"सदस्य:Sandesh9822/धूळपाटी/डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Content deleted Content added
No edit summary
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन
No edit summary
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन
ओळ १९६:
आंबेडकरांच्या आदेशानुसार त्यांचे अनुयायी व अस्पृश्य लोक ठिकठिकाणी सभा घेऊन व आंदोलन करून आपल्या राजकीय हक्कांच्या मागण्या इंग्रज सरकारकडे करु लागले. त्यांचाच भाग म्हणून १९२० मध्ये कोल्हापूर जवळील माणगाव आणि नागपूर येथे अस्पृश्यांच्या दोन परिषदा पार पडल्या. कोल्हापूर संस्थानातील [[माणगाव]] या गावात २१ मार्च व २२ मार्च १९२० रोजी दक्षिण महाराष्ट्र दलित परिषदेचे पहिले अधिवेशन झाले. या अधिवेशनाचे अध्यक्ष आंबेडकर होते तर शाहू महाराजांची विशेष उपस्थिती होती. आंबेडकरांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात अस्पृश्यांच्या उद्धारासाठी त्यांच्या सामाजित हक्कांचे व राजकीय हक्कांचे समर्थन केले. अस्पृश्यांच्या उद्धाराचे व समाजसुधारणेचे कार्य करीत असलेल्या राजर्षी शाहू महाराजांचाही गौरव आंबेडकरांनी केला. तर शाहू महाराजांनी आपल्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांविषयी विश्वास व्यक्त केला की "डॉ. आंबेडकर आपल्या अस्पृश्य समाजाचा उद्धार करतील आणि आपल्या देशाचाही उद्धार करतील. ते फक्त अस्पृश्यांचेच नव्हे तर देशाचेही थोर राष्ट्रीय नेते होतील. त्यांच्या नेतृत्वाखाली अस्पृश्य समाजाने अवश्य आपला उद्धार करून घ्यावा. तसे घडले तर सर्वांचेचो कल्याण होईल."<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१०२ व १०३|language=मराठी}}</ref> इ.स. १९२० च्या ३०, ३१ मे आणि १ जून या तीन दिवसांत नागपूर येथे शागू महाराज यांच्या अध्यक्षतेखाली अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज परिषद झाली. आंबेडकर आपल्या अनुयायांसह या परिषदेत सहभागी झाले. आंबेडकरांनी या परिषदेमध्ये समाजसेवक [[विठ्ठल रामजी शिंदे]] यांचा निषेध करणारा ठराव पास करुन घेतला. अस्पृश्यांना इंग्रजी सरकारकडून राजकीय व सामाजिक हक्क कशा स्वरुपात मिळावेत, याविषयी आंबेडकर व शिंदे यांच्यात मतभेद होते. इंग्रज सरकारने अस्पृश्यांना स्पृश्यांच्या माध्यमातून राजकीय व सामाजिक हक्क द्यावेत, असे शिंदेंचे मत होते तर त्याच्या उलट इंग्रज सरकारने अस्पृश्यांना अगदी थेट राजकीय व सामाजिक हक्क द्यावेत, असे आंबेडकरांचे मत होते. अस्पृश्यांचे राजकीय व सामाजिक हक्क स्पृश्यांच्या किंवा अन्य कोणाच्याही मर्जीवर अवलंबून असू नयेत, असा आंबेडकरांचा न्याय्य दृष्टीकोन होता.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१०३|language=मराठी}}</ref>
 
आंबेडकरांनी अस्पृश्य व मागासवर्गीय समाजाच्या उत्थानासाठी ९ मार्च १९२४ रोजी दामोदर हॉलमध्ये समाजसेवा करीत असलेल्या सहकाऱ्यांची बैठक घेऊन '[[बहिष्कृत हितकारिणी सभा]]' नावाची संस्था स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. आंबेडकर २० जूलै १९२४ रोजी '[[बहिष्कृत हितकारिणी सभा]]' संस्था स्थापना केली व स्वतः त्या संस्थेचे अध्यक्ष झाले. संस्थेचे ध्येय व कार्य सुचित करण्यासाठी "शिका, संघटित व्हा व सघर्ष करा" हे तीन क्रियावाचक व आज्ञावाचक शब्द स्वीकारण्यात आले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१२१, १२३ व १२४|language=मराठी}}</ref> सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या तळागाळात फेकल्या गेलेल्यांना भारतीय समाजातील इतरांच्या बरोबर आणणे, हे ह्या सभेचे ध्येय होते. अस्पृश्यांना समाजाबाहेर ठेऊन, त्यांना नागरी, धार्मिक वा राजकीय हक्क देण्यात आले नव्हते. त्यांच्या