"समतेचा पुतळा" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन |
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन |
||
ओळ ३८:
मुंबईतील दादर चौपाटीवर असलेली [[चैत्यभूमी]] ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे समाधीस्थळ असून आंबेडकरांच्या अनुयायांसाठी महत्त्वाची जागा आहे. चैत्यभूमी समोर असलेल्या इंदू मिलमध्ये बाबासाहेबांच्या भव्य स्मारकाचे काम सध्या सुरु आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी त्यांना वंदन करायला चैत्यभूमीवर दरवर्षी देश व राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लक्षावधी लोक येतात. दोन-तीन दिवस मुंबईत येणारा हा जनसमुदाय [[शिवाजी पार्क]], [[दादर|दादर चौपाटी]] आणि चैत्यभूमी या परिसरात उघड्यावर राहतो. या लोकांना किमान निवारा मिळावा, हा विचार सन १९८६मध्ये पुढे आला होता. त्यावेळी [[राजा ढाले]], [[नामदेव ढसाळ]] आणि [[ज.वि. पवार]] यांनी समुद्रात भराव टाकून चैत्यभूमीचा विस्तार करण्याची मागणी केली होती. मात्र पर्यावरणासंदर्भातील प्रश्नांमुळे ही मागणी मागे पडली. २००३मध्ये हा विचार पुन्हा पुढे आला आणि तो एक राजकीय मुद्दा बनला. चैत्यभूमीवर [[महापरिनिर्वाण दिन]]ी जमणाऱ्या जनसमुदायासाठी जागा उपलब्ध व्हावी, ही मागणी [[सुशीलकुमार शिंदे]] मुख्यमंत्री असताना सन २००३ मध्ये करण्यात आली होती. सन २००३च्या डिसेंबर महिन्यात ही मागणी व्हायला लागली आणि २००४मध्ये महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका आल्या. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि [[राष्ट्रवादी काँग्रेस]] यांच्या जाहीरनाम्यात पहिल्यांदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जागतिक दर्जाच्या स्मारकाचा उल्लेख करण्यात आला. तेव्हा हे स्मारक कुठे व्हावे, याची चर्चा सुरू झाली तेव्हा इंदू मिलचे नाव पुढे आले. "काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या जाहीरनाम्यात इंदू मिलचा विषय आला खरा, पण सन २००४ ते २००९ पर्यंत त्याबाबत फारशी काहीच प्रगती झाली नाही. २००९मध्येही पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या निमित्तानेच इंदू मिलचा विषय ऐरणीवर आला होता. पण त्यानंतरही काहीच प्रक्रिया झाली नाही," असा आरोप रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष [[आनंदराज आंबेडकर]] करतात. आनंदराज आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मार्च २०११मध्ये आझाद मैदानात एक सभा झाली आणि त्या सभेत त्यांनी [[महाराष्ट्र शासन]]ाला इशारा दिला होता की, "इंदू मिल प्रकरणी ६ डिसेंबर २०११ पर्यंत निर्णय घेतला नाही, तर [[महापरिनिर्वाण दिन]]ी हजारो कार्यकर्त्यांसह इंदू मिलमध्ये प्रवेश करून ताबा घेतला जाईल." ठरल्याप्रमाणे आंदोलन झाले आणि २६ दिवस रिपब्लिकन सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी इंदू मिलमध्ये शिरून ठिय्या दिला होता. "पोलीस बंदोबस्त चोख होता. पण आमचीही तयारी झाली होती. इंदू मिलवर आमचा झेंडा रोवण्यासाठी आम्ही गनिमी कावा वापरायचे ठरवले होते," असे रिपब्लिकन सेनेचे तत्कालीन महाराष्ट्र अध्यक्ष काशिनाथ निकाळजे सांगितले. त्यानंतर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या दरम्यान इंदू मिलची जागा मिळवण्यासाठी पत्रव्यवहार सुरू झाला. "२०१२मध्ये आमच्या पक्षानेही या प्रश्नी आंदोलन केले. आमच्या आंदोलनाची दखल घेऊन मग ५ डिसेंबर २०१२ रोजी [[आनंद शर्मा]] यांनी लोकसभेत इंदू मिलची जागा बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी देत असल्याचे जाहीर केले," असे केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री [[रामदास आठवले]] म्हणतात. इंदू मिलच्या जागी बाबासाहेबांचे स्मारक करण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर ६ डिसेंबर २०१२ रोजी चैत्यभूमीवर आनंद साजरा करण्यात आला. पण स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या ताब्यात होती. तसेच हे औद्योगिक क्षेत्र होते. या जागेला औद्योगिक क्षेत्रातून वगळण्याची प्रक्रिया [[पृथ्वीराज चव्हाण]] यांनी सुरू केली. त्याचप्रमाणे वस्त्रोद्योग महामंडळाला या जागेच्या किमतीची भरपाई देण्याची प्रक्रिया देखील सन २०१४च्या आधीच सुरू झाली.<ref name="auto">{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://www.bbc.com/marathi/india-49758620|title=बाबासाहेब आंबेडकरांचं इंदू मिलमधलं स्मारक 2020 पर्यंत पूर्ण होणार का?|first=रोहन|last=टिल्लू|date=15 ऑक्टो, 2019|via=www.bbc.com}}</ref>
