"बाबासाहेब आंबेडकर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Content deleted Content added
No edit summary
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन
ओळ ४४३:
 
== हिंदू कोड बिल ==
[[चित्र:Dr. Ambedkar addressing to students of Siddharth College, Mumbai during the inauguration of 'Students Parliament' on 25 September 1947.jpg|thumb|डॉ. आंबेडकर यांनी मुंबईच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयात आयोजित केलल्या विद्यार्थी संसदेत हिंदू कोड बिलाच्या समर्थनात भाषण करताना. कारण विद्यार्थ्यांमध्ये राजकीय विचार रुजावेत यासाठी डॉ. आंबेडकर सतत प्रयत्नशील होते. (११ जून, १९५०)]]
{{मुख्य|हिंदू कोड बिल}}
 
भारतात प्राचीन काळापासून पुरुषप्रधान संस्कृती रूढ होती व समाजात स्त्रियांना दुय्यम स्थान होते. [[हिंदू कोड बिल]] (हिंदू सहिंता विधेयक) हे स्त्रीयांच्या सशक्तीकरणासाठी एक पाऊल होते.<ref>{{स्रोत बातमी|url=https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/ambedkar-was-in-favour-of-hindu-code-bill/articleshow/59906235.cms|title=Ambedkar was in favour of Hindu Code Bill: Jyoti Wankhede – Times of India|work=The Times of India|access-date=2018-04-02}}</ref>
[[चित्र:Dr. Ambedkar addressing to students of Siddharth College, Mumbai during the inauguration of 'Students Parliament' on 25 September 1947.jpg|thumb|डॉ. आंबेडकर यांनी मुंबईच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयात आयोजित केलल्या विद्यार्थी संसदेत हिंदू कोड बिलाच्या समर्थनात भाषण करताना. कारण विद्यार्थ्यांमध्ये राजकीय विचार रुजावेत यासाठी डॉ. आंबेडकर सतत प्रयत्नशील होते. (११ जून, १९५०)]]
 
