विद्यानिकेतन

विद्यानिकेतन (पब्लिक स्कूल). ऑक्सफर्ड, केंब्रिज यांसारख्या विख्यात विद्यापीठांमध्ये तसेच सार्वजनिक सेवेमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विशिष्ट अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना शिकविणाऱ्या निवासी शाळा, प्रारंभी ह्या शाळा इंग्लंड व कॅनडा या देशांत स्थापन झाल्या. इंग्लंडमध्ये राष्ट्रीय शिक्षणपद्धती अस्तित्वात आली असली. तरी तेथे शैक्षणिक स्वातंत्र्य असलेल्या बऱ्याच खाजगी शाळा आहेत. ‘पब्लिक स्कूल’ वा ‘इंडिपेंडन्ट स्कूल’ ह्या नावांनी त्या ओळखल्या जातात. त्यांना शासनमान्यता असून आर्थिक साहाय्यही केले जाते. विशिष्ट कार्यपद्धतीमुळे त्यांचा नावलौकिक झाला आहे. इंग्लंडला सर्व क्षेत्रांत लागणारे उत्कृष्ट मनुष्यबळ या शाळांनी पुरविले आहे.

इंग्लंडमधील पहिले विद्यानिकेतन ११८० मध्ये कॅन्यूर राजाच्या प्रोत्साहनाने स्थापन झाले. दुसरे विद्यानिकेतन विंचेस्टरच्या बिशपने स्थापन केले (१३८८). त्यानंतर ईटन (१४४०), सेंट पॉल्स (१५१०), श्रुजबरी (१५५२), रग्बी (१५६७), हॅरो (१५७१) इ. ठिकाणी अशी विद्यानिकतने स्थापन झाली. प्रथमपासूनच समाजाने त्यांची स्वायत्तता आणि संसदेने त्यांचे अस्तित्व मान्य केले होते. परीक्षा उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडलेल्या कर्तबगार विद्यार्थ्यांमुळे गेल्या दीडदोन शतकांत विद्यानिकेतनांस विशेष सामाजिक प्रतिष्ठा लाभली.

एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस ह्या बहुतेक विद्यानिकेतनांना उतरती कळा लागली. अशा वेळी रग्बी स्कूलचा मुख्याध्यापक टॉमस आर्नल्ड (१७९५-१८४२) याने आपल्या विद्यानिकेतनात १८२८ ते ४२ या काळात अनेक सुधारणा घडवल्या, अभ्यासक्रमात आधुनिक विषयांची भर घातली. फ्रेंच, गणित, आधुनिक इतिहास यांना महत्त्वाचे स्थान दिले तसेच धार्मिक, नैतिक शिक्षण, मैदानी खेळ इ. अभ्यासेतर बाबींनाही त्याने उत्तेजन दिले. अध्यापन परिणामकारक व्हावे, अध्यापक व विद्यार्थी यांनी खूप परिश्रन घ्यावेत यांसाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकाने लक्ष पुरवावे, असे त्यांने सुचविले. लोकशाहीत जबाबदार नागरिक व नेते घडविण्याच्या दृष्टीने पोषक असे शिस्त, परिश्रम व स्वावलंबन यांनी युक्त वातावरण शिक्षणाद्वारे निर्माण करणे, ही त्याची भूमिका होती. आर्नल्डपासून प्रेरणा घेऊन इतर मुख्याध्यापकांनी त्यांची विद्यानिकेतने कार्यक्षम बनविली.

विद्यानिकेतनाची काही लक्षणीय वैशिष्ट्ये अशी सांगता येतील : मुख्याध्यापकांना विद्यानिकेतने चालविण्याबाबत पूर्ण स्वातंत्र्य दिले जाते. बहुतेक विद्यानिकेतने निवासी असतात. शिक्षक व विद्यार्थी यांचे प्रमाण साधरणपणे १:१५ असे असते. या वैशिष्ट्यांमुळे गुरू-शिष्य यांच्यात निकट व जिव्हाळ्याचे संबंध प्रस्थापित होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांचे स्वयंशासन हे शाळेत आणखी एक वैशिष्ट्य होय. ‘प्रिफेक्ट’ या विद्यार्थिप्रमुखाच्या आज्ञेत विद्यार्थ्यांनी राहावे, तसेच विद्यार्थ्यांनी आज्ञापालन, स्वाभिमान, सहिष्णुता इ. गुण दैनंदिन कार्यक्रमांतून तसेच छंद व खेळ यांतून अंगी बाणावेत विशिष्ट प्रकारचे चारित्र्यगुण संपादन करावेत इ. उद्दिष्ट्ये या शिक्षणाद्वारे साधली जातात.

