"आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Content deleted Content added
नवीन पान: {{कामचालू}} EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक. E...
 
No edit summary
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन
ओळ १:
'''आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक''' (EWS - Economically Weaker Section) हे भारतातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात आलेले एक आरक्षण आहे. EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले, आणि या आरक्षणाचा लाभ केवळ खुल्या किंवा सामान्य (open or general) प्रवर्गातील उमेदवारांनाच होतो; [[अनुसूचित जाती]], [[अनुसूचित जमाती]] आणि [[ओबीसी]] या प्रवर्गांतील उमेदवारांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. भारतीय संसदेने १०३वी घटनादुरुस्ती करुन हा कायदा लागू केला होता.
{{कामचालू}}
EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक. EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षी घेतला होता, ज्यावरून तेव्हाही बरीच चर्चा झाली होती.
 
ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकतंशकते. EWS आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी असंअसाही हानिकष कायदा सांगतोआहे. तसंच अशा व्यक्तींचंतसेच घर कसंकसे असावंअसावे, याचे शहर आणि गावात काही वेगवेगळे निकष आहेत.
 
ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिल्यामुळे भारतातील एकूण आरक्षण हे 59.5 टक्के झाले आहे.
राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजातील गरिबांना प्रवेश घेताना 10% आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. तसंच सरळ सेवा भरतीतही गरीब मराठा उमेदवारांना यादा फायदा होणार आहे.
 
* अनुसूचित जाती (SC) - 15 %
https://www.bbc.com/marathi/india-54359165
* अनुसूचित जमाती (ST) - 7.5 %
* इतर मागास वर्ग (OBC) - 27 %
* आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक - 10 %
 
केंद्रीय स्तरावर आणि सर्व राज्यांमध्ये हे आरक्षण लागू आहे. महाराष्ट्रात आता 62 टक्के आरक्षण आहे. 2021 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठ्यांना दिलेले आरक्षण अवैध ठरवले, त्यानंतर यास वर्षी मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू केले गेले.