"बाबासाहेब आंबेडकर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Content deleted Content added
→‎अस्पृश्यता निर्मूलन व जातीअंताचा लढा: पडताळणी पुर्ण झालेला मजकूर
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन
ओळ ४८८:
इ.स. १९३५ मध्ये दीर्घ आजारानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची पहिली पत्नी [[रमाबाई आंबेडकर|रमाबाई]] यांचे निधन झाले.{{संदर्भ हवा}} १९४० च्या दशकात [[भारताचे संविधान|भारताच्या संविधानाचा]] मसुदा पूर्ण केल्यानंतर डॉ. आंबेडकरांना झोप येत नव्हती कारण त्यांच्या पायांमध्ये न्युरोपॅथीक वेदना होत होत्या आणि ते इंसुलिन आणि होमिओपॅथीची औषधे घेत होते.{{संदर्भ हवा}} यावर उपचार घेण्यासाठी ते मुंबईला गेले आणि तेथे त्यांची डॉ. शारदा कबीर यांच्याशी भेट झाली. कबीर ह्या पुण्याच्या [[सारस्वत]] [[ब्राह्मण]] कुटुंबातील सदस्य होत्या.{{संदर्भ हवा}} पुढे त्यांनी कबीरांशी १५ एप्रिल १९४८ रोजी [[नवी दिल्ली]] येथील आपल्या घरी नोंदणी पद्धतीने विवाह केला.{{संदर्भ हवा}} डॉ. कबीर यांच्याकडे डॉ. आंबेडकरांची काळजी घेण्यासाठी वैद्यकीय ज्ञान होते. आंबेडकरांसोबत विवाहानंतर शारदा कबीरांनी [[सविता आंबेडकर]] हे नाव स्वीकारले आणि आयुष्यभर त्यांची काळजी घेतली. 'माई' किंवा 'माईसाहेब' म्हणून ओळखले जाणाऱ्या सविता आंबेडकर यांचे २९ मे २००३ रोजी नवी दिल्लीतील मेहरौली येथे वयाच्या ९३ व्या वर्षी निधन झाले.{{संदर्भ हवा}}
 
== भारतीय स्वातंत्र्यलढा आणि संविधानाची निर्मिती ==
{{मुख्य|भारताचे संविधान|भारताची संविधान सभा}}
[[चित्र:Dr. Babasaheb Ambedkar Chairman, Drafting Committee of the Indian Constitution with other members on Aug. 29, 1947.jpg|thumb|right|300px|भारतीय संविधान सभेच्या मसूदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समवेत समितीच्या इतर सदस्यांचे २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी घेतलेले छायाचित्र. बसलेल्यापैंकी डावीकडून – एन. माधवराव, सय्यद सदुल्ला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (अध्यक्ष), अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, सर बेनेगल नरसिंह राव. उभे असलेल्यापैंकी डावीकडून — एस.एन. मुखर्जी, जुगल किशोर खन्ना व केवल कृष्णन]]
[[चित्र:Dr. Babasaheb Ambedkar, chairman of the Drafting Committee, presenting the final draft of the Indian Constitution to Dr. Rajendra Prasad on 25 November, 1949.jpg|thumb|right|300px|घटनाकार [[डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर]] [[भारताचे संविधान]] संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. [[राजेंद्र प्रसाद]] यांना सूपुर्द करतांनाकरतांनाचे छायाचित्र, [[२६ नोव्हेंबर]], [[इ.स. १९४९|१९४९]]]]
[[चित्र:Constitution of India.jpg|thumb|left|भारताच्या संविधानाची प्रस्तावना]]
एप्रिल १९४६ मध्ये नवीन प्रांतिक सरकारांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. प्रांतिक कायदेमंडळांना एक महत्त्वाचे काम करावयाचे होते. ब्रिटिश सरकारने भारताला स्वातंत्र्य देऊ केले होते आणि स्वतंत्र होणार्‍या भारताचा राज्यकारभार राज्यघटनेनुसार होत राहावा, म्हणून निवडून आलेल्या मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी काही प्रतिनिधी निवडून घटना समिती तयार करावी आणि त्या घटना समितीने राज्य घटना तयार करण्याचे काम सुरू करावे, असे त्यांनी सुचविले.<br />
तशी भारतीय संविधानाची निर्मिती प्रक्रिया इ.स. १९०९ च्या मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्यापासून सुरू झाली होती. आणि शेवट हा [[२६ नोव्हेंबर]] [[इ.स. १९४९|१९४९]] ला संविधान सभेने संविधान स्वीकारापर्यंत ती चालली. या मध्यंतरीच्या काळात [[इ.स. १९१९]] चा [[मॉंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा १९१९|मॉंटेग्यू चेम्सफोर्ड]] कायदा महत्त्वाचा आहे. ज्या कायद्याने भारतीयांना मर्यादित राजकीय, आर्थिक, सामाजिक [[स्वातंत्र्य]] बहाल केले. हा १९१९ चा कायदा बनण्याआधी १९१८च्या साउथ बरो कमिशनसमोर डॉ. बाबासाहेबांनी निवेदन देऊन साक्ष दिली होती. त्यात ज्या मागण्या प्रामुख्याने बाबासाहेबांनी केल्या होत्या त्या १९१९ च्या montague – Chemsford सुधारणा कायदात समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. बाबासाहेब वगळता तेथे या देशातील कुठल्याही अन्य व्यक्ती वा संघटनांचा समावेश का झाला नाही. फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाच या देशाच्या स्वातंत्र्याची आणि या देशातल्या जनतेच्या हिताची काळजी होती हेच दिसून येते.
 
{{quote box
त्यानंतर इ.स. १९२७ ला [[सायमन कमिशन]] इथल्या परिस्थितीचा अभ्यास करायला भारतात आले. त्या कमिशनला महात्मा गांधीच्या नेतृत्वातील काँग्रेसने विरोध केला. आणि सायमन परत जा चा नारा लावला. काँग्रेसने कुठलेही सहकार्य या कमिशनला केले नाही. परंतु बाबासाहेबांनी या कमिशनला सुद्धा आपल्या मागण्यांचे निवेदन सदर केले. त्या निवेदनात इथल्या अस्पृश्यांच्या कल्याणासाठी इंग्रज सरकारने काय केले पाहिजे यासोबतच भारतातील संविधान निर्मितीसाठी आणि राजकीय प्रांतिक विधिमंडळाची मांडणी व रचना कशी असावी याविषयी सुद्धा मार्गदर्शन केले होते. तेव्हा काँग्रेस काय, गांधी काय, तर या देशातले इतर अन्य महा-(पुरुष), संस्था-संघटना निष्काम कर्मयोगाच्या समाधी अवस्थेत बसल्या होत्या.
