विधेयक

भारतीय संसदेचे तीन स्तंभ- लोकसभा,राज्यसभा आणि राष्ट्रपती. सामान्य जनांसाठी विधेयक मांडण्याचा अधिकार लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांना आहे.मंत्रिपरिषदेतील सदस्यांनाही हा अधिकार आहे. मंत्र्यांनी आणलेल्या विधेयकाला शासकीय विधेयक म्हणतात, तर एका सदस्याने आणलेल्या विधेयकाला खाजगी सदस्य विधेयक म्हणतात. विधेयकाचे प्रथम वाचन, ही विधेयक संसदेपुढे आणण्याची पहिली पायरी. त्यासाठी प्रथम पीठासीन अधिकाऱ्यांची मंजूरी घेणे आवश्यक आहे. पहिल्या वाचनात पीठासीन सभापती आपल्या अधिकारात चर्चा घडवून आणू शकतात. सदस्यांचा विरोध असल्यास पूर्ण खुल्या चर्चेलासुद्धा परवानगी देऊ शकतात. तसेच मतदानही घेऊ शकतात. यानंतर संसदेत हे विधेयक मांडले गेले, असे समजले जाते. विधेयक सभागृहात मांडले गेल्यानंतर ते राजपत्रात प्रकाशित केले जाते. काही प्रसंगी अध्यक्षांची परवानगी असेल तर सभागृहात मांडण्यापूर्वीही ते विधेयक राजपत्रात प्रकाशित करता येते. पीठासीन अधिकारी या विधेयकाचा मसुदा संबंधित विषय समित्यांकडे पाठवतात. विषय समिती सदस्य तज्ज्ञांचा व विषयाशी संबंधित अभ्यासकांचा सल्ला घेऊन आपला अहवाल तयार करतात. तो अहवाल सभेला सादर करतात. येथे पहिले परीक्षण व

सामान्य वाचन संपते.दुसऱ्या वाचनातील प्रथम चरणात सैद्धांतिक पैलूंचा विचार केला जातो.आवश्यकता वाटल्यास विशेष/संयुक्त समित्यांकडे मसुदा पाठवला जातो.या समित्या खंडश: सर्व पैलूंचा विचार करतात. तज्ज्ञांचे, संबंधित संघटनांचे, राज्य सरकारांचे, केंद्रशासित प्रदेशांचेही मत घेतले जाऊ शकते.दुसऱ्या चरणात त्यांच्या अहवालाचा खंडश:विचार केला जातो.

त्यांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्या मतदानासाठी ठेवल्या जातात. बहुमताने मंजूर झालेल्या या दुरुस्त्यांसह विधेयकाचे दुसरे वाचन सर्व खंड, पुरवण्या, इन्ऍक्टिंग फॉर्मुला लांबलेल्या शीर्षकासह पूर्ण होते.

तिसऱ्या वाचनात विधेयक मांडणारा ते पारित करण्यासाठी पटलावर ठेवतो.या स्तरावर केवळ औपचारिक, मौखिक अथवा परिणामी दुरुस्त्याच चर्चेसाठी घेतल्या जातात. सविस्तर संदर्भ अपवादात्मक स्थितीतच चर्चेला येतात.सामान्य विधेयक पारित होण्यासाठी सदस्यांचे साधे बहुमत आणि त्यांनी केलेले मतदान पुरसे ठरते. परंतु,घटनादुरुस्ती असल्यास सभेच्या एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत असणे आणि त्या बहुमताच्या दोनतृतीयांश सदस्यांची अनुमती मतदानाद्वारे असणेे आवश्यक आहे. दुसऱ्या सभेचे विधेयक पारित करताना आधीच्या सभेतील परिचय स्तर सोडून इतर सर्व स्तर पुन्हा पार करणे सर्वस्वी सभेवर अवलंबून आहे. याला अर्थविषयक विधेयक मात्र अपवाद आहे. अर्थविषयक विधेयक केवळ लोकसभेत सादर होऊ शकते. लोकसभेत पारित झालेले विधेयक १४ दिवसांच्या आत राज्यसभेत पाठवावे लागते अन्यथा ते दोन्ही सभागृहाने पारित केले असे गृहीत धरले जाते. राज्यसभेतून आलेल्या शिफारशी स्वीकारण्याचे बंधन लोकसभेला नाही. मात्र, त्यांनी मानल्यास अर्थविषयक विधेयक त्या दुरुस्त्यांसह पारित केले जाते. आणि एवढे सगळे सोपस्कार संपल्यावर ते विधेयक राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने कायद्यात रूपांतरित होते.