"डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) |
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) |
||
ओळ ४०१:
सुरुवातीला भारतातील बरीच संस्थान स्वतंत्र राहू इच्छित होती. कारण ब्रिटिश सरकार व कॅबिनेट मिशनने भारतातील संस्थानिकांना आपल्या इच्छेप्रमाणे स्वतंत्र राहावे किंवा भारतीय संघराज्यात विलीन व्हावे या मताचे होते. परंतु आंबेडकरांनी त्या विरुद्ध मत मांडले. त्यांनी १८ जून १९४७ रोजी एक पत्रक काढून संस्थानिकांना सुटवले की, संस्थानिकांना आपली संस्थाने स्वतंत्र भारतात विलीन करावीत आणि तसे करणेच त्यांच्या हिताचे आहे. अशा आशयाचे आंबेडकरांचे पत्रक 'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या १८ जून १९४७ च्या अंकातही प्रसिद्ध झाले होते.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३१ व २३२|language=मराठी}}</ref>
माऊंटबॅटनने एक समिती स्थापन केली ज्यात काँग्रेसतर्फे जवाहलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी; मुस्लिम लीगतर्फ महमंद अली जिना, लियाकत अलिखान, सरदार अबदूर रीव निस्तार आणि शीख समाजातर्फे सरदार बलदेवसिंग या सात जणांना सभासद म्हणून नेमले. समितीने ४ जून ते ७ जून १९४७ दरम्यान विचारविनिमय करून भारताच्या पाळणीचे तत्त्व मान्य केले. १२ जून १९४७ रोजी फाळणी समितीने आपला खलिता तयार केला व ब्रिटिश सरकारला पाठवला. १४ जून १९४७ रोजी मुंबईत गांधींच्या उपस्थित काँग्रेसची बैठक झाली व त्या बैठकीत काँग्रेसने फाळणी स्वीकारली.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३२|language=मराठी}}</ref> ब्रिटिश सरकारने फाळणीचा खलिता ४ जुलै १९४७ रोजी हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये 'दि इंडिया इनडिपेडन्स बील' मांडले. १० जुलै ला जीना यांना पाकिस्तानचे गव्हर्नर म्हणून इंग्लंडमध्ये स्वीकारण्यात आले. २६ जुलै रोजी बील मंजूर झाले व त्यावर इंग्लंडच्या महाराजाने १८ जुलै १९४७ रोजी शिक्कामोर्तब केले. १५ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री भारत व पाकिस्तान अशी दोन राष्ट्रे स्वातंत्र्य झाले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३३|language=मराठी}}</ref> या फाळणीच्या घडामोडीत आंबेडकर नव्हते, ते अखंड भारताचे समर्थक होते. फाळणी झाली तेव्हा दंगली उसळल्या. फाळणीमुळे बराच अस्पृश्य समाज पाकिस्तान गेला, त्यांना परत आणण्यासाठी आंबेडकरांना प्रयत्न केले पण तितकेसे यश मिळाले नाही.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३५|language=मराठी}}</ref>
फाळणीमुळे बंगाल प्रांताचा पूर्व भाग सुद्धा पाकिस्तान गेला त्यामुळे आंबेडकर पाकिस्तानच्या घटना समितीचे सदस्य बनले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३३|language=मराठी}}</ref> त्यांनी आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला व (पश्चिम) बंगालच्या कायदेमंडळातर्फे घटना समितीचे सदस्य होण्यासाठी प्रयत्न करु लागले. मात्र काँग्रेस पक्षाने आंबेडकरांना घटना समितीचे सभासद म्हणून निवडून देण्याचा निर्णय घेतला. पूर्वी घटना समितीच्या बैठकांमध्ये आंबेडकरांनी जी भाषणे केली त्यावरुन त्यांचे कायदा व संविधान याविषयांवर प्रभुत्व, बुद्धिमत्ता, दूरदृष्टी, देशप्रेम, व विविध विषयांमधील सखोल ज्ञान या सर्वांची जाणीव नेहरू, पटेल यांच्यासह संविधान सभेतील सर्व सदस्यांना झाली होती. त्यामुळे भारताचे संविधान तयार करण्यासाठी आंबेडकरांचे सहकार्य घेणे महत्त्वाचे आहे, असे त्यांना वाटले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३४|language=मराठी}}</ref>