| border=2px
| align=right
| bgcolor = Cornsilk
| title=
| halign=center
| quote=<poem>“डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या सोबत विद्वता, कल्पनाशक्ती, तर्कनिष्ठा व वक्तृत्व आणि अनुभव पणास लावले, अतिशय क्लिष्ट अशा प्रकारच्या प्रश्नांवर देखील अतिशय दुर्लभ अशी त्यांची पकड होती आणि अशावेळी अतिशय प्रभावीपणे तिकतेच सुलभपणे ते मते मांडीत. जगातल्या सर्व सुधारलेल्या राष्ट्रांच्या घटनात्मक कायद्यांचे व त्यांच्या अंमलबजावणीचे त्यांना प्रचंड ज्ञान होते. तसेच १९३५च्या कायद्याचे बारकावेही त्यांना माहित होते, घटनेचा मसुदा चर्चिला जात असताना उद्भवलेल्या कोणत्याही टीकेला ते स्पष्ट आणि सुटसुटीतपणे स्पष्टीकरण देत. त्यांनी उत्तरे दिल्यानंतर सदस्यांच्या मनातील संदेश, गोंधळ, असंदिग्धपणा यांचे ढग नाहीसे होत. तर्कस्पष्ट युक्तिवाद, प्रभावी आणि सर्वांना समजणारे स्पष्टीकरण, कोणत्याही मुद्याला तात्काळ प्रतिवाद करुन वाद संपुष्टात आणण्याची हातोटी त्यांच्याशिवाय [संविधान सभेच्या] अन्य कोणत्याही सदस्यात नव्हती. हे सारे करीत असताना विरोधकाने एखादा रास्त मुद्दा मांडला तर तो समजून घेऊन स्वीकारण्याचा उदारपणा देखील त्यांच्यात होता. म्हणूनच त्यांना आधुनिक मनू अथवा भारतीय राज्यघटनेचे जनक म्हणतात, ते साजेसेच आहे.”
</poem>
|salign=right
|author= '''एस.व्ही. पायली''' <br /> जेष्ठ घटनातज्ज्ञ
|source=<ref>{{स्रोत पुस्तक|title=संविधान सभेतील भाषणे आणि चर्चा|last=|first=|publisher=युगसाक्षी प्रकाशन|year=|isbn=|location=नागपूर|pages=२१}}</ref>
}}
 
आंबेडकरां मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून भारतीय संविधानाच्या निर्मितीची जबाबदारी सोपवली होती. याशिवाय संविधान सभेच्या मूलभूत अधिकार समिती, अल्पसंख्यांक उपसमिती, सल्लागार समिती, ध्वज समिती, संघराज्य अधिकार समिती, संघराज्य घटना समिती व प्रांतिक घटना समिती या समित्यांचे सदस्य म्हणूनही आंबेडकरांनी काम केले.<ref>{{Cite book|title=भारताची राज्यघटना आणि प्रशासन|last=कोळंबे|first=रंजन|publisher=भगीरथ प्रकाशन|year=जानेवारी २०१९, द्वितीय आवृत्ती|isbn=|location=पुणे|pages=१३|language=मराठी}}</ref><ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|दुवा=https://www.loksatta.com/lekha-news/the-formation-of-the-constitution-guidelines-and-dr-ambedkar-1225205/|शीर्षक=संविधाननिर्मिती, मार्गदर्शक तत्त्वे व डॉ. आंबेडकर|दिनांक=2016-04-10|संकेतस्थळ=Loksatta|भाषा=mr-IN|ॲक्सेसदिनांक=2020-04-09}}</ref> भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीत मोठा सहभाग असल्यामुळे आंबेडकरांना ''भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार'' किंवा ''भारतीय संविधानाचे निर्माते'' म्हटले जाते.<ref>{{स्रोत बातमी|दुवा=https://hindi.theprint.in/opinion/why-dr-ambedkar-is-called-the-creator-of-indian-constitution/100030/|शीर्षक=डॉ. आंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है|last=|first=|date=|work=The Print Hindi|access-date=|archive-url=|archive-date=|dead-url=}}</ref><ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|दुवा=https://aajtak.intoday.in/education/story/constitution-day-samvidhan-divas-26-november-dr-bhim-rao-ambedkar-tedu-1-1140319.html|शीर्षक=Constitution Day: ऐसे बना था भारत का संविधान, डॉ. अंबेडकर ने निभाया अहम रोल|संकेतस्थळ=aajtak.intoday.in|भाषा=hi|ॲक्सेसदिनांक=2020-04-09}}</ref>
१९२७ च्या सायमन कमिशनने केलेल्या शिफारशीनुसारच इंग्रज संसदेने [[गोलमेज परिषद]] बोलावली. त्यात बाबासाहेबांना पुनश्च आमंत्रित करण्यात आले. या पहिल्या गोलमेज परिषदेला गांधीप्रणीत काँग्रेसने बहिष्कार घातला. परंतु बाबासाहेबांनी गोलमेज परिषदेत हजेरी देत इंग्रज सरकारला या देशाला कशा प्रकारच्या कायद्याची गरज आहे. हे पटवून दिले. भारतातील प्रांतिक आणि केंद्रीय विधीमंडळांची रचना कशी असावी हेसुद्धा पटवून दिले. हे गांधी आणि काँग्रेसला माहीत झाल्याने गांधी व काँग्रेसचे महत्त्वव टिकून राहावे म्हणून गांधी दुसर्‍या गोलमेज परिषदेला हजर झाले. तिथेही गांधी आणि बाबासाहेब यांच्यात भारतीय सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता आवश्यक असणार्‍या तरतुदींसंबंधाने मोठ्या प्रमाणात खडाजंगी झाली. शेवटी गोलमेज परिषदेने बाबासाहेबांच्या बाजूने ठराव घेतला. गांधींना त्यात सपशेल अपयश पचवावे लागले आणि बाबासाहेबांपुढे गुढगे टेकावे लागले. याच गोलमेज परिषदेने घेतलेल्या ठरावांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. आणि त्याचेच रूपांतर पुढे १९३५ च्या कायद्यात झाले. म्हणजेच याही कायद्यात बाबासाहेबांचे योगदान मोठे आहे.
