"सदस्य:Sandesh9822/धूळपाटी/डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन |
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन |
||
ओळ ३८३:
{{मुख्य|पुणे करार}}
इ.स. १९२० च्या दशकाच्या अखेरीस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राजकीय प्रवेश करत अस्पृश्यांचे नेतृत्व करु लागले. अस्पृश्यांच्या उद्धारासाठी व जातिसंस्थेविरुद्ध काहीही न करणाऱ्या पक्षांना त्यांनी आपल्या टीकेचे लक्ष बनवले. [[महात्मा गांधी]] आणि [[भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस|अखिल भारतीय काँग्रेस]] यांच्यावर अस्पृश्यांना दयनीय परिस्थितीत ढकलल्याचा आरोप आंबेडकरांनी केला. अस्पृश्यांचिया विकासाठी काहीही ठोस काम न करणाऱ्या ब्रिटिश सरकारवरही ते नाराज होते त्यामुळे त्यांनी अस्पृश्यांसाठी एक नवीन राजकीय आघाडी काढली. ८ ऑगस्ट १९३० रोजी मागासवर्गीयांच्या सभेमध्ये आंबेडकरांनी आपला राजकीय दृष्टिकोन लोकांसमोर जाहीर केला, आणि मागासवर्गीयांनी काँग्रेस पक्ष व ब्रिटिश यांपासून स्वतंत्र झाल्याशिवाय ते सुरक्षित होणार नाहीत असे त्यानी सांगितले. या भाषणात त्यांनी [[मिठाचा सत्याग्रह|मिठाच्या सत्याग्रहावर]] सुद्धा टीका केली.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७९ ते १८२|language=मराठी}}</ref>
पहिल्या व दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत जी चर्चा झाली होती, तिच्या आधारे ब्रिटिश पंतप्रधान रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांनी जातीय निवाडा (कम्युनल अवार्ड) १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी केला. या जातीय निवाड्यानुसार भारतातील अस्पृश्यांना मुस्लिम, शीख व ख्रिश्चन यांच्याप्रमाणे राजकीय हक्क देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यामुळे अस्पृश्यांना दुहेरी राजकीय लाभ मिळणार होता. पहिला लाभ असा की, कायदेमंडळावर निवडून येण्याकरिता अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ मान्य करण्यात आले होते. त्या स्वतंत्र मतदारसंघातून अस्पृश्य उमेदवार निवडून येऊन प्रांतिक कायदेमंडळाचे सभासद बनू शकत होते. यावेळी अस्पृश्य उमेदवारांनी स्वतंत्र निवडून येण्यासाठी फक्त अस्पृश्य मतदारांवरच विसंबून राहता येत होते, त्यांना स्पृश्य मतदार मतदान करु शकत नव्हते. अस्पृश्यांसाठी विकास करण्यासाठी केवळ अस्पृश्य मतदारांमार्फतच अस्पृश्य प्रतिनिधी निवडण्यात येणार होता, त्यामुळे या प्रतिनिधींना केवळ अस्पृश्य लोकांसाठी विकास कामे करायची होती, ज्यामुळे अस्पृश्यांचा विविध क्षेत्रात गतीने विकास होणार होता.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७९|language=मराठी}}</ref> दुसरा लाभ असा की, अस्पृश्यांना दोन मतांचा अधिकार मान्य करण्यात आला होता. अस्पृश्यांचा मतदार संघ सामान्य मतदारसंघाच्या अंतर्गत येत होता. त्यामुळे सामान्य उमेदवारांचा संबंध संपूर्ण मतदारसंघाशी येत होता. आणि अस्पृश्य उमेदवारांचा संबंध सामान्य मतदारसंघाच्या अंतर्गत येणाऱ्या स्वतंत्र मतदारसंघाशी येत होता. म्हणून अस्पृश्य मतदार आपल्या दोन मतांपैकी एक मत अस्पृश्य उमेदवाराला देऊ शकत होते व दुसरे मत सामान्य स्पृश्य उमेदवाराला देऊ शकत होते. सामान्य स्पृश्य उमेदवाराला निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी अस्पृश्य मतदारांवरही अवलंबून राहावे लागणार होते. अस्पृश्य उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी स्पृश्य मतदारांवर अवलंबून राहण्याची गरज नसल्यामुळे त्यांना केवळ अस्पृश्यांच्याच विकासाची कामे करायची होती, या पद्धतीने अस्पृश्यांचा स्वतंत्र विकास होणार होता. भारतातील स्पृश्यास्पृश्यभेद नष्ट होण्यासाठी आणि सामाजिक समता स्थापन होण्याच्या दृष्टीने अस्पृश्यांसाठी महत्त्वाचे असल्यामुळे जातीय निवाड्याने हे राजकीय हक्क मान्य केले होते.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७९-१८०|language=मराठी}}</ref>
| |||