"हिंदू कोड बिल" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Content deleted Content added
खूणपताका: संदर्भ क्षेत्रात बदल. मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
No edit summary
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन
ओळ १:
'''हिंदू कोड बिल''' (हिंदू संहिता विधेयक) हे भारतातील कायद्याचा मसुदा होता. हा मसुदा २४ फेब्रुवारी १९४९ संसदेत मांडला गेला. स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री [[बाबासाहेब आंबेडकर|डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी]] यातया भारतातील सर्व जाती-धर्मातील स्त्रियांना जाचक रुढी आणि परंपरांपासून सुटका मिळावी यासाठी हा मसुदा लिहिला. आंबेडकरांनी ४ वर्षे, १ महिना आणि २६ दिवस यावर काम करून हे हिंदू कोड बिल तयार केले. हे बिल इ.स. १९४७ पासून ते फेब्रुवारी १९४९ रोजी संसदेत मांडले. हा मसुदा सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहत होता.
'''हिंदू कोड बिल''' (हिंदू संहिता विधेयक) हे भारतातील कायद्याचा मसुदा होता.
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एक प्रख्यात वकील होते. स्वतंत्र भारताचे कायद्याचेकायदे मंत्री म्हणून त्यांनी “हिंदूहिंदू कोड बिल ”बिलावर वर खूपसुमारे महीनो३ वर्ष काम केलंकेले. त्यांना वाटत होते की जाति व्यवस्थामध्येव्यवस्थेमध्ये स्त्रियांना कमी लेखले जात आहे आणि त्यासाठी हिंदू कोड बिल असे बनवले पाहिजे कीज्यामुळे देशातील त्यामध्येसर्व स्त्रियांना समान अधिकार प्राप्त झाले पाहिजेहोतील.
हा मसुदा २४ फेब्रुवारी १९४९ संसदेत मांडला गेला. स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री [[बाबासाहेब आंबेडकर|बाबासाहेब आंबेडकरांनी]] यात भारतातील सर्व जाती-धर्मातील स्त्रियांना जाचक रुढी आणि परंपरांपासून सुटका मिळावी यासाठी हा मसुदा लिहिला. आंबेडकरांनी ४ वर्षे, १ महिना आणि २६ दिवस यावर काम करून हे हिंदू कोड बिल तयार केले. हे बिल इ.स. १९४७ पासून ते फेब्रुवारी १९४९ रोजी संसदेत मांडले. हा मसुदा सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहत होता.
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना काही विशेष वर्ग किंवा विशेष जातीच्या स्त्रियांना त्याचा फायदा होईल याची चिंता नव्हती. त्यांना सर्व जाती आणि वर्गाच्या स्त्रियांच्या अधिकारांचे संरक्षण झालंकरायचे पाहिजेहोते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना वाटत होते की देशाच्या विकासासाठी देशाच्या सर्व वर्गातील लोकांना समानतेचा अधिकार भेटला पाहिजे. स्वतंत्र भारतातले पहिले कायदे मंत्रीकायदेमंत्री म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४८ मध्ये संविधान सभेत "हिंदू कोड बिल" चााचा मसुदा प्रस्तुत केला. त्यांनी आपल्या बिलामध्ये स्त्रियांना घटस्फोट देण्याचे अधिकार त्याचबरोबर विधवा आणि मुलीलामुलींना संपत्तीमध्ये अधिकार प्राप्त होवोअसावा असा प्रस्ताव ठेवला होता. यामध्ये ज्यांनी आपलंआपले मृत्यूपत्र बनवले नसेल, त्या व्यक्तीच्या संपत्तीमध्ये हिंदू स्त्री आणि पुरुषांच्यापुरुषांना प्राप्त होणारी संपत्ती हीसंपत्तीत कायद्याने वाटणी झाली पाहिजे असा प्रस्ताव सादर केला. या कायद्यानुसार मयत झालेल्यांच्या सर्व मुलेमुलगे आणि मुलींना समान वाटणीचे अधिकार देतदेण्यात आहेयेतात.
 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एक प्रख्यात वकील होते. स्वतंत्र भारताचे कायद्याचे मंत्री म्हणून त्यांनी “हिंदू कोड बिल ” वर खूप महीनो काम केलं. त्यांना वाटत होते की जाति व्यवस्थामध्ये स्त्रियांना कमी लेखले जात आहे आणि त्यासाठी हिंदू कोड बिल असे बनवले पाहिजे की त्यामध्ये स्त्रियांना समान अधिकार प्राप्त झाले पाहिजे.
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना काही विशेष वर्ग किंवा विशेष जातीच्या स्त्रियांना त्याचा फायदा होईल याची चिंता नव्हती. त्यांना सर्व जाती आणि वर्गाच्या स्त्रियांच्या अधिकारांचे संरक्षण झालं पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना वाटत होते की देशाच्या विकासासाठी देशाच्या सर्व वर्गातील लोकांना समानतेचा अधिकार भेटला पाहिजे. स्वतंत्र भारतातले पहिले कायदे मंत्री म्हणून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४८ मध्ये संविधान सभेत "हिंदू कोड बिल" चा मसुदा प्रस्तुत केला. त्यांनी आपल्या बिलामध्ये स्त्रियांना घटस्फोट देण्याचे अधिकार त्याचबरोबर विधवा आणि मुलीला संपत्तीमध्ये अधिकार प्राप्त होवो असा प्रस्ताव ठेवला होता. यामध्ये ज्यांनी आपलं मृत्यूपत्र बनवले नसेल, त्या व्यक्तीच्या संपत्तीमध्ये हिंदू स्त्री आणि पुरुषांच्या प्राप्त होणारी संपत्ती ही कायद्याने वाटणी झाली पाहिजे असा प्रस्ताव सादर केला. या कायद्यानुसार मयत झालेल्यांच्या सर्व मुले आणि मुलींना समान वाटणीचे अधिकार देत आहे.
 