बंगालच्या फाळणीमुळे आंबेडकरांचे सदस्यत्व संपणार होते. त्यामुळे मुंबई प्रांतातून १९४७ च्या जुलैमध्ये आंबेडकर घटना परिषदेचे सदस्य म्हणून बिनविरोध निवडून येतील अशी व्यवस्था काँग्रेसने केली होती. आंबेडकर घटना परिषदेचे सदस्य म्हणून बंगालमधून निवडून आल्यानंतर ९ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना परिषदेची पहिली सभा भरण्यापूर्वीच काँग्रेस नेते आंबेडकरांनी घटना परिषदेत पूर्ण सहकार्य करावे यासाठी प्रयत्न करु लागले होते. ते नेते कायदेपंडित असलेल्या आंबेडकरांची क्षमता व बुद्धी जानत होते.<ref>{{Cite book|title=डॉ. आंबेडकरी हितशत्रुंच्या जाणिवा|last=लोखंडे|first=भाऊ|publisher=परिजात प्रकाशन|year=२०१२|isbn=|location=कोल्हापुर|pages=६३ व ६४|language=मराठी}}</ref>
बंगालच्या फाळणीनंतर आंबेडकरांना घटना समितीत स्थान राहणार नव्हते, यामुळे बॅ. जयकरांनी राजीनामा देऊन मुंबई प्रांतांतून रिकाम्या केलेल्या जागेवर डॉ. आंबेडकरांना निवडून आणावे असे डॉ. राजेंद्र प्रसादांनी मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांनी ३० जून १९४७ रोजी पत्र पाठवून कळवले होते. डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणाले की, "अन्य कोणतेही कारण विचारात घेतले तरी तरी घटना परिषदेतील आणि तिच्या विविध समित्यातील डॉ. आंबेडकरांची कामगिरी इतकी उच्च प्रतीची आहे की; त्यांच्या सेवेला आपण मूकू नये असे वाटते. १४ जुलै १९४७ पासून घटना परिषदेचे नवे सत्र सुरू होत आहे. त्या सत्रात डॉ. आंबेडकर उपस्थित रहावेत अशी माझी तीव्र इच्छा आहे. म्हणून मुंबई प्रांतीतून तुम्ही डॉ. आंबेडकरांना निवडून द्यावे."<ref>{{Cite book|title=डॉ. आंबेडकरी हितशत्रुंच्या जाणिवा|last=लोखंडे|first=भाऊ|publisher=परिजात प्रकाशन|year=२०१२|isbn=|location=कोल्हापुर|pages=६६ व ६७|language=मराठी}}</ref>
घटना समितीवर निवडून आल्यानंतर तीचे सभासद म्हणून समितीच्या नोंदवहीत १४ जुलै १९४७ रोजी आंबेडकरांनी स्वाक्षरी केली.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३४|language=मराठी}}</ref>
यासोबतच पंतप्रधान नेहरू व उपपंतप्रधान पटेल यांनी भारताच्या मंत्रिमंडळात आंबेडकर यांना स्थान दिले व त्यांच्याकडे कायदा व न्याय खात्याची जबाबदारी सोपवली. आंबेडकर स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदा व न्यायमंत्री झाले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३५|language=मराठी}}</ref>
२० ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान सभेच्या अध्यक्षांनी स्वतंत्र भारताचा कायदा आणि त्या संबंधित सर्व कायदेशीर गोष्टींचा विचार करण्यासाठी एक सल्लागार समिती नेमली. डॉ. बी.आर. आंबेडकर, जी.व्ही. मावळणकर, पुरुषोत्तमदास टंडन, गोपालस्वामी अय्यंगार, बिधनचंद्र लाल मित्र, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर आणि हुसेन इमाम अशी या समितीच्या सभासदांची नावे होती.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३५|language=मराठी}}</ref>
राज्यघटना कामकाज समित्या – घटना समितीने एकूण २२ समित्या स्थापन केल्या होत्या. त्यातील १२ समित्या या विशेष कामकाजासाठी होत्या तर १० समित्या या कार्यपद्धतीशी निगडित होत्या. या समित्यांपैकी मुसदा समिती ही सर्वात महत्त्वाची होती, आणि राज्यघटना निर्मिती करणे ही या समितीची महत्त्वाची जबाबदारी होती. २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान सभेने एक ठराव पास करुन भारतीय संविधानाचा मुसदा तयार करण्यासाठी मुसदा समिती तयार केली. विधिमंत्री डॉ. आंबेडकर या समितीचे अध्यक्ष होते व इतर सहा जण सदस्य होते. या समितीवरच राज्यघटना लिहिण्याची जबाबदारी टाकली होती. मसुदा समितीचे सदस्य म्हणून अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉ. कन्हैयालाल मुन्शी, गोपाळस्वामी अय्यंगर, मोहंमद सादुल्ला, टी.टी. कृष्णम्माचारी (डी.पी. खैतान यांच्या मृत्युनंतर नियुक्ती), एन. माधव राऊ (बी.एल. मित्तर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नियुक्ती) यांनी काम केले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=२३५ व २३६|language=मराठी}}</ref>
==संदर्भ==
| |||