अधिकारांप्रती त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करणे हा उद्देश होता. अस्पृश्यांना समाजाबाहेर ठेऊन, त्यांना नागरी, धार्मिक वा राजकीय हक्क देण्यात आले नव्हते. त्यांच्या अधिकारांप्रती त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करणे हा उद्देश होता. आंबेडकरांनी सायमन कमिशनकडे एक पत्र सादर केले व त्यात त्यांनी मागासवर्गीयांसाठी नामनिर्देशन तत्त्वावर जागा आरक्षित ठेवण्यासंबंधी मागणी केली. तसेच भूदल, नौदल व पोलीस खात्यात मागासवर्गीयांची भरती करण्यासंबंधीचीही मागणी केली होती. सभेमार्फत अस्पृश्यांच्या कल्याणासाठी शाळा, वसतिगृहे व ग्रंथालये सुरू करण्यात आली.<ref>{{Cite book|title=समाजशास्त्र (इयत्ता १२ वी)|last=लेखक मंडळ|first=महाराष्ट्र|publisher=महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ|year=२०१३|isbn=|location=पुणे|pages=१४२|language=मराठी}}</ref><ref>{{स्रोत पुस्तक|title=Dr. Ambedkar Life And Mission|last=keer|first=Dhanajay|publisher=Popular Prakashan|year=1995|isbn=|location=|pages=62}}</ref> बहिष्कृत हितकारिणी सभा या संस्थेमधील पदाधिकाऱ्यांत अस्पृश्य व स्पृश्य समाजाच्या लोकांना स्थान देण्यात आले होते. जे स्पृश्य समाजाचे लोक जातीयतेचे व अस्पृश्यतेचे अच्चाटन करु इच्छितात त्यांचे सहकार्य अवश्य घ्यावे, असा आंबेडकरांचा विचार होता. बहिष्कृत हितकारणी सभेने अस्पृश्यांमध्ये शिक्षण प्रसार करणे, वाचनालये सुरु करणे, विद्यार्थी वसतीगृहे काढले इत्यादी कर्तव्ये स्वीकारली. या संस्थेमार्फत सोलापूर (१९२५ मध्ये), जळगाव, पनवेल, अहमदाबाद, ठाणे अशा अनेक ठिकाणी वसतीगृहे सुरु करण्यात आली. तसेच ज<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१२१, १२३, १२४१२४१२६|language=मराठी}}</ref><ref>{{स्रोत पुस्तक|url=https://books.google.co.in/books?redir_esc=y&id=Wx218EFVU8MC&q=Shahu+meets+ambedkar#v=snippet&q=Shahu%20food&f=false|title=Dalit Movement in India and Its Leaders, 1857-1956|last=Kshīrasāgara|first=Rāmacandra|date=1994|publisher=M.D. Publications Pvt. Ltd.|year=|isbn=9788185880433|location=|pages=135|language=en}}</ref> १० व ११ एप्रिल १९२५ रोजी बहिष्कृत हितकाकारणी सभेच्या सहकार्याने बेळगाव जिल्ह्यातील निपाणी या गावी 'मुंबई इलाखा प्रांतिय बहिष्कृत परिषद' या संस्थेने आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तिसरे अधिवेशन आयोजित केले होते. आंबेडकरांनी 'सामाजिक सुधारणांसाठी तयार व्हा' असा संदेश देणारे भाषण केले. त्यावर प्रभावित होऊन अस्पृश्यांनी बेळगाव येथे मुलांचे वसतीगृह सुरु केले. पुढे इ.स. १९२९ मध्ये हे वसतीगृह धारवाडला हलवण्यात आले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१२४ व १२५|language=मराठी}}</ref>
 
[[महात्मा गांधी]] अस्पृश्यांसाठी 'हरिजन' (अर्थ: ईश्वराची लेकरं) ही संज्ञा वापरत, तसेच ते याच नावाचे एक नियतकालिकही चालवत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'अस्पृश्य हे हरिजन असतील तर उरलेले लोक 'दैत्यजन' आहेत काय?, असा सवाल करत त्याच काळात 'हरिजन' हा शब्द वापरण्यास विरोध केला. या मुद्यावरून त्यांनी मुंबई विधिमंडळात २२ जानेवारी १९३८ रोजी सभात्यागसुद्धा केला होता. पुढे चार दशके उलटून गेल्यानंतर १९८२ सालात केंद्र सरकारने 'हरिजन' वर बंदी घालत तो शब्द जातप्रमाणपत्रातूनही हद्दपार केला. आता 'हरिजन' च नव्हे तर 'दलित' या शब्दाचाही सरकार दरबारी वापर करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे.<ref>https://www.saamana.com/samata-yodha-book-review-diwakar-shejawal1/</ref>