इंग्लंडच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय क्षेत्रांत विद्यानिकेतनांनी मोलाची भर घातली आहे. अठराव्या शतकात इंग्लंडमध्ये विशेष नावारूपास आलेल्या व्यक्तींपैकी २२ टक्के व्यक्ती विद्यानिकेतनांत शिकलेल्या होत्या. कला, साहित्य, विज्ञान इ. विविध क्षेत्रांत चमकलेल्या २,५०० विद्यार्थ्यांपैकी ४९ टक्के विद्यार्थ्यांचे या शाळांतून अध्यायन झालेले आहे. सु. ४० धर्मगुरूंपैकी सु. ३१ धर्मगुरूंचे शिक्षण विद्यानिकेतनांतून झाल्याचे १९५६ च्या एका पाहणीत आढळून आले. १९५८ साली संसदेमध्ये असणाऱ्या काँझर्वेटिव्ह पक्षातील दर पाच सभासदांपैकी चार विद्यानिकेतनांतून शिकलेले होते. त्याच वर्षांच्या मंत्रिमंडळातील दोघांव्यतिरिक्त इतर सर्व मंत्री विद्यानिकेतनांतून शिकलेले होते. रेल्वे व बँका यांचे संचालक, व्यवस्थापक, सैन्यांतील जेष्ठ आधिकारी अशा व्यक्ती बहुसंख्येने विद्यानिकेतनांनी घडवल्या, असेही आढळून आले. ब्रिटिश साम्राज्यातील मोठ्या अधिकारपदावर काम करणाऱ्या व्यक्ती या विद्यानिकेतनांतूनच बाहेर पडल्या होत्या. इंग्लंडच्या राष्ट्रीय जीवनात विद्यानिकेतनांना असलेले महत्त्वाचे स्थान यावरून स्पष्ट होते. या विद्यानिकेतनांच्या गुणवत्तेचे आकर्षण काही भारतीयांनाही वाटले. पं जवाहरलाल नेहरू यांचे शिक्षण हॅरोच्या, तर योगी अरविंद घोष यांचे शिक्षण सेंट पॉल्सच्या विद्यानिकेतनांत झाले होते.

विद्यानिकेतनांतील प्रवेशाबाबत कसलीच अट नसली, तरी खऱ्या अर्थाने ती जनतेची (पब्लिक) शाळा नाही. याचे कारण त्या शाळेतील शिक्षण अत्यंत महागडे आहे. विद्यानिकेतनातील १०-१२ वर्षांचे शिक्षण पूर्ण करण्यास केवळ शुल्कापोटी हजारो पौंडांचा खर्च येतो. यांशिवाय निवासाचा व कपड्यांचा खर्च वेगळाच असतो, त्यामुळे या शाळा म्हणजे उच्चवर्गीयांची व धनिकांची मिरासदारी झाली आहे, असा आक्षेप घेतला जातो, या शाळांत प्रवेश घेणारे सु. ८० टक्के विद्यार्थी हे प्रथम श्रेणींचे व्यवसाय करणाऱ्या पालकवर्गातून (उदा., डॉक्टर, वकील, अभियंता, व्यवस्थापक इ.) येतात. त्यामुळे पालकांच्या उच्च व्यवसायाचा व प्रतिष्ठेचा लाभ या विद्यार्थ्यांना मिळतो उच्च शिक्षणात व वरिष्ठ पातळीवरच्या नोकऱ्यांत प्रवेश मिळणे त्यांना सुलभ होते. या शाळा समाजात दोन भिन्न वर्ग कायम ठेवतात व समान संधीच्या तत्त्वास बाध आणतात. अशीही टीका केली जाते. विद्यानिकेतनांसारख्याच ‘डायरेक्ट ग्रॅंट स्कूल’ या प्रकारच्या काही शाळा आहेत. त्यांत अध्ययन करणाऱ्याक विद्यार्थ्यांवर राष्ट्राला जो खर्च करावा लागतो, तो सार्वजनिक शाळांवरील खर्चाच्या दुप्पट असतो यांसारखे अनेक आक्षेप अशा शाळांवर घेण्यात येतात. या विद्यानिकेतनांची पाहणी करण्यासाठी ब्रिटिश संसदेने अधूनमधून आयोगही नेमले होते. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालांनुसार विद्यानिकेतनांच्या अभ्यासक्रमांचे आधुनिकीकरण करण्यात आले तसेच आयोगाच्या शिफारशींवरून या विद्यानिकेतनांमध्ये २५ टक्के जागा कमी उत्पन्नगटांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवण्यात आल्या आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या अध्यायनाचा सबंध खर्च शासन करते.

