"मुक्तिभूमी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

आंबेडकरांनी धर्मांतराची घोषणा केलेल्या या जागेला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले. या जमिनीवर सुमारे ३२ वर्षांच्या प्रयत्नानंतर बौद्ध स्तूप उभारण्यात आले. महात्मा गांधी महाविद्यालयाची लिज संपल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने १९८२ दरम्यान मुक्तिभूमीतील जागा दलित पँथरला देऊ केली होती, त्यानंतर पुढे इ.स. १९८५ मध्ये भारतीय बौद्ध महासभेकडे जमिनीचा ताबा दिला गेला. भारतीय बौद्ध महासभेकडे अडीच एकर जमिनीचा ताबा आहे, शासकीय पैशांऐवजी लोकवर्गणीतून जमा झालेल्या पैशांतून मुक्तिभूमीची उभारणी व्हावी, असे महासभेला वाटत होते. तेथे क्रांतिस्तंभ उभारुन महासभेने सर्वप्रथम वर्धापण दिन साजरा करण्यास सुरुवात केली, परंतु ती जागा रिकामीच होती, तेथे स्तूप वा स्मारक उभारलेले नव्हते. येथे स्तूप सरकारी खर्चातून उभारायचा की लोकवर्गणीतून उभारायचा यावर सतत वाद होत. पण तत्कालिन उपमुख्यमंत्री छगन भूजबळ यांनी भारतीय बौद्ध महासभेच्या ताब्यातील अडीच एकर जमिनी व्यतिरिक्त आणखी अडीच एकर जमीन येवला नगर परिषदेकडून घेतली. १३ ऑक्टोबर २००९ रोजी भूजबळांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत मुक्तिभूमीचे काम सुरू केले. त्यानंतर पुढील साधारपणे साडेचार वर्षानंतर २ एप्रिल २०१४ रोजी मुक्तिभूमी स्तूपाचे लोकार्पण करण्यात आले. २०१५ पासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हस्तांतरित करून स्तूपाचा ताबा सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडे देण्यात आला आहे. पुण्यातील [[डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था|डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडे]] (बार्टीकडे) या स्मारकाच्या देखभाल व दुरुस्तीचे काम दिलेले आहे.