"सदस्य:Sandesh9822/धूळपाटी/डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर/१" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Content deleted Content added
No edit summary
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन
No edit summary
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन
ओळ ३५:
==वकिली==
{{झाले}}
१९३४ मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी [[र.धों. कर्वे|र.धों. कर्वेंचे]] वकीलपत्र घेतले होते. हा खटला [[समाजस्वास्थ्य (नियतकालिक)|समाजस्वास्थ]] या कर्व्यांच्या मासिकाविरुद्धचा हा ऐतिहासिक खटला होता. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून कर्वे यांनी महाराष्ट्रात सुरू केलेल्या या मासिकातून ते लैंगिक ज्ञानाबद्दल मजकूर लिहायचे व प्रसिद्ध करायचे. त्यासोबतच नैतिकच्या, अश्लीलतेच्या मुद्द्यांवरुन हा खटला कर्व्यांवर केलेला होता. कर्वे आणि डॉ. आंबेडकर १९३४ मध्ये हा खटला हरले व कर्व्यांना २०० रूपयांचा दंड झाला होता.<ref>https://www.bbc.com/marathi/india-42236452</ref> प्रामुख्याने लैगिक विषयांना वाहिलेले कर्वेंचे 'समाजस्वास्थ्य' हे मासिक रुढीवाद्यांच्या टीकेला दुर्लक्ष करत वैयक्तिक प्रश्नांना सार्वजनिकरीत्या उत्तर देत असे. त्यासोबतच नैतिकच्या, अश्लीलतेच्या मुद्द्यांवर नवी आधुनिक भूमिका घेत प्रकाशित होत असे. विज्ञानाची आणि वैद्यकीय शास्त्राची बैठक त्यांच्या या कार्यामागे होती. मात्र तेव्हाच्या रूढीवादी समाजातल्या कर्मठ व्यक्ती कर्व्यांच्या शत्रू झाल्या. विखारी सामाजिक टीकेसोबतच न्यायालयीन लढाही कर्व्यांच्या वाट्याला आला. त्यावेळचे सामाजिक वा राजकीय नेतृत्व इतके प्रगल्भ नव्हते की त्याला कर्वे जे विषय हाताळताहेत ते समाजाच्या एकंदरित स्वास्थ्यासाठी, आधुनिक समाजासाठी अत्यावश्यक होते हे समजावे. अपवाद फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा, जे आधुनिक विचारांची कास धरत, न्यायालयात वकिल म्हणून र.धों. कर्व्यांच्या मागे उभे राहिले. कर्व्यांची विषयनिवड आणि पुराणमतवाद्यांना टीका यांच्यामुळे त्यांच्यावर कर्मठ सनातन्यांनी इ.स. १९३१ मध्ये पहिला खटला दाखल केला. फिर्यादी तक्रारदार पुण्यातले होते आणि 'व्यभिचाराचे प्रश्न' या लेखामुळे कर्वेंना अटकही करून १०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. कर्वे उच्च न्यायालयात जेव्हा या शिक्षेविरोधात अपीलात गेले तेव्हा हा खटला इंद्रवदन मेहता या न्यायाधीशांसमोर चालला आणि त्यांचे अपील फेटाळले गेले. १९३४ च्या फेब्रुवारी महिन्यात पुन्हा एकदा त्यांना अटक झाली. यावेळेस कारण होते 'समाजस्वास्थ्य'च्या गुजराती अंकात वाचकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना त्यांनी दिलेले प्रश्न क्रमांक ३, ४ आणि १२ ची उत्तरे. हे प्रश्न वैयक्तिक समस्यांबाबत होते. हस्तमैथुन, समलिंगी संभोग यांसारख्या विषयांना आणि उत्तरांना अश्लील ठरवत पुन्हा एकदा कर्व्यांना न्यायालयीन लढाई लढावी लागली. पण