भारत स्वातंत्र्य झाला तेव्हा हिंदू समाजात पुरुष आणि महिलांना घटस्पोटाचा अधिकार नव्हता. पुरूषांना एकापेक्षा अधिक लग्न करण्याचे स्वतंत्र होते परंतु विधवांना दुसरे लग्न करु शकत नव्हती. विधवांना संपत्तीपासून सुद्धा वंचित ठेवण्यात आले होते.<ref>[https://m.youtube.com/watch?v=bN9kPv0Dro8 [[सर्वव्यापी आंबेडकर]] : राजकीय नेते आंबेडकर : - हिंदू कोड बिल]</ref><ref>[https://m.youtube.com/watch?v=u3McPRRXhm8 हिंदू कोड बिल - (प्रधानमंत्री: हिंदी मालिका)]</ref> हिंदू कोड बील प्रथमतः १ ऑगस्ट १९४६ रोजी संसदेत मांडले गेले परंतु त्यावर कोणतीही संमती झाली नाही. नंतर ११ एप्रिल १९४७ रोजी संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ते पुन्हा मांडले. या बिलाने हिंदू धर्मात त्याकाळी असलेल्या कुप्रथांना दूर केले त्या प्रथांचे वर्णन पुढील प्रमाणे, हिंदू धर्मातील "मिताक्षरा" (दायभाग आणि मिताक्षरा या संस्कृत ग्रंथात वारसा हक्काबद्दल मांडणी आहे.) नुसार वारसा हक्काने संपत्ती मुलांकडेच हस्तांतरण होत असे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बीलात सर्वसामान्य महिलांसोबतच विधवा व तिच्या मुलींना देखील समाविष्ट केले. याचाच अर्थ हिंदू कोडबीलातून त्यांनी मुलींना मुलांबरोबरीचा वारसा हक्कात दर्जा देवू केला. हिंदू दायभाग कायद्यानुसार महिलांना तिच्या पतीची संपत्ती विकता येत नसे. अर्थात ती पुढे पतीच्या भावांकडे अथवा मुलांकडे हक्काने जात असे. यावर हिंदू कोड बीलात महिलांना तीच्या पतीच्या मालकीची संपत्ती विकण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला. हिंदू धर्मात त्याकाळी असलेल्या आणखी एका कुप्रथेनुसार दत्तक घेतलेल्या मुलाला संपत्तीचा अधिकार नसे. तो अधिकार प्रदान करण्याचा हिंदू कोडबीलात मांडला. हिंदू कोड बिलात बहुपत्नीत्व प्रथेला मज्जाव करून एक पत्नीत्वाचा पुरस्कार केला.<ref>https://medium.com/@dalithistorynow/the-hindu-code-bill-babasaheb-ambedkar-and-his-contribution-to-womens-rights-in-india-872387c53758</ref> संसदेच्या आत व बाहेर विद्रोहाचे वातावरण तयार झाले. सनातनी अनुयायांसह आर्य समाजी पर्यंत आंबेडकरांचे विरोधी झाले.<ref name="auto20">{{Cite web|url=https://m.thewirehindi.com/article/hindu-code-bill-controversy/6046/amp|title=आज ही के दिन 1947 में पेश हुआ हिंदू कोड बिल, ​कट्टरपंथियों ने काटा था बवाल &#124; The Wire – Hindi – Hindi News (हिंदी न्यूज़): Latest News in Hindi हिन्दी समाचार लेटेस्ट न्यूज़ इन हिंदी, The Wire Hindi|website=m.thewirehindi.com}}</ref> भारतीय स्वातंत्र्यानंतर [[जवाहरलाल नेहरू]]ंनी कायदेमंत्री डॉ. आंबेडकरांवर हिंदू वैयक्तिक कायद्यास एक समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून काम करण्याची जबाबदारी सोपविली. डॉ. आंबेडकरांनी स्वतः एक समिती स्थापन केली. ज्यात ते समितीचे अध्यक्ष होते तर सदस्य के.के. भंडारकर, के.वाय. भांडारकर, कायामंत्री जी.आर. राजगोपाल आणि बॉम्बे बारचे एस.व्ही. गुप्ते होते. इ.स. १९४७ स्वातंत्र्यपूर्व काळात विधानसभेला सादर केलेल्या मसुद्यामध्ये समितीने केवळ किरकोळ बदल केले. पण विधेयक संविधान सभेसमोर ठेवण्यापूर्वी सनातनी हिंदू नेत्यांनी 'हिंदू धर्म धोक्यात आहे' अशी ओरड सुरु केली.<ref name="auto20" /><ref name="auto5">{{Cite web|url=https://satyagrah.scroll.in/article/111044/hindu-code-bill-1955-history|title=हिंदू कोड बिल : महिलाओं को अधिकार दिलाने की इस ईमानदार पहल पर आरएसएस को क्या ऐतराज़ था?|first=अनुराग|last=भारद्वाज|website=Satyagrah}}</ref>
हिंदू कोड बिल (हिंदू सहिंता विधेयक) हे भारतातील स्त्रियांचा सशक्तीकरणासाठी एक पाऊल होते.<ref>{{स्रोत बातमी|url=https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/ambedkar-was-in-favour-of-hindu-code-bill/articleshow/59906235.cms|title=Ambedkar was in favour of Hindu Code Bill: Jyoti Wankhede – Times of India|work=The Times of India|access-date=2018-04-02}}</ref> भारतीय स्वातंत्र्यानंतर [[जवाहरलाल नेहरू]] यांनी पहिले कायदामंत्री डॉ. आंबेडकर यांना हिंदू वैयक्तिक कायद्यास एक समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून काम करण्याची जबाबदारी सोपविली. डॉ. आंबेडकरांनी स्वतःसह आपल्या अध्यक्ष म्हणून एक समिती स्थापन केली. ज्यात सदस्य के.के. भंडारकर, के.वाय. भांडारकर, कायदामंत्री जी.आर. राजगोपाल आणि बॉम्बे बारचे एस.व्ही. गुप्ते होते. इ.स. १९४७ स्वातंत्र्यपूर्व काळात विधानसभेला सादर केलेल्या मसुद्यास समितीने किरकोळ बदल केले. पण विधेयक संविधान सभेसमोर ठेवण्या अगोदर हिंदू जनजागृतीच्या नेत्यांनी 'हिंदू धर्म धोक्यात आहे' अशी ओरड सुरु केली.{{संदर्भ हवा}}
 