 
एप्रिल १९४६ मध्ये नवीन प्रांतिक सरकारांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. ब्रिटिश सरकारने भारताचा स्वातंत्र्य देऊ केले होते आणि स्वतंत्र भारताचा राज्यकारभार संविधानानुसार होत राहावा, म्हणून निवडून आलेल्या मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी काही प्रतिनिधी निवडून संविधान समिती तयार करावी आणि त्या समितीने भारताची राज्यघटना तयार करण्याचे काम सुरू करावे, असे सुचवले होते. त्याचप्रमाणे मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी संविधान समितीचे प्रतिनिधी निवडण्याचे काम केले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२२६ व २२७|language=मराठी}}</ref> १६ मे, १९४६ रोजी भारतमंत्री पेथिक लॉरेन्स, [[स्टॅफर्ड क्रिप्स]] आणि ए.व्ही. अलेक्झांडर या [[इंग्लडची संसद|ब्रिटनच्या मंत्रिमंडळाने]] भारतातील घटना परिषदेच्या (संविधान समितीच्या) निवडणूक प्रक्रियेचा तपशील जाहीर केला. त्यानुसार घटना परिषदेची निवडणूक प्रांतीय विधानसभांच्या सदस्यांनी केलेल्या मतदानानुसार जुलै १९४६मध्ये पार पडली. घटना परिषदेच्या एकूण २९६ सदस्यांपैकी १७५ सदस्य [[भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस|काँग्रेस]] पक्षाचे तर ३० काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर निवडून आले होते. [[अखिल भारतीय मुस्लिम लीग|मुस्लिम लीगतर्फे]] निवडून आलेल्या ७३ सदस्यांनी घटनापरिषदेवर बहिष्कार घातल्यामुळे उरलेल्या २२३ सदस्यांमध्ये काँग्रेस पुरस्कृत सदस्य एकूण २०५ होते. त्यामुळे घटना परिषदेवर काँग्रेसचे प्रभुत्व होते.<ref>{{Cite book|title=डॉ. आंबेडकरी हितशत्रुंच्या जाणिवा|last=लोखंडे|first=भाऊ|publisher=परिजात प्रकाशन|year=२०१२|isbn=|location=कोल्हापुर|pages=६०|language=मराठी}}</ref> मुंबई कायदेमंडळात आंबेडकरांच्या [[शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन]]चे निवडून आलेले सभासद नव्हते. त्यामुळे आंबेडकर काँग्रेसच्या सहकार्याशिवाय मुंबई कायदेमंडळातून घटना समितीचे प्रतिनिधी सभासद होऊ शकत नव्हते. मुंबई कायदेमंडळाच्या काँग्रेसच्या सभासदांनी घटना समितीचे सभासद म्हणून बॅ. [[मुकुंद जयकर]] आणि [[क.मा. मुन्शी]] या दोघांची निवड केली. त्यामुळे आंबेडकरांना [[बंगाल प्रांत|बंगाल प्रांताच्या]] कायदेमंडळातील सभासदांचे सहकार्य घ्यावे लागले. आंबेडकरांनी बंगालमधून निवडून येण्याचा प्रयत्न केला. तेथे सर्व [[हिंदू|हिंदूंसाठी]] १८ जागा, [[मुसलमान|मुसलमानांसाठी]] ३३ जागा, [[अँग्लो-इंडियन]] १, [[ईस्ट इंडियन|भारतीय ख्रिश्चनांसाठी]] प्रत्येकी १ जागा आणि अनुसूचित जातीसाठी ७ जागा अशा एकूण ६० जागा होत्या. घटना परिषदेतील सदस्यांची निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार घेण्यात आली. बंगालमधून घटना परिषदेत निवडून येण्यासाठी पहिल्या क्रमांकाची पसंतीची चार मते असा 'कोटा' ठरविण्यात आला. आंबेडकरांना पहिल्या क्रमांकाच्या पसंतीची पाच मते मिळाल्यामुळे ते विजयी झाले. भारतमंत्री पेथिक लॉरेन्स यांनी पंतप्रधान [[क्लेमेंट अॅटली|क्लेमंट ॲटलींना]] लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, "बंगालमधील दलितवर्गीयांवर डॉ. आंबेडकरांचा प्रभाव आहे. ते कोणीही नाकारणार नाही. बंगाल विधानसभेत अनुसूचित जातीचे २५ सदस्य आहेत. या सर्व उमेदवारांनी डॉ. आंबेडकरांना मते दिली, त्याच सोबत काही अँग्लो-इंडियन सदस्यांनीही त्यांना मते दिली आहेत. डॉ. आंबेडकर बंगालमधून घटना परिषदेचे सदस्य म्हणून निवडून आले." या निवडणूकीत काँग्रेस सदस्यांनी आंबेडकरांना सहकार्य केले नव्हते.<ref>{{Cite book|title=डॉ. आंबेडकरी हितशत्रुंच्या जाणिवा|last=लोखंडे|first=भाऊ|publisher=परिजात प्रकाशन|year=२०१२|isbn=|location=कोल्हापुर|pages=६० व ६१|language=मराठी}}</ref> बॅ. [[जोगेंद्रनाथ मंडल]] व काही मुस्लिम लीगच्या सभासदांनी सुद्धा आंबेडकरांना मते दिली व ते घटना समितीचे सभासद म्हणून निवडून येण्यात यशस्वी झाले. त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार सरतचंद्र बोस यांचा पराभव केला होता.<ref name="auto30">{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२२७|language=मराठी}}</ref> एप्रिल १९४६ मध्ये नवीन प्रांतिक सरकारांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली.
पुढे [[भारतीय संविधान]] निर्मितीच्या प्रक्रियेला इंग्रज सरकारकडून प्रयत्‍न करण्यात आले. त्यासाठी त्यांनी विविध आयोगांना भारतात पाठविले. त्यातलेच पहिले १९४२ ला परत सायमन कमिशन भारतात आले. तेव्हाही गांधीप्रणीत काँग्रेसने त्याला विरोध केला. परंतु बाबासाहेबांनी मात्र सहकार्य केले. आपल्या मागण्यांचे निवेदन देत राहिले. त्यानंतर पुन्हा संविधान निर्मितीच्या संबंधाने निर्णय घेण्यासाठी [[क्रिप्स मिशन]] ([[त्रिमंत्री योजना]] म्हणून प्रसिद्ध) भारतात आले. तेव्हा थोडीशी काँग्रेसची भूमिका मवाळ झाली होती. कारण प्रत्येक वेळेस बाबासाहेब आपल्या मागण्या इंग्रजांकडून मान्य करवून घेत होते. परत १९४६ ला माउंटबॅटनच्या नेतृत्वात एक आयोग भारतात आले. हा आयोग संविधान सभेच्या निर्मितीसाठी शेवटचा आयोग ठरला. या सर्व इतिहासात बाबासाहेबांचे मोठे योगदान राहिले आहे. संविधान निर्मितीच्या पूर्वेतिहासात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान, काँग्रेस किंवा गांधी किंवा अन्य कुणापेक्षाही जास्त आहे.