सन २०१२ मध्ये प्रत्यक्ष ही जमीन स्मारकासाठी घोषित करण्यात आली. १८ ऑगस्ट २०१२ रोजी भारताचे तत्कालिन पंतप्रधान [[मनमोहन सिंह]] यांनी जाहिर केले की, आंबेडकर स्मारक [[दादर]] येथील जुन्या राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या (इंदू मिलच्या) जागेवर उभारण्यात येईल.<ref>{{स्रोत बातमी|title=Indu Mills land in the city for the memorial of Dr Babasaheb Ambedkar before December 6, the death anniversary of the late leader.|url=http://www.business-standard.com/article/pti-stories/announce-indu-mills-land-allotment-for-memorial-before-dec-6-114120401263_1.html}}</ref> मार्च २०१३ मध्ये या स्मारकासाठी एमएमआरडीए नियोजन करेल, असे सरकारचे निर्देश दिले. २०१४मध्ये लोकसभा व महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि केंद्रापाठोपाठ महाराष्ट्र राज्यातही भाजपप्रणीत सरकार निवडून आले. इंदू मिलची जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी देत असल्याचे पत्र सन २०१५मध्ये तत्कालीन केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री [[स्मृती इराणी]] यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री [[देवेंद्र फडणवीस]] यांना दिले. त्यानंतर स्मारक होण्यासाठीची आवश्यक असलेली प्रक्रिया पूर्ण झाली. राज्य सरकारने या स्मारकाची जबाबदारी [[मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण]]ाकडे (एमएमआरडीए) दिली. १९ मार्च २०१५ रोजी राज्य सरकारने एका पत्राद्वारे स्पष्ट केले की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल इथल्या प्रस्तावित स्मारकाच्या नियोजनासाठी एमएमआरडीएची नेमणूक केली आहे. एमएमआरडीएने २०१५मध्ये स्थापत्यविशारद [[शशी प्रभू]] यांची नेमणूक करत त्यांच्याकडून स्मारकाचा आराखडा मागवला. मात्र तेव्हाही या जमिनीचे हस्तांतरण पूर्ण झाले नव्हते. याबाबत ५ एप्रिल २०१५ रोजी राज्य सरकार अणि केंद्र सरकार यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात आला.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://www.majhapaper.com/2016/04/28/%e0%a4%86%e0%a4%82%e0%a4%ac%e0%a5%87%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%95-%e0%a4%87%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%9a/|title=आंबेडकर स्मारक; इंदुमिलच्या जमिनीचे हस्तांतरणच नाही|date=28 एप्रि, 2016|website=Majha Paper}}</ref>
स्मारकासाठी विविध विभागांच्या आणि खासकरून वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या परवानग्या सन २०१५ मध्ये मिळाल्या. पुढे [[नरेंद्र मोदी]] यांच्या हस्ते ११ ऑक्टोबर २०१५ रोजी स्मारकाचे भूमिपुजन करण्यात आले.<ref name="PTI 2015">{{संकेतस्थळ स्रोत | author=PTI | title=PM Lays Foundation Stone of Ambedkar Memorial, Sena Stays Away | website=The New Indian Express | date=20 October 2015 | url=http://www.newindianexpress.com/nation/PM-Lays-Foundation-Stone-of-Ambedkar-Memorial-Sena-Stays-Away/2015/10/11/article3074585.ece | accessdate=20 October 2015}}</ref> सन २०१८ पासून स्मारकाचे प्रत्यक्ष बांधकाम काम सुरू झाले आणि त्यासाठी सुरुवातीला २ वर्षांची कालमर्यादा आखून दिली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून २०१९मध्ये एका कार्यक्रमात जाहीर केले की, हे स्मारक २०२० मध्ये लोकांसाठी खुले केले जाईल.<ref name="auto"/>
| |||