यावेळेस वकील म्हणून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांचे वकीलपत्र घेतले. त्यानंतर पुन्हा एकदा न्यायाधीश इंद्रवदन मेहता यांच्यासमोरच हा खटला चालला. त्याची नैतिकता, अश्लीलता आणि लैंगिकतेच्या सामाजिक आणि कायद्याच्या लढाईत एक दस्तऐवज म्हणून नोंद होते. "कर्व्यांचा हा खटला जो बाबासाहेबांनी लढवला त्यात एक वाचक लैंगिक समस्येबद्दल प्रश्न विचारतात आणि कर्वे त्यांना उत्तर देतात. यासाठी सरकार रूढीवाद्यांना बरे वाटावे म्हणून कर्वेंविरुद्ध कारवाई करते, हे बाबासाहेबांना भयानकच वाटले असणार. 'समाजस्वास्थ्य'चा मुख्य विषय हा लैंगिक शिक्षण, स्त्री पुरुष संबंध होता. त्याविषयी सर्वसामान्य वाचकांनी जर प्रश्न विचारले असतील, तर उत्तर का द्यायचे नाही, असा बाबासाहेबांचा प्रश्न होता. 'समाजस्वास्थ्य'ने अशा प्रश्नांना उत्तरे न देणे म्हणजे कामच थांबवणे असे होते ना?" असे अजित दळवी म्हणतात, ज्यांनी या खटल्यावर आधारित लिहिलेल्या 'समाजस्वास्थ्य' नावाच्या नाटकाचे अनेक प्रयोग केले आहेत. १९३४ सालच्या २८ फेब्रुवारी ते २४ एप्रिल या दरम्यान 'समाजस्वास्थ्य'च्या या खटल्याची सुनावणी चालली. डॉ. आंबेडकरांसोबत त्यांचे सहकारी असईकर यांनीही या खटल्याचे काम पाहिले. आंबेडकरांनी कोर्टात पहिला युक्तिवाद असा केला की "लैंगिक विषयांवर कोणीही लिहिले तर त्याला अश्लील ठरवता कामा नये." न्यायाधीशांनी असे आर्ग्युमेंट केले की विकृत प्रश्न छापायचेच कशाला आणि तसे प्रश्न असतील तर त्यांना उत्तरच कशाला द्यायचं? त्यावर बाबासाहेबांनी उत्तर असे दिले आहे की, जर ती विकृती असेल तर ती ज्ञानानेच जाईल. नाही तर कशी जाईल? त्यामुळे प्रश्नाला कर्व्यांनी उत्तर देणे हे क्रमप्राप्तच आहे. समलिंगी संबंधांच्या बाबतीत आंबेडकरांनी हॅवलॉक एलिससारख्या तज्ज्ञांच्या ग्रंथांचे, संशोधनाचे दाखले दिले. त्यांच्यात जर तशी जन्मतःच भावना असेल, तर त्यात काही गैर आहे असे मानण्याची काही गरज नाही. त्यांना वाटते त्या प्रकारे आनंद मिळवण्याचा अधिकार आहे. दोन महत्त्वाच्या अधिकारांबद्दल इथे बाबासाहेब भूमिका घेतात. एक लैंगिक शिक्षणाचा अधिकार. त्या विषयाच्या आड येणाऱ्या कोणत्याही बुरसटलेल्या विचारांना आड येऊ देण्यास बाबासाहेब तयार नाहीत. र.धों. कर्वे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर १९३४ मध्ये हा खटला हरले. कर्व्यांना २०० रूपयांचा दंड झाला. "माझ्या नजरेतून, भारतीय समाजात हा जो लैंगिकतेचा प्रश्न होता, तो वैदिक परंपरेशी निगडित होता. संतपरंपरा मानणारे उदारमतवादाच्या रस्त्यावर निघाले होते, पण वैदिक परंपरा मानणारे सवर्ण हे योनिशुचितेसारख्या मुद्द्यावर त्या काळी अडून होते. त्यामुळे बाबासाहेबांची भूमिका ही अशा पारंपरिक लैंगिकतेच्या भूमिकेशी विरोधी होती," असे मत प्रकाश आंबेडकर मांडतात. "बाबासाहेबांच्या एकंदर संघर्षाच्या भूमिकेशी त्यांचा हा खटला सुसंगत आहे. त्यांचा लढा हा व्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी आहे. १९२७ मध्ये त्यांनी 'मनुस्मृती' जाळली आहे. का? कारण ती व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावरच घाला आणते ना? जिथे जिथे व्यक्ती आणि तिच्या स्वातंत्र्याचे लढे उभे आहेत, तिथे तिथे बाबासाहेबांनी त्याला पाठिंबा दिला आहे. हाही लढा त्यातलाच आहे," बाबासाहेबांचे नातू आणि स्वतः वकील असलेले [[प्रकाश आंबेडकर]] सांगतात.<ref>https://www.bbc.com/marathi/india-42236452</ref>