 
भारतात येऊन आपले कार्य करुन इंग्लंडला परत गेलेल्या [[क्रिप्स मिशन]] आणि कॅबिनेट मिशन यांची स्वातंत्र्य होऊ घातलेल्या भारतात अस्पृश्यांचे स्वतंत्र राजकीय हक्कांकडे दुर्लक्ष केले असे वाटल्यामुळे अस्पृश्यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत आंबेडकरांना चिंता वाटू लागली.<ref name="auto38" /> याविषयी आंबेडकरांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान [[क्लेमेंट ॲटली|ॲटली]] यांना तार पाठवली आणि अस्पृश्यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी न्याय्य मागण्या मान्य करण्याची विनंती केली. अस्पृश्यांना मताधिकार मिळवण्यात ते यशस्वी झाले होते. आंबेडकरांनी ''अस्पृश्यांना राजकीय अस्तित्त्व असावे'' या आशयाचे एक सविस्तर निवेडन तयार करुन पंतप्रधान ॲटली, [[मजूर पक्ष|मजूर पक्षाच्या]] इतर नेत्यांना व हुजूर पक्षाचे नेते [[विन्स्टन चर्चिल]] यांना पाठवले. मात्र याचे उत्तर आले नाही. आंबेडकर दुसरे निवेदन घेउन इ.स. १८४६ मध्ये विमानाने [[दिल्ली]]हून [[कराची]]ला आणि कराचीहून लंडन गेले. लंडनमध्ये ते पंतप्रधान ॲटली, भारतमंत्री लॉर्ड पॅथिक लॉरेन्स, विरोधी पक्षनेते चर्चिल, आणि मजूर, [[हुजूर पक्ष|हुजूर]] व [[उदारमतवाद|उदारमतवादी]] या तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना भेटले. त्या सर्वांना छापील निवेदन दिले, आणि अस्पृश्यांची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय स्थिती सुधारण्यासाठी स्वतंत्र भारतात अस्पृश्यांना विशेष राजकीय हक्क ब्रिटिश सरकारकडून मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगत राहिले.<ref name="auto38" /> आंबेडकरांची [[विन्स्टन चर्चिल]] यांचाशी भेट त्यांच्या [[केंट]]मधील वेस्टर्नहॅम येथील राहण्याच्या ठिकाणी झाली होती. त्यांनी चर्चिल बरोबर अस्पृश्योद्धाराच्या प्रश्नावर चर्चा केली व चर्चिल यांनी आपला हुजूर पक्ष शक्य तितके सहकार्य करील, असे आश्वासन दिले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२२८-२२९|language=मराठी}}</ref> आंबेडकर १५ नोव्हेंबर, १९४६ रोजी मुंबईला पोहोचले. तोपर्यंत भारतात २० ऑक्टोबर, १९४६ रोजी मध्यवर्ती सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला होता. घटना समितीचे कामकाज सुरु झाल्यावर आंबेडकरांनी त्यात भाग घेतला. घटना समितीच्या १० डिसेंबर १९४६ च्या बैठकीत डॉ. [[राजेंद्र प्रसाद]] यांची घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. ११ डिसेंबर पासून घटना समितीच्या बैठका सुरू झाल्या.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२२९|language=मराठी}}</ref>
माउंटबॅटनने दिलेल्या अंतिम सूचनेवरून संविधान सभेच्या निवडणुका सुरू झाल्या. बाबासाहेब [[पश्चिम बंगाल]] प्रांतातून संविधान सभेवर निवडून आले. (तेव्हाही काँग्रेसने बाबासाहेब संविधान सभेवर निवडून येऊ नये म्हणून प्रयत्‍नांची पराकाष्ठा केली होती. कारण पूर्वेतिहास त्यांना माहीत असल्याने...काँग्रेसचे काहीही चालले नसते म्हणून) [[९ डिसेंबर १९४६]] ला संविधान सभेची पहिली बैठक बोलाविण्यात आली. आणि भारतीय संविधानाचे प्रारूप कसे असावे यावर दीर्घ चर्चा झाली. या चर्चेत प्रत्येकच सदस्याला मते मांडण्याची संधी देण्यात आली. बाबासाहेबांना आपली मते मांडण्यासाठी वाट पहावी लागत होती.
 
१३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीच्या बैठकीत घटना समितीच्या कार्याचे ध्येय आणि साध्य स्पष्ट करणारा ठराव भारताचे पंतप्रधान [[जवाहरलाल नेहरू]] यांनी मांडला.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२२९-२३०|language=मराठी}}</ref> २० जानेवारी १९४७ रोजी नेहरूंचा ठराव मान्य करण्यात आला. भारताला स्वतंत्र देण्याचे काम तत्परतेने व्हावे म्हणून ब्रिटिश सरकारने २४ मार्च १९४७ रोजी [[लॉर्ड वेव्हेल]]च्या जागी [[लुई माउंटबॅटन|लॉर्ड माऊंटबॅटन]] यांना भारताचा व्हाईसरॉय म्हणून नियुक्त केले. ब्रिटिश सरकार जून १९४७ च्या सुमारास (अखंड किंवा विभाजित) भारताला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याच्या विचारात होते.<ref name="auto37">{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३१|language=मराठी}}</ref> सुरुवातीला भारतातील बरीच संस्थान स्वतंत्र राहू इच्छित होती. कारण ब्रिटिश सरकार व कॅबिनेट मिशनने भारतातील संस्थानिकांना आपल्या इच्छेप्रमाणे स्वतंत्र राहावे किंवा भारतीय संघराज्यात विलीन व्हावे या मताचे होते. आंबेडकरांनी १८ जून १९४७ रोजी एक पत्रक काढून अखंड भारतातील संस्थानिकांना सुचवले की, संस्थानिकांना आपली संस्थाने स्वतंत्र भारतात विलीन करावीत आणि तसे करणेच त्यांच्या हिताचे आहे. अशा आशयाचे आंबेडकरांचे पत्रक '[[द टाइम्स ऑफ इंडिया]]'च्या १८ जून १९४७ च्या अंकातही प्रसिद्ध झाले होते.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३१ व २३२|language=मराठी}}</ref> माऊंटबॅटनने एक समिती स्थापन केली ज्यात काँग्रेसतर्फे जवाहलाल नेहरू, [[वल्लभभाई पटेल]], आचार्य जे.बी. कृपलानी; मुस्लिम लीगतर्फे [[मोहम्मद अली जिना]], [[लियाकत अली खान]], सरदार अबदूर रीव निस्तार आणि [[शीख]] समाजातर्फे सरदार बलदेवसिंग या सात जणांना सभासद म्हणून नेमले. समितीने ४ जून ते ७ जून १९४७ दरम्यान विचारविनिमय करून भारताच्या पाळणीचे तत्त्व मान्य केले. १२ जून १९४७ रोजी फाळणी समितीने आपला खलिता तयार केला व ब्रिटिश सरकारला पाठवला. १४ जून १९४७ रोजी मुंबईत [[महात्मा गांधी|गांधींच्या]] उपस्थित काँग्रेसची बैठक झाली व त्या बैठकीत काँग्रेसने फाळणी स्वीकारली.