या बिलामध्ये आठ अधिनियम बनवले आहेत.
1)# हिंदू विवाह अधिनियम
2)# विशेष विवाह अधिनियम 3)
# दत्तक घेणे, दत्तकग्रहण अल्पायु - संरक्षता अधिनीयम 4)
# हिंदू वारसदार अधिनियम 5)
# दुर्बल आणि साधनहीन कुटुंबातील सदस्य यांना भरन-पोषण अधिनियम
6)# अप्राप्तवय संरक्षण सम्बन्धी अधिनियम
7)# वारसदार अधिनियम
8)# हिंदू विधवाला पुनर्विवाह अधिकार अधिनियम
 
या कायद्यात विवाह संबंधी प्रावधानामध्येप्रावधानांमध्ये बदलावबदल केला आहे. यात सांस्कारीक व कायदेशीर या दोन प्रकारच्या विवाहलाविवाहाला मान्यता देता येते सांस्कारीक व कायदेशीर.
 
यामध्ये हिंदू पुरुषांना एकदोन किंवा त्यापेक्षाही अधिक स्त्रियांशी विवाह करायला प्रतिबंध आहे आणि त्यासंबंधी शिक्षेची तरतूद केली आहे. यामध्ये हिंदू स्त्रियांना घटस्फोट घेण्याचा अधिकार देतदेण्यात होतेआला होता. यहहे बिल ऐसीअशा तमामअनेक कुरकुप्रथांना कुरीतियो कोहिंदू हिन्दु धर्म सेधर्मापासून दूर करकरत रहाहोते, थाज्याला जिन्हेपरंपरेच्या परंपरानावाखाली केकाही नामकट्टरतावादी परसनातनी कुछजिवंत कट्टरपंथीठेवू जिंदाइच्छित रखना चाहते थेहोते. या बिलाचा जोरदार विरोध झाला. या बिलाला ९ एप्रिल १९४८ ला निवड कमिटीच्या जवळ पाठवण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्याआंबेडकरांचे सर्व तर्क आणि नेहरुंचे समर्थन असूनही यालासुरुवातीस महत्त्वहे बील संविधान सभेत प्राप्त नाहीहोऊ शकले झाले. त्यामुळे आंबेडकरांनी आपल्या पदाचा राजनामा दिला. पहिल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर हे बील संसदेत मंजूर करण्यात आले.
 
{{विस्तार}}