</ref> भारतीय स्वातंत्र्यानंतर [[जवाहरलाल नेहरू]]ंनी कायदेमंत्री डॉ. आंबेडकरांवर हिंदू वैयक्तिक कायद्यास एक समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून काम करण्याची जबाबदारी सोपविली. डॉ. आंबेडकरांनी स्वतः एक समिती स्थापन केली. ज्यात ते समितीचे अध्यक्ष होते तर सदस्य के.के. भंडारकर, के.वाय. भांडारकर, कायामंत्री जी.आर. राजगोपाल आणि बॉम्बे बारचे एस.व्ही. गुप्ते होते. इ.स. १९४७ स्वातंत्र्यपूर्व काळात विधानसभेला सादर केलेल्या मसुद्यामध्ये समितीने केवळ किरकोळ बदल केले. पण विधेयक संविधान सभेसमोर ठेवण्यापूर्वी सनातनी हिंदू नेत्यांनी 'हिंदू धर्म धोक्यात आहे' अशी ओरड सुरु केली.<ref name="auto20" /><ref name="auto5">{{Cite web|url=https://satyagrah.scroll.in/article/111044/hindu-code-bill-1955-history|title=हिंदू कोड बिल : महिलाओं को अधिकार दिलाने की इस ईमानदार पहल पर आरएसएस को क्या ऐतराज़ था?|first=अनुराग|last=भारद्वाज|website=Satyagrah}}</ref>
बाबासाहेबांनी इ.स. १९४७ पासून सतत ४ वर्षे १ महिना २६ दिवस काम करून हिंदू कोड बिल तयार केले होते. हे बिल संसदेत [[फेब्रुवारी ५|५ फेब्रुवारी]] [[इ.स. १९५१|१९५१]] रोजी संसदेत मांडले. परंतु अनेक हिंदू सदस्यांसह, ज्या काही जणांनी मंत्रिमंडळात पूर्वी मंजुरी दिली होती त्यांनीही आता या बिलाला विरोध केला. ज्यांनी मंत्री मंडळात हिंदू कोड बिलास मंजूरी दिली होती ते तीन सदस्य बी.एन. राव, महामहोपाध्याय आणि गंगानाथ झा हे होत मुलतः या मसुदा समीतीचे अध्यक्ष देखील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असल्यामुळे हिंदू कोड बीलासाठी गठीत केलेल्या समितीची सदस्य संख्या ही डॉ. आंबेडकरांसह ३+१ अशी चार होती. आधीचे हिंदू कोड बीलास त्यांची सहमती होती परंतु डॉ. आंबेडकरांनी त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही म्हणून नव्याने मांडलेल्या बीलाला त्या तीन सदस्यांनी देखील विरोध केला.<ref>{{जर्नल स्रोत|last=Levy|first=Harold Lewis|date=1968|title=Lawyer-Scholars, Lawyer-Politicians and the Hindu Code Bill, 1921-1956|url=https://www.jstor.org/stable/3053005|journal=Law & Society Review|volume=3|issue=2/3|pages=303–316|doi=10.2307/3053005|issn=0023-9216}}</ref> [[भारताचे राष्ट्रपती]] [[राजेंद्र प्रसाद]], [[भारताचे गृहमंत्री]] व [[भारताचे उपपंतप्रधान|उपपंतप्रधान]] [[वल्लभभाई पटेल]], उद्योगमंत्री [[श्यामाप्रसाद मुखर्जी]], हिंदू महासभेचे सदस्य [[मदन मोहन मालवीय]] आणि पट्टाभी सीतारामय्या यांनी विधेयकाला विरोध केला.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://drambedkarbooks.com/tag/hindu-code-bill/|title=Hindu Code Bill {{!}} Dr. B. R. Ambedkar's Caravan|website=drambedkarbooks.com|language=en|access-date=2018-04-02}}</ref> बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून केला होता. हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे सात घटक खालीलप्रमाणे :
# जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत
# मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार
# पोटगी
# विवाह
# घटस्फोट
# दत्तकविधान
# अज्ञानत्व व पालकत्व<ref name="auto5" />
या स्त्रियांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या विषयांवर संविधान सभेने ''जात, धर्म किंवा लिंगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदभाव करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सर्वांना एकाच मापात तोलले जाईल'' अशी घोषणा केली. या पार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्याचे न्याय्य हक्क देण्यास विरोध झाला.<ref>{{जर्नल स्रोत|last=Chandrakala|first=S.Halli.|date=मार्च २०१६|title=Dr.B.R. Ambedkar and Hindu Code Bill,
