"भारताची संविधान सभा" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) |
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) |
||
ओळ १४७:
# भाषा समिती - [[मोटुरी सत्यनारायण]]
# व्यवसाय समितीचा आदेश - [[के. एम. मुंशी]]
----
संविधान सभेच्या प्रामुख्याने १६ समित्या होत्या. राज्यघटनेसाठी घटनेसाठी अनेक समित्या स्थापन केल्या गेल्या. प्रमुख समित्यांची यादी खालीलप्रमाणे आहे.
१. * राजेंद्र प्रसाद * यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रक्रिया नियम समिती.
२. * राजेंद्र प्रसाद * यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती.
३. * राजेंद्र प्रसाद * यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त व कर्मचारी समिती.
४. प्रमाणपत्रे समिती - ज्यांचे * अध्यक्ष-अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर. *
५. गृहनिर्माण समिती, * बी. पट्टाभी सितारामैया यांच्या अध्यक्षतेखाली. *
६. सुकाणू समिती, * सभापती-के.एम.मुंशी. *
७. * राजेंद्र प्रसाद * यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय ध्वजावरील तदर्थ समिती.
८. संविधान सभा च्या कामकाजाची समिती, ज्याचे अध्यक्ष * जी.व्ही.मावळणकर. *
९. * जवाहरलाल नेहरू * यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्ये समिती.
१०. * सरदार वल्लभभाई पटेल * यांच्या अध्यक्षतेखाली मूलभूत हक्क, अल्पसंख्यांक आणि आदिवासी व वगळलेल्या क्षेत्रांची सल्लागार समिती.
११. * जे.बी. कृपलानी * यांच्या अध्यक्षतेखाली मूलभूत अधिकारांवर उपसमिती.
१२. * गोपीनाथ बारदोलोई * यांच्या अध्यक्षतेखाली पूर्व-पूर्व सीमांत आदिवासी आणि आसामच्या वगळलेल्या आणि अंशतः वगळलेल्या क्षेत्रावरील उपसमिती.
१३. * अध्यक्ष-ए.व्ही.ठक्कर * सह वगळलेले आणि अंशतः वगळलेले क्षेत्र (आसामचे क्षेत्र वगळता) वरील उपसमिती.
१४. फेडरल पावर समिती, * जवाहरलाल नेहरू * यांच्या अध्यक्षतेखाली.
१५. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, * जवाहरलाल नेहरू * यांच्या अध्यक्षतेखाली.
१६. मसुदा समिती, ज्याचे अध्यक्ष * बी.आर. आंबेडकर. *
डॉक्युमेंटरी तथ्यपूर्ण सत्य म्हणजे या सर्व समित्यांनी त्यांच्या कार्यक्षमतेच्या सर्वोत्कृष्टतेने कार्य करून घटनेचे काम केले आहे. अनुक्रमांक १ ते अनुक्रमे १५ या कालावधीत वर्णन केलेल्या समित्यांच्या अहवालांवर संविधानसभेत चर्चा, वादविवाद आणि वादविवाद होते. अखेरीस, ज्या मुद्द्यांवरून संविधान सभा मान्य झाली किंवा बहुसंख्य लोकांच्या पसंतीस गेले त्यानुसार संविधान १ डॉ. आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील ७-सदस्यांच्या समितीनेच लिहिले होते, ज्याचा आदेश १६ रोजी देण्यात आला होता. या समितीने राज्यघटना तयार केली नव्हती.
सर्वात मोठी वस्तुस्थिती अशी आहे की मूलभूत हक्कांच्या निर्धारासाठी समितीचे अध्यक्ष सरदार बल्लभभाई पटेल होते. डॉ. आंबेडकर या समितीचे सदस्यही नव्हते. मूलभूत अधिकार लेखात मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व आहे. व्यावसायिक आरक्षण रद्द करून देशातील सर्व घटकांच्या समानतेच्या उद्देशाने घटनात्मक प्रतिनिधित्व (आरक्षण) केले गेले. जेणेकरून प्रशासनात प्रत्येकाचा सहभाग उच्च स्तरावर सुनिश्चित होऊ शकेल.
== टीका ==
| |||