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३२|language=मराठी}}</ref> ब्रिटिश सरकारने फाळणीचा खलिता ४ जुलै १९४७ रोजी [[हाउस ऑफ कॉमन्स|हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये]] 'दि इंडिया इनडिपेडन्स बील' मांडले. १० जुलै ला मोहंमद अली जीना यांना [[पाकिस्तान|पाकिस्तानचे]] गव्हर्नर म्हणून इंग्लंडमध्ये स्वीकारण्यात आले. २६ जुलै रोजी हे बील मंजूर झाले व त्यावर इंग्लंडच्या महाराजाने १८ जुलै १९४७ रोजी शिक्कामोर्तब केले. १५ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री [[भारत]] व [[पाकिस्तान]] अशी दोन राष्ट्रे स्वातंत्र्य झाले.<ref name="auto33">{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३३|language=मराठी}}</ref> या [[भारताच्या फाळणी|फाळणीच्या]] घडामोडीत आंबेडकर नव्हते, ते अखंड भारताचे समर्थक होते. फाळणी झाली तेव्हा [[दंगल|दंगली]] उसळल्या. फाळणीमुळे बराच अस्पृश्य समाज नव्या पाकिस्तान गेला, त्यांना परत आणण्यासाठी आंबेडकरांना प्रयत्न केले पण तितकेसे यश मिळाले नाही.<ref name="auto1">{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३५|language=मराठी}}</ref> फाळणीमुळे बंगाल प्रांताचा पूर्व भाग सुद्धा पाकिस्तानात गेला त्यामुळे आंबेडकरांचे भारतीय घटना समितीचे संपुष्टात येऊन ते पाकिस्तानच्या घटना समितीचे सदस्य बनले.<ref name="auto33" /> त्यांनी आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला व विभाजित भारताचा भाग असलेल्या पश्चिम बंगालच्या कायदेमंडळातर्फे घटना समितीचे सदस्य होण्यासाठी प्रयत्न करु लागले. मात्र त्यावेळी काँग्रेस पक्षाने आंबेडकरांना घटना समितीचे सभासद म्हणून निवडून देण्याचा निर्णय घेतला. पूर्वी घटना समितीच्या बैठकांमध्ये आंबेडकरांनी जी भाषणे केली त्यावरुन त्यांचे कायदा व संविधान या विषयांवरील प्रभुत्व, बुद्धिमत्ता, दूरदृष्टी, देशप्रेम, व विविध विषयांमधील सखोल ज्ञान या सर्वांची जाणीव नेहरू, पटेल, प्रसाद यांच्यासह संविधान सभेतील सर्व सदस्यांना झाली होती. त्यामुळे भारताचे संविधान तयार करण्यासाठी आंबेडकरांचे सहकार्य घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे त्यांना वाटले.<ref name="auto10">{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३४|language=मराठी}}</ref> बंगालच्या फाळणीमुळे आंबेडकरांचे सदस्यत्व संपणार होते. त्यामुळे मुंबई प्रांतातून १९४७च्या जुलैमध्ये आंबेडकर घटना परिषदेचे सदस्य म्हणून बिनविरोध निवडून येतील अशी व्यवस्था काँग्रेसने केली होती. आंबेडकर घटना परिषदेचे सदस्य म्हणून बंगालमधून निवडून आल्यानंतर ९ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना परिषदेची पहिली सभा भरण्यापूर्वीच काँग्रेस नेते आंबेडकरांनी घटना परिषदेत पूर्ण सहकार्य करावे यासाठी प्रयत्न करु लागले होते.<ref>{{Cite book|title=डॉ. आंबेडकरी हितशत्रुंच्या जाणिवा|last=लोखंडे|first=भाऊ|publisher=परिजात प्रकाशन|year=२०१२|isbn=|location=कोल्हापुर|pages=६३ व ६४|language=मराठी}}</ref> यासाठी बॅ. जयकरांनी राजीनामा देऊन मुंबई प्रांतांतून रिकाम्या केलेल्या जागेवर डॉ. आंबेडकरांना निवडून आणावे असे डॉ. राजेंद्र प्रसादांनी मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री [[बाळ गंगाधर खेर|बाळासाहेब खेर]] यांनी ३० जून १९४७ रोजी पत्र पाठवून कळवले होते. डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणाले की, "''अन्य कोणतेही कारण विचारात घेतले तरी तरी घटना परिषदेतील आणि तिच्या विविध समित्यांतील डॉ. आंबेडकरांची कामगिरी इतकी उच्च प्रतीची आहे की; त्यांच्या सेवेला आपण मूकू नये असे वाटते. १४ जुलै १९४७ पासून घटना परिषदेचे नवे सत्र सुरू होत आहे. त्या सत्रात डॉ. आंबेडकर उपस्थित रहावेत अशी माझी तीव्र इच्छा आहे. म्हणून मुंबई प्रांतातून तुम्ही डॉ. आंबेडकरांना निवडून द्यावे.''"<ref>{{Cite book|title=डॉ. आंबेडकरी हितशत्रुंच्या जाणिवा|last=लोखंडे|first=भाऊ|publisher=परिजात प्रकाशन|year=२०१२|isbn=|location=कोल्हापुर|pages=६६ व ६७|language=मराठी}}</ref>
अखेर १७ डिसेंबर १९४६ ला बाबासाहेबांना संविधान सभेसमोर संविधानाच्या प्रारूपावर मत मांडण्यासाठी अचानक आमंत्रित करण्यात आले. (अचानक यासाठी की अनेक सदस्य बाकी असल्याने बाबासाहेबांना याची कल्पनाच नव्हती की त्यांना या दिवशी आपली मते मांडवी लागतील म्हणून...) बाबासाहेबांनी सुरुवातीलाच याचा उल्लेख केला की "माझा नंबर आज लागेल याची मला कल्पना नव्हती. तशी पूर्वसूचना मला मिळाली असती तर मी पूर्वतयारीनिशी माझे मत मांडले असते. पण तरीही मी माझे मत मांडणार आहे..." बाबासाहेबांचे ते संविधान सभेतील पहिले भाषण सुरू झाले. संपूर्ण सभागृह अवाक होऊन अतिशय एकाग्रचित्त झाले होते. बाबासाहेब एकावर एक मुद्दे आपल्या बुद्धिचातुर्याने संविधान सभेसमोर मांडत होते. सभागृहातील एकही सदस्य त्या बाबासाहेबांच्या भाषणाच्या वेळी उठला नाही की जागचा हललासुद्धा नाही. बाबासाहेबांच्या मुखातून जणू काही भविष्याचे संविधानच बाहेर पडत होते. संपूर्ण मानवजातीच्या कल्याणाची एक आचारसंहिताच लिहिली जात होती. बाबासाहेबांचे भाषण झाल्यावर सभागृह टाळ्यांच्या कडकडाटाने निनादून उठले. संपूर्ण सभागृहातील सदस्यांनी बाबासाहेबांच्या विद्वत्तेपुढे मानच झुकविली. बाबासाहेबांचे विरोधकही त्या भाषणाने इतके प्रभावी झाले की त्यांच्या तोंडून कौतुकाचे शब्दही फुटत नव्हते.