१९३४ मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी [[र.धों. कर्वे|र.धों. कर्वेंचे]] वकीलपत्र घेतले होते. हा खटला [[समाजस्वास्थ्य (नियतकालिक)|समाजस्वास्थ]] या कर्व्यांच्या मासिकाविरुद्धचा हा ऐतिहासिक खटला होता. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून कर्वे यांनी महाराष्ट्रात सुरू केलेल्या या मासिकातून ते लैंगिक ज्ञानाबद्दल मजकूर लिहायचे व प्रसिद्ध करायचे. त्यासोबतच नैतिकच्या, अश्लीलतेच्या मुद्द्यांवरुन हा खटला कर्व्यांवर केलेला होता. कर्वे आणि डॉ. आंबेडकर १९३४ मध्ये हा खटला हरले व कर्व्यांना २०० रूपयांचा दंड झाला होता.<ref>https://www.bbc.com/marathi/india-42236452</ref>
 
[[शहापूर तालुका|शहापूर तालुक्यातील]] [[किन्हवली]] येथील व्यापारी चंदुलाला सरूपचंद शहा यांच्याविरुद्ध १९३०च्या [[इंडियन पिनल कोड]]च्या कायद्याखाली बेकायदा शस्त्रे आणि स्फोटके बाळगल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल झाला होता. हे प्रकरण ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयात सुरू असताना शहा यांचे वकील प्रभाकर रेगे यांनी या गुन्ह्यातून तुम्हाला सोडवणे आपणास शक्य नसल्याचे सांगितला व [[दादर]]च्या [[हिंदू कॉलनी, दादर|हिंदू कॉलनी]]मध्ये राहणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांना भेटण्याचे सांगतले. पुढची तारीख कोणती आहे हे विचारुन डॉ. आंबेडकरांनी त्यांचे वकीलपत्र स्वीकारले. त्यांनी [[ठाणे]] येथे सत्र न्यायालयात शस्त्र कायद्याप्रकरणी न्यायाधीशांसमोर दोनच मिनिटे युक्तिवाद केला. या युक्तिवादानंतर न्यायाधीशांकडून चंदुलाल शेठ यांना आरोपातून निर्दोष सोडवण्यात आले. यासाठी आंबेडकरांनी फक्त ठाणे-दादर रेल्वेचे तिकीट हेच मानधन घतेले होते.<ref>http://prahaar.in/%E0%A4%86%E0%A4%A3%E0%A4%BF-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%9A%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%B2/</ref> सन १९३० ते १९३८ या कालावधीत शहापूर येथील कनिष्ठ स्तर न्यायालयात वकील म्हणून अनेक खटले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी चालवले. [[वाशिंद]] येथील नाना मलबारी यांच्या घरी डॉ. आंबेडकर आले असताना ते ज्या लाकडी खुर्चीवर बसले होते ती खुर्ची त्यांनी आजपर्यंत जपून ठेवली आहे. आता ती खुर्ची कासने येथील विहारात मलबारी यांनी दान केलेली आहे.<ref>http://prahaar.in/%E0%A4%86%E0%A4%A3%E0%A4%BF-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%9A%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%B2/</ref>