"महाराष्ट्रातील आरक्षण" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन |
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन |
||
ओळ ७७:
नोव्हेंबर-डिसेंबर [[इ.स. २०१८]] मध्ये [[महाराष्ट्र सरकार]]ने राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या १५% असलेल्या [[मराठा]] समाजाला १३% आरक्षण दिले होते, तत्पूर्वी राज्यात ५२% आरक्षण होते.<ref>https://m.maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/maratha-reservation-bill-passed-in-maharashtra-assembly/amp_articleshow/66863045.cms</ref>
मात्र ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय रद्द केला आणि मराठा आरक्षण हे संविधानिक असल्याचे सांगितले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://www.lokmat.com/maharashtra/supreme-court-strikes-down-maratha-reservation-a584/|title=Maratha Reservation: मराठा आरक्षण रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल|last=author/online-lokmat|date=2021-05-05|website=Lokmat|language=mr-IN|access-date=2021-05-05}}</ref>
मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करताना कोर्टाने खालील निष्कर्ष मांडले.
ओळ ९०:
* मराठा समाजाचा एसईबीसी प्रवर्गात समावेश चुकीचा आहे.
* संविधानाची १०२वी घटना दुरुस्ती वैध ठरवली.
* गायकवाड समिती आणि मुंबई उच्च न्यायालय हे दोघेही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याचे कारण सांगू शकले नाहीत.
* मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय समजणे हे समानतेच्या सिद्धांताचे उल्लंघन आहे.
== हे सुद्धा पहा ==
| |||