आंबेडकरांनीनीबाबासाहेबांनी इ.स. १९४७ पासून सतत ४ वर्षे १ महिना २६ दिवस काम करुनकरून हिंदू कोड बिल तयार केले होते. हा मसूदाहे बिल संसदेत [[फेब्रुवारी ५|५ फेब्रुवारी]], [[इ.स. १९५१|१९५१]] रोजी संसदेत मांडला गेलामांडले. परंतु अनेक हिंदू सदस्यांसह, ज्या काही जणांनी मंत्रिमंडळात पूर्वी मंजुरी दिलेल्यादिली अनेकहोती हिंदू सदस्यांनीत्यांनीही आता या बिलाला विरोध केला. ज्यांनी मंत्री मंडळात हिंदू कोड बिलास मंजूरी दिली होती ते तीन सदस्य बी.एन. राव, महामहोपाध्याय आणि गंगानाथ झा हे होत मुलतः या मसुदा समीतीचे अध्यक्ष देखील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असल्यामुळे हिंदू कोड बीलासाठी गठीत केलेल्या समितीची सदस्य संख्या ही डॉ. आंबेडकरांसह ३+१ अशी चार होती. आधीचे हिंदू कोड बीलास त्यांची सहमती होती परंतु डॉ. आंबेडकरांनी त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही म्हणून नव्याने मांडलेल्या बीलाला त्या तीन सदस्यांनी देखील विरोध केला.<ref>https://www.jstor.org/stable/3053005?seq=1#metadata_info_tab_contents</ref> [[भारताचे राष्ट्रपती]] [[राजेंद्र प्रसाद]], [[भारताचे गृहमंत्री]] आणि [[भारताचे उपपंतप्रधान|उपपंतप्रधान]] [[वल्लभभाई पटेल]], [[भारताचे उद्योगमंत्री|उद्योगमंत्री]] [[श्यामा प्रसादश्यामाप्रसाद मुखर्जी]], हिंदू महासभेचे सदस्य असलेले [[मदन मोहन मालवीय]] आणि [[पट्टाभिपट्टाभी सीतारामय्या]] यांनी विधेयकाला जोरदार विरोध केला.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://drambedkarbooks.com/tag/hindu-code-bill/|title=Hindu Code Bill {{!}} Dr. B. R. Ambedkar's Caravan|website=drambedkarbooks.com|language=en|access-date=2018-04-02}}</ref> बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून केला होता. हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे सात घटक खालीलप्रमाणे :
# जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत.
हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे सात घटक खालीलप्रमाणे :
# जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत.
# मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार
# पोटगी
ओळ ४५७:
# घटस्फोट
# दत्तकविधान
# अज्ञानत्व व पालकत्व<ref name="auto5" />
 
भारतीयया स्त्रियांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या विषयांवर संविधान सभेने ''जात, धर्म किंवा लिंगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदाभेदभेदभाव करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सर्वांना एकाच मापात तोलले जाईल,'' अशी घोषणा करून स्वातंत्र्य व समताकेली. या तत्त्वांचा अंगिकार केलेला होता तरीहीपार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्याचे न्याय्य हक्क देण्यास विरोध झाला.<ref>{{जर्नल स्रोत|last=Chandrakala|first=S.Halli.|date=मार्च २०१६|title=Dr.B.R. Ambedkar and Hindu Code Bill,
<ref>{{जर्नल स्रोत|last=Chandrakala|first=S.Halli.|date=मार्च २०१६|title=Dr.B.R. Ambedkar and Hindu Code Bill,
Women Measure Legislation|url=https://www.onlinejournal.in/IJIRV2I3/002.pdf|journal=Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)|volume=|pages=१ ते ४|via=}}</ref>
 