इंग्लंडमधील समाजवाद्यांनी विद्यानिकेतन व जादा शुल्क आकारून शिक्षण देणाऱ्या तत्सम शाळा बंद कराव्यात, स्थानिक शिक्षण मंडळाने त्या ताब्यात घ्याव्यात आणि शिक्षणाची समान संधी सर्वांना उपलब्ध करून द्यावी, अशी चळवळ सुरू केली. वरील योजनेपुढे शासकीय तिजोरीवर खर्चाचा थोडा जास्त बोजा पडेल पण सामाजिक न्याय देण्याच्या दृष्टीने तो खर्च करणे आवश्यकही आहे, असे मत त्यांनी मांडले. विद्यानिकेतने व तत्सम संस्था स्थापन करणाऱ्यांचा मूळ हेतू विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण द्यावे हाच होता, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. अशा निवासी शाळांत ठेवून मुलांना शिक्षण देण्याऐवजी त्यांनी त्यांच्या घरीच राहून शिक्षण देणे इष्ट ठरेल, अशी मानसशास्त्रीय भूमिकाही त्यांनी मांडली. विद्यानिकेतने प्रायोगिक तत्त्वावर कार्य करून शैक्षणिक प्रगतीस हातभार लावतात, हा दावाही लोकशाही समाज वाद्यांनी खोडून काढला आहे. त्यांच्या मते राष्ट्रीय शिक्षणपद्धतीच्या शाळांतही नवे प्रयोग व सुधारणा करणे शक्य आहे. काही प्रमाणात त्या सुधारणा झाल्याही आहेत, इंग्लंडमधील ‘सोशलिस्ट एज्युकेशनल असोसिएशन’ या शिक्षणसंस्थेने वरील प्रयोगांद्वारा शिक्षणक्षेत्रातील सामाजिक विषमता दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

भारतीय विद्यानिकेतने

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात संस्थानांतील राजकुमारांना शिक्षण देण्यासाठी जी महाविद्यालये स्थापन करण्यात आली, त्यांतूनच भारतातील विद्यानिकेतने विकसित झाली, असे मानले जाते. राजकोट येथे पहिले राजकुमार महाविद्यालय स्थापन करण्यात आले (१८६८). त्यानंतर अजमेर येथील लॉर्ड मेयो महाविद्यालय (१८७३), इंदूरचे निवासी महाविद्यालय, ग्वाल्हेरचे सरदार महाविद्यालय, बिकानेरचे ‘सदूल पब्लिक स्कूल’ तसेच लखनौ, लाहोर व रायपूर येथील महाविद्यालये १८९० ते १९०० ह्या कालावधीत स्थापन झाली. राजकुमारांना आपापल्या संस्थानांचा कारभार उत्तम प्रकारे करता येण्यासाठी योग्य ते शिक्षण मिळावे आणि ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांशी त्यांचे संबंध चांगले राहावेत, हा त्यामागील हेतू होता. इंग्लंडमधील विद्यानिकेतनांशी त्यांचे फक्त एकाच बाबतीत साम्य होते. ते म्हणजे, या शाळा निवासी होत्या, समाजापासून ह्या शाळा अलग राहाव्यात, अशी दक्षता लॉर्ड कर्झन (कार. १८९८-१९०५) याने घेतली होती.