Women Measure Legislation|url=https://www.onlinejournal.in/IJIRV2I3/002.pdf|journal=Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)|volume=|pages=१ ते ४|via=}}</ref>
या बिलातील घटस्फोट, द्विभार्या या कलमांना सनातनी मनोवृत्तीच्या विरोधकांनी तीव्र विरोध केला. हे बील तीन+एक सदस्यांनी आधी तयार केले परंतु उर्वरित तीन सदस्यांनी पुढे त्याला विरोध केला व या बिलासाठी डॉ. आंबेडकरांनी पुढे राजीनामा दिला. इतर तीन सदस्य किंवा संविधान सभेतील अन्य सदस्यांनी त्यांना साथ दिली नाही. मात्र हे बिल आंबेडकर मंत्रीपदी असताना मंजूर होऊ शकले नाही.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://zeenews.india.com/news/india/ambedkar-resigned-as-law-minister-from-nehrus-cabinet-when-govt-refused-to-back-hindu-code-bill_1850749.html|title='Ambedkar resigned as law minister from Nehru's cabinet when govt refused to back Hindu Code Bill'|date=2016-01-31|website=Zee News|language=en|access-date=2021-06-05}}</ref> त्यामुळे दुःखीकष्टी होऊन आंबेडकरांनी [[२७ सप्टेंबर]] [[इ.स. १९५१]] रोजी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि नेहरूंनी तो मंजूर केला. राजीनामा दिल्यानंतर त्यावर लोकसभेमध्ये निवेदन करण्याची संधी उपसभापतींनी नाकारली. तत्कालीन नवशक्ती वृत्तपत्रात ''हिंदू कोड बिलाचा खून झाला'' अशी बातमी आली होती.<ref name="auto31" /><ref name="auto5" /><ref>दैनिक नवशक्ती दिनांक १२ ऑक्टो. १९५१ पृष्ठ ३</ref><ref>{{जर्नल स्रोत|last=Magre|first=Sunita|date=2017-12-17|title=dr babasaheb ambedkar and hindu code bill|url=https://www.researchgate.net/publication/321869023_dr_babasaheb_ambedkar_and_hindu_code_bill}}</ref>
पुढे ज्या वारसा कायद्याला विरोध करण्यात आला होता तो बाजूला सारून प्रथम हिंदू विवाह कायदा हाती घेण्यात आला. हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चार ही कायदे वेगवेगळ्या वेळी नेहरूंनी मंजूर करून घेतले. इ.स. १९५५-५६ मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे खालीलप्रमाणे:
# हिंदू विवाह कायदा
# हिंदू वारसाहक्क कायदा
# हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा
# हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा
हे कायदे लोकसभेत मंजूर होत असताना त्याच्यांशी बाबासाहेबांचा थेट संबंध येत नव्हता, तेव्हा ते राज्यसभेत होते. हे कायदे मंजूर होणे म्हणजे भारतीय न्याय व कायदा व्यवस्थेच्या इतिहासातली एक क्रांतिकारक घटना होती असे मानले जाते. या कायद्यांनी भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडण्यास सुरुवात झाली. या कायद्यांनी स्त्री-पुरुषांच्या दर्जात कायद्याने समानता प्रस्थापित केली. बाबासाहेबांनी भारताचे कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा देताना हिंदू कोड बिलाविषयी असे म्हटले होते की, “समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगारावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय.”<ref name="auto20" /><ref name="auto5" />
== धर्मांतराची घोषणा ==
| |||