या मसूद्यातीलबिलातील घटस्फोट, द्विभार्या या कलमांना सनातनी मनोवृत्तीच्या विरोधकांनी प्रचंडतीव्र विरोध केला. ''सुधारणेच्याहे युगातबील स्त्रियांनातीन+एक समानसदस्यांनी हक्कआधी द्यायलातयार तुम्हीकेले विरोधपरंतु काउर्वरित करततीन आहात'',सदस्यांनी असापुढे प्रश्नत्याला आंबेडकरांनी प्रतिगामी विरोधकांनाविरोध केला. सत्र संपताना या बिलाचीबिलासाठी केवळडॉ. आंबेडकरांनी कलमेपुढे मंजूरराजीनामा झाली होतीदिला. कायद्याचेइतर स्वरूपतीन बदलूनसदस्य ''सतीकिंवा प्रतिबंधकसंविधान कायदासभेतील अन्य हिंदूसदस्यांनी विधवात्यांना पुनर्विवाहसाथ कायदा''दिली असेनाही. तुटपुंजेमात्र झालेहे यास्तवबिल दु:खीकष्टीआंबेडकर होऊनमंत्रीपदी राजीनामाअसताना देण्याचेमंजूर ठरवलेहोऊ परंतुशकले नेहरूंनीनाही.<ref>https://zeenews.india.com/news/india/ambedkar-resigned-as-law-minister-from-nehrus-cabinet-when-govt-refused-to-back-hindu-code-bill_1850749.html</ref> त्यांनात्यामुळे ''धीरदुःखीकष्टी धरा'' असा सल्ला दिलाहोऊन आंबेडकरांनी [[२७ सप्टेंबर]] [[इ.स. १९५१]] रोजी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि नेहरूंनी तो मंजूर केला. राजीनामा दिल्यानंतर त्यावर लोकसभेमध्ये निवेदन करण्याची संधी उपसभापतींनी नाकारली. तत्कालीन [[नवशक्ती]] वृत्तपत्रात ''हिंदू कोड बिलाचा खून झाला'' अशी बातमी आली होती.<ref>दैनिक नवशक्ती दिनांक १२ ऑक्टो. १९५१ पृष्ठ ३</ref><ref>{{जर्नल स्रोत|last=Magre|first=Sunita|date=2017-12-17|title=dr babasaheb ambedkar and hindu code bill|url=https://www.researchgate.net/publication/321869023_dr_babasaheb_ambedkar_and_hindu_code_bill}}</ref><ref name="auto5" /><ref name="auto31" />
 
पुढे ज्या वारसा कायद्याला विरोध करण्यात आला होता तो बाजूला सारून प्रथम हिंदू विवाह कायदा हाती घेण्यात आला. हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चार ही कायदे वेगवेगळ्या वेळी नेहरूंनी मंजूर करून घेतले. इ.स. १९५५-५६ मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे म्हणजेखालीलप्रमाणे:
# हिंदू विवाह कायदा
# हिंदू वारसाहक्क कायदा
Line ४७१ ⟶ ४७०:
# हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा
 
हे कायदे लोकसभेत मंजूर होत असताना त्याच्यांशी बाबासाहेबांचा थेट संबंध येत नव्हता, तेव्हा ते राज्यसभेत होते. हे कायदे मंजूर होणे म्हणजे कायद्याच्याभारतीय न्याय व कायदा व्यवस्थेच्या इतिहासातली एक क्रांतिकारक घटना होती असे मानले जाते. या कायद्यांमुळेकायद्यांनी भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन येण्यासघडण्यास सुरुवात झाली.{{संदर्भ हवा}} या कायद्यांनी स्त्री-पुरुषांच्या दर्जात कायद्याने समानता प्रस्थापित केली. आंबेडकरांनीनीबाबासाहेबांनी भारताच्याभारताचे कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा देताना हिंदू कोड बिलाविषयी असे म्हटले होते की, “समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगारावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय.”<ref name="auto20" /><ref name="auto5" />
 
== भारतीय स्वातंत्र्याविषयी विचार ==