इंग्लंडमधील विद्यानिकेतनांच्या धर्तीवर भारतात विद्यानिकेतन स्थापण्याचा पहिला प्रयत्न १९२८ मध्ये कलकत्त्याचे एक नामवंत वकील व गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारिणीचे सदस्य एस्. आर्. दास यांनी केला. त्यांनी ‘इंडियन पब्लिक स्कूल सोसायटी’ नावाची संस्था स्थापन करून तिची नोंदणी केली. सर जोसेफ भोर हे तिचे अध्यक्ष होते. दास यांच्या निधनानंतर देहरादून येथे या संस्थेमार्फत ‘डून पब्लिक स्कूल’ स्थापण्यात आले. ए. ई. फुट या इंग्रज मुख्याध्यापकाच्या नेतृत्वाखाली डून विद्यानिकेतनाची भरभराट होऊन ते नावारूपात आले.

भारतीय विद्यानिकेतन परिषद १९३९ मध्ये स्थापन झाली व विद्यानिकेतनाचे उद्दिष्ट व कार्यपद्धती निर्धारित करण्यात आली. जीवनाच्या विविध क्षेत्रांत समर्थपणे नेतृत्व करण्याची क्षमता विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करण्यासाठी त्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण देणे, हे विद्यानिकेतनाचे प्रमुख उद्दिष्ट ठरवण्यात आले. भारतीय राष्ट्रीयत्व असणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना मुक्त प्रवेश, पालकांचा सामाजिक दर्जा विचारात न घेता सर्व विद्यार्थ्यांना समान वागणूक देणे, विद्यार्थ्यांना समाजसेवेची संधी उपलब्ध करून देणे, शारीरिक शिक्षण व सांघिक खेळ यांची सोय, विविध छंद जोपासण्याची संधी विद्यार्थ्यांना देणे, मुख्याध्यापकांना आपला शिक्षकवर्ग निवडण्याचे आणि शाळेची कार्यपद्धती आखण्याचे स्वातंत्र्य, असे विद्यानिकेतनाचे काही निकष ठरविण्यात आले, तसेच विद्यार्थी वसतिगृहातच रहावा, निदान आठ ते दहा तास तरी तो शाळेत असावा, शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी असावे इ. निकषही निश्चित करण्यात आले. या निकषांना पात्र ठरणाऱ्या विद्यानिकेतनांच्या मुख्याध्यापकांना भारतीय विद्यानिकेतन परिषदेचे सदस्यत्व मिळते.

अखिल भारतातील सर्व जातिजमातींच्या, धर्मांच्या व भाषांच्या विद्यार्थ्यांना या संस्था शिक्षणासाठी खुल्या असल्या, तरी सामान्य माणसांना त्या खर्चाच्या दृष्टीने परवडणाऱ्या नाहीत. १९७१-७२ मध्ये बहुतेक शाळांचे वार्षिक शुल्क २,००० ते २,४०० रूपयांच्या दरम्यान होते. १९९४-९५ मध्ये ह्या शुल्कात वाढ होऊन ते वर्षास ३०,००० ते ५०,००० रुपये झाले. वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचा निवास, सेवा, भोजन आणि अध्ययनशुल्क यांचा त्यात समावेश आहे.यांशिवाय वेगवेगळ्या प्रकारच्या गणवेशांचा खर्च हजारो रुपयांच्या घरात सहज जातो. या शाळा उच्चभ्रू धनिकांनाच परवडणाऱ्या आहेत.

स्वातंत्र्योत्तर काळात विद्यानिकेतने समाजात एक वेगळ्याच प्रकारचा वर्ग तयार करीत आहेत, त्यांचे वळण पाश्चिमात्य आहे, शिक्षणाच्या समान संधीच्या तत्त्वाला त्