 
घटना समितीवर निवडून आल्यानंतर तीचे सभासद म्हणून समितीच्या नोंदवहीत १४ जुलै १९४७ रोजी आंबेडकरांनी स्वाक्षरी केली.<ref name="auto10" /> यासोबतच पंतप्रधान नेहरू व उपपंतप्रधान पटेल यांनी भारताच्या मंत्रिमंडळात आंबेडकर यांना स्थान दिले व त्यांच्याकडे कायदा व न्याय खात्याची जबाबदारी सोपवली. आंबेडकर स्वतंत्र [[भारताचे कायदा व न्यायमंत्री|भारताचे पहिले कायदा व न्यायमंत्री]] झाले.<ref name="auto1" /> २० ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान सभेच्या अध्यक्षांनी स्वतंत्र भारताचा कायदा आणि त्या संबंधित सर्व कायदेशीर गोष्टींचा विचार करण्यासाठी एक सल्लागार समिती नेमली. डॉ. बी.आर. आंबेडकर, जी.व्ही. मावळणकर, पुरुषोत्तमदास टंडन, गोपालस्वामी अय्यंगार, बिधनचंद्र लाल मित्र, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर आणि हुसेन इमाम अशी या समितीच्या सभासदांची नावे होती.<ref name="auto1" /> भारतीय घटना समितीने एकूण २२ समित्या स्थापन केल्या होत्या. त्यातील १२ समित्या या विशेष कामकाजासाठी (राज्यघटना कामकाज समित्या) होत्या तर १० समित्या या कार्यपद्धतीशी निगडित होत्या. २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान सभेने एक ठराव पास करुन भारतीय संविधानाचा मुसदा तयार करण्यासाठी मुसदा समिती तयार केली. घटना समित्यांमध्ये मुसदा समिती ही सर्वात महत्त्वाची होती, आणि राज्यघटनेची निर्मिती करणे ही या समितीची महत्त्वाची जबाबदारी होती. विधिमंत्री डॉ. आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते व इतर सहा जण सदस्य होते. मसुदा समितीचे सदस्य म्हणून अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉ. कन्हैयालाल मुन्शी, गोपाळस्वामी अय्यंगर, मोहंमद सादुल्ला, [[टी.टी. कृष्णमचारी]] (डी.पी. खैतान यांच्या मृत्युनंतर नियुक्ती), एन. माधव राऊ (बी.एल. मित्तर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नियुक्ती) यांनी काम केले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३५ व २३६|language=मराठी}}</ref> आंबेडकरांना कायद्याचे व राज्यघटनेचे सखोल ज्ञान होते. त्यांनी इंग्लंड, अमेरिका, [[कॅनडा]], [[ऑस्ट्रेलिया]], [[फ्रान्स]], [[जर्मनी]], [[आयर्लंड]] यासारख्या सुमारे ६० देशांच्या [[संविधान|राज्यघटनांचा]] सखोल अभ्यास केला होता.<ref>{{Cite web|url=https://books.google.co.in/books?id=PKElDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=indian+polity&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwia77PDu8rfAhVFfH0KHUceBFIQ6AEIGDAD#v=onepage&q=Ambedkar&f=false|title=INDIAN POLITY|first=M.|last=Laxmikanth|publisher=McGraw-Hill Education|accessdate=6 April 2019|via=Google Books}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/why-do-we-celebrate-constitution-day-of-india-a-look-at-dr-b-r-ambedkar-s-contribution-towards-the-indian-constitution-1396312-2018-11-26|title=Constitution Day: A look at Dr BR Ambedkar's contribution towards Indian Constitution|first1=India Today Web Desk New|last1=DelhiNovember 26|first2=2018UPDATED:|last2=November 26|first3=2018 15:31|last3=Ist|website=India Today|accessdate=6 April 2019}}</ref> तसेच त्यांनी [[कायदा|कायदाविषयक]] महत्त्वपूर्ण ग्रंथांचा बारकाईने अभ्यास केला होता. संविधान निर्मितीच्या कामासाठी आंबेडकरांना सुरुवातीच्या [[बौद्ध]] [[संघ]]ाच्या पद्धतींचे आणि अन्य बौद्ध ग्रंथांचे अध्ययन सुद्धा कामी आले.<ref>{{cite web|title=Some Facts of Constituent Assembly |work=Parliament of India |publisher=National Informatics Centre |url=http://parliamentofindia.nic.in/ls/debates/facts.htm |quote=On 29 August 1947, the Constituent Assembly set up an Drafting Committee under the Chairmanship of B. R. Ambedkar to prepare a Draft Constitution for India |accessdate=14 April 2011 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20110511104514/http://parliamentofindia.nic.in/ls/debates/facts.htm |archivedate=11 May 2011 |df=dmy }}</ref><ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३६|language=मराठी}}</ref>
अशातच [[भारत]] आणि [[पाकिस्तान]] फाळणी होण्याचे संकेत होते. ती झाली. बाबासाहेबांचा मतदार संघ पाकिस्तानात गेला. त्यामुळे संविधान सभेतील त्यांचे सदस्यत्व धोक्यात येणार होते. अशा परिस्थितीत; ज्यांनी बाबासाहेबांचे [[१३ डिसेंबर १९४६]] चे भाषण ऐकले होते त्या बाबासाहेबांच्या समर्थकांचा आणि संविधान सभेतील अन्य सभासदांचा [[काँग्रेस]]वर दबाव निर्माण झाला. काँग्रेसला पण बाबासाहेबांना संविधान सभेतील कामकाजापासून अलिप्त ठेवता येत नव्हते. कारण इतकी प्रचंड विद्वत्ता आणि कल्याणाचा जाहीरनामा संपूर्ण काँग्रेसमध्ये कुणाकडेही नव्हते. भारताचे संविधान बाबासाहेबांशिवाय बनणे अशक्यप्राय होते हे काँग्रेस चांगलेच ओळखून होती. म्हणून शेवटी बाळ गंगाधर खेरांना पत्र लिहून जयकरांचे मुंबई प्रांतातील संविधान सभेतील सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. आणि त्या ठिकाणी बाबासाहेबांना संविधान सभेवर निवडून आणण्यात आले. काँग्रेस, संविधान सभा, भारत देश या सर्वांचीच ती गरज होती. बाबासाहेब संविधान सभेवर निवडून जाणे सर्वांच्याच हिताचे होते. त्यानंतर बाबासाहेबांनी संविधानाच्या मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदावरून केलेली कामगिरी आणि त्यांची संविधान सभेतील सर्व कलमांवर केलेली भाषणे म्हणजे या देशाचे भवितव्यच होते. संविधान निर्मितीचा हा पूर्ण इतिहास आपण लक्षात घेतला तर बाबासाहेब संविधान अंमलात येण्याच्या आधीच भारतीय घटनेचे शिल्पकार बनले होते.{{संदर्भ हवा}}
 
३० ऑगस्ट १९४७ पासून आंबेडकरांनी सहकाऱ्यांची मिळेल तशी साथ घेत संविधान मसुदा लिहून पूर्ण केला आणि तो मसुदा संविधान समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांना २१ फेब्रुवारी १९४८ रोजी सादर केला. मसुदारुपी ती घटना स्वतंत्र भारताच्या लोकांचे मत अजमावण्याच्या उद्देशाने देशासमोर ठेवण्यात आली. या मसुदारुपातील घटनेचे १८ भाग होते, त्या १८ भागांत ३१५ कलमे व ९ परिशिष्टे होती.<ref name="auto7">{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३९|language=मराठी}}</ref> मसुदा समितीच्या बैठकीतील निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतले गेले होते. मसुदा तयार करताना मसुदा समितीने, घटना समितीद्वारा घेतलेल्या निर्णयाचे किंवा घटना समितीद्वारा कार्यान्वित केलेल्या विविध समित्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे अनुसरण केले होते. घटना समितीत झालेल्या चर्चेनंतर घटनेचा जो मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला त्यात ३०५ कलमे होती व ६ परिशिष्टे होती. आंबेडकर राज्यघटनेच्या निर्मितिप्रक्रियेत केंद्रस्थानी राहिले.<ref name="auto7" /> या काळात आंबेडकरांना [[मधुमेह|मधुमेहाचा]] आजार होता आणि त्यांचा त्यांना त्रास होता असे. त्यामुळे त्यांना रोजच उपचार घ्यावे लागत होते. मुंबईल्या मुक्कामात ते डॉ. मालवणकर यांच्या दवाखान्यात औषधोपचार घेण्यासाठी येत, तेव्हा तेथे डॉ. [[सविता आंबेडकर|शारदा कबीर]] (लग्नानंतरच्या डॉ. सविता आंबेडकर) यांच्याशी त्यांची ओळख झाली. मालवणरांनी आंबेडकरांवर उपचार करण्याचे काम डॉ. शारदा कबीर यांचेवर सोपवले होते. दोघांचा परिचय वाढत गेला व दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. हा आंजरजातीय विवाह होता, कबीर या [[ब्राह्मण समाज|ब्राह्मण]] समाजातील होत्या. १५ एप्रिल १९४८ रोजी आंबेडकर यांच्या दिल्ली येथील हार्डिंग ॲव्हिन्यू या निवासस्थानी आंबेडकर व डॉ. शारदा कबीर यांचा विवाह झाला.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२४०|language=मराठी}}</ref> आंबेडकर राज्यघटनेच्या निर्मितिप्रक्रियेत केंद्रस्थानी राहिले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२४१|language=मराठी}}</ref> २१ फेब्रुवारी १९४८ पासून जवळपास आठ महिने मुसदारुपी घटना चर्चेसाठी खुली ठेवली होती. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी घटना समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत राजेंद्र प्रसादांनी जाहिर केले की, आंबेडकर आज घटना समितीपुढे घटनेचा मसुदा सादर करतील. घटना समितीचे सभासद दोन दिवस मुसदारूप घटनेवर आपले विचार व्यक्त करतील आणि दुरुत्याही सुचवतील. त्यानंतर आंबेडकरांनी घटना समितीपुढे घटनेचा मसुदा सादर केला आणि मसुद्यावर विवेचनात्मक विचार मांडले आणि भारताच्या राज्यघटनेची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये सांगितली.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२४३|language=मराठी}}</ref> "घटना समितीने वेगवेगळ्या समित्या नियुक्त केल्या होत्या. त्या सर्व समितीच्या घटना समितीला आपले अहवाल सादर करीत होत्या. घटना समिती त्या अहवालांच्या आधारे कीही निर्णय घेत होती आणि ते निर्णय मसुदा समितीला कळवत होती. मसुदा समिती ते निर्णय आणि भारत सरकारचा १९३५ चा कायदा विचारात घेऊन राज्यघटना तयार करण्याचे कार्य करीत होती, असे आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच आंबेडकरांनी सांगितले.<ref name="auto43">{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२४४|language=मराठी}}</ref> मसुदारुप घटना ३१५ कलमांची आणि ८ परिशिष्टांची आहे. मसुदारुपी घटनेत भारतीय संघराज्याचा मुख्य अधिकारी म्हणून एक पद आहे, ज्या भारतीय संघराज्याचा अध्यक्ष (राष्ट्रपती) असे म्हटले आहे. असे असले तरी या घटनेत अमेरिकेसारखे अध्यक्षीय पद्धतीचे सरकार स्वीकारलेले नाही तर संसदीय पद्धतीचे सरकार घटनेत स्वीकारले आहे. म्हणून [[राष्ट्रपती]] भारत देशावर राज्य करणार नाही. तो केंद्रिय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कार्य करणार आहे. संसदेत बहुमताचे प्रभुत्व आहे. मंत्री संसदेचे सदस्य आहेत. मसुदारूप घटना संघराज्यात्मक आहे आणि एकात्मही आहे. तीमध्ये लोकशाही पद्धतीला प्राध्यान्य आहे."<ref name="auto43" /> संविधान सभेत भाषणाचा समारोप करताना बाबासाहेब म्हणाले की, "राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी ती अमलात आणणारे लोक जर चांगले नसतील तर त्या राज्यघटनेचे मातेरे होते. मात्र राज्यघटना कितीही वाईट असली तरी ती राबविणारे लोक चांगले असतील तर ती राज्यघटना निःसंशय चांगली ठरते." संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद हेसुद्धा नागरी सेवेचे महत्त्व विशद करताना म्हणाले की, "राज्यघटनेत काही असेल अथवा नसेल, राज्यघटना काही सांगो अथवा न सांगो, देशाचे कल्याण या देशाचे शासन-प्रशासन कोणत्या प्रकारे केले जाते यावर अवलंबून राहील आणि शाळा-प्रशासन चालविणारे लोक कोण वा कसे आहेत त्यावर अधिक अवलंबून राहील."<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२४४ व २४५|language=मराठी}}</ref> ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी आंबेडकरांनी आपल्या भाषणात घटनेची देशहिताची, राज्यहिताची व जनहिताची जी वैशिष्ट्ये सांगितली त्यावर प्रभावित होऊन घटना समितीच्या अनेक सभासदांनी ५ नोव्हेंबर १९४८ रोजीच्या बैठकीत घटनाकार आंबेडकर यांची प्रशंसा करणारी मते व्यक्त केली.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२४५ ते २५१|language=मराठी}}</ref> संविधान सभेमध्ये मसुदा समितीचे सदस्य [[टी.टी. कृष्णमचारी]] यांनी सांगितले की, {{Quote|text="संविधान सभेने मसुदा समितीवर सात सदस्य नियुक्त केले होते. त्यापैकी एकाने या सभागृहाचा राजीनामा दिला आणि त्याची जागा दुसऱ्याने घेतली. एकाचा मृत्यू झाला आणि ती जागा रिक्तच राहिली. एक सदस्य अमेरिकेत निघून गेला आणि ती जागा भरली गेलीच नाही, आणि एक अन्य सभासद राज्याच्या राजकारणात गुंतून पडले आणि त्यामुळे तेवढी पोकळी निर्माण झाली. एक किंवा दोन व्यक्ती दिल्लीपासून बरेच लांब होते आणि त्यांची प्रकृती त्यांना उपस्थित राहण्याची अनुमती देत नव्हती. म्हणून सरतेशेवटी असे घडले की, संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचे उत्तरदायित्व एकट्या डॉ. आंबेडकरांवर आले. कदाचित सभागृहाला या वास्तवाची जाणीव असावी. डॉ. आंबेडकरांनी ही जबाबदारी, हे कार्य अत्यंत योग्यपणे पार पडले, यात मला तीळमात्रही शंका नाही. म्हणून आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत."<ref>{{Cite web|url=https://indianexpress.com/article/opinion/columns/ambedkar-constitution-narendra-modi-govt-2851111/|title=Denying Ambedkar his due|date=14 June 2016|accessdate=6 April 2019}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://164.100.47.194/loksabha/writereaddata/cadebatefiles/C05111948.html|title=Constituent Assembly of India Debates|website=164.100.47.194|accessdate=6 April 2019}}</ref><ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२४५ ते २४७|language=मराठी}}</ref>}}
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनचे शिल्पकार ठरविण्याचा बहुमान आम जनतेने बहाल केला आहे./<ref>{{स्रोत बातमी|url=http://www.marathimati.net/republic-day-india/|title=२६ जानेवारी भारतीय प्रजासत्ताक दिन {{!}} Republic Day India|date=2013-01-26|work=मराठीमाती|access-date=2018-03-16|language=mr-IN}}</ref> मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मसुदा घटना समितीला सादर केला.<ref>{{जर्नल स्रोत|last=जोशी|first=बी.आर.|date=2015|title=भारतीय राज्यघटनेतील समान नागरी कायदा - एक चिकित्सा|url=http://unipune.ac.in/snc/cssh/ipq/ParamarshMarathi/01%20Paramarsh%20Marathi%20Hiper%20Linke/11%20to%2015%20Volumes/15-04/355-362.pdf|journal=परामर्श|volume=15-4|pages=355-362|via=}}</ref> डॉ . आंबेडकर भारतीय संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार होते असे भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती [[के. आर. नारायणन]] यांनी मत व्यक्त केले. तसेच ते संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. म्हणून संविधानसभेत हा मसुदा सादर करणे आणि आणि स्वीकृत करवून घेणे या प्रक्रियेत त्यांची भूमिका सुकाणू धारकाची होती. मसुदा समितीतील डॉ. आंबेडकरांचे एक सहयोगी श्री टी.टी. कृष्णम्माचारी, यांनी संविधान सभेतील एका भाषणात असे प्रतिपादन केले की,<br />
एस. नागप्पा म्हणाले की, "''या घटनेचा मुसदा तयार करण्याचे कष्ट घेतल्याबद्दल पुन्हा एकदा मी डॉ. आंबेडकर यांचे आभार मानतो. हे काम गुंतागुंतीचे आहे, याविषयी शंकाच नाही, तरी सुद्धा त्यांनी ते अतिशय यशस्वीपणे व कमी वेळेत केले.''"<ref name="auto47">{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२४७|language=मराठी}}</ref> ७ नोव्हेंबर १९४८ नंतर घटना समितीच्या बैठका लागोपाठ होत राहिल्या. घटनेच्या प्रत्येक कलमावर चर्चा करुन एक-एक कलम स्वीकारण्यात आले. २० नोव्हेंबर १९४८ रोजीच्या बैठकीत घटनेचे अकरावे कलम स्वीकारण्यात आले आणि भारतातील [[अस्पृश्यता]] कायद्याने नष्ट करण्यात आली.<ref name="auto47" /> १४ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीचे शेवटचे चर्चासत्र सुरु झाले. यात आंबेडकरांनी घटनेच्या सुचनांविषयी, दुरुस्त्याविषषी भाषण केले आणि परिवर्तनीय मसुदारुपी राज्यघटना तिसऱ्या वाचनासाठी आणि मंजूर होण्यासाठी घटना समितीपुढे सादर केली.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२४८|language=मराठी}}</ref> सभासदांनी परिवर्तित मसुदारुपी घटनेवर १७ नोव्हेंबर १९४९ रोजीच्या बैठकीत भाषणे केली. यावेळीही बऱ्याच सभासदांनी घटना तयार करण्यासाठी घेतलेल्या परिश्रमामुळे आंबेडकरांची प्रशंसा केली. सेठ गोविंददास यांनी आंबेडकरांना 'आधुनिक युगाचा मनू' म्हटले जात असल्याचे संविधान सभेत सांगितले. खंडुभाई के. देसाई यांनी आंबेडकरांनी दिलेल्या अत्यंत विद्वतापूर्ण भाषणांना अविस्मरणीय म्हटले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२४९|language=मराठी}}</ref> तर के.एम. जेधे यांनी आंबेडकरांना थोर वकील व प्रचंड बुद्धी व क्षमता असलेले मानव म्हटले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२५०|language=मराठी}}</ref> २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचे शिल्पकार आंबेडकर यांनी संविधान सभेत आपले उद्बोधक व ऐतिहासिक भाषण दिले. त्यांनी प्रारंभी घटनेच्यासंबंधीची तांत्रिक माहिती दिली. काही कलमांची व वैशिष्ट्यांची माहिती दिल्यानंतर ते आपल्या भाषणाच्या शेवटाकडे आले आणि थोडेसे गंभीर झाले. त्यावेळी त्यांनी देशाच्या भवितव्याविषयी आपल्या भावना व आपले विचार व्यक्त केले. (…)<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२५१ ते २५६|language=मराठी}}</ref> २६ नोव्हेंबर १८४९ च्या घटना समितीच्या बैठकीत घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे आपल्या भाषण म्हणाले की, "''स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी जी मसुदा समिती नियुक्त करण्यात आली, तिचे सभासद आणि प्रामुख्याने तिचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांची निवड करण्याचा घटना समितीची निर्णय अगदी अचूक होता. आणि डॉ. आंबेडकरांनी उत्कृष्ट राज्यघटनेची निर्मिती करुन तो निर्णय सार्थक सिद्ध केला आहे.''" आंबेडकर भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार व जगातले एक श्रेष्ठ घटनाकार म्हणून ओळखले जाऊ लागले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२५८|language=मराठी}}</ref>
संविधान सभेने मसुदा समितीवर सात सदस्य नियुक्त केले होते. त्यापैकी एकाने या सभागृहाचा राजीनामा दिला आणि त्याची जागा दुसर्‍याने घेतली. एकाचा मृत्यू झाला आणि ती जागा रिक्तच राहिली. एक अमेरिकेत निघून गेला आणि ती जागा भरली गेलीच नाही, आणि एक अन्य सभासद राज्याच्या राजकारणात गुंतून पडले आणि त्यामुळे तेवढी पोकळी निर्माण झाली. एक किंवा दोन व्यक्ती दिल्लीपासून बर्‍याच लांब होत्या आणि त्यांची प्रकृती त्यांना उपस्थित राहण्याची अनुमती देत नव्हती. म्हणून सरतेशेवटी असे घडले की, संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचे उत्तरदायित्व एकट्या डॉ. आंबेडकरांवर आले. कदाचित सभागृहाला या वास्तवाची जाणीव असावी. डॉ. आंबेडकरांनी ही जबाबदारी, हे कार्य अत्यंत योग्यपणे पार पडले, यात मला तीळमात्रही शंका नाही. म्हणून आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत’’.{{संदर्भ हवा}}
 
स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि न्यायतत्त्वावर आधारित समाजरचना घडवण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताची राज्यघटना लिहिली. सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना याचे ‘स्वातंत्र्य’, दर्जाची आणि संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून भारत एक सार्वभौम, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा हक्क या संविधानाद्वारे सर्व भारतीयांस प्राप्त करून दिला आहे.{{संदर्भ हवा}}
 
== आर्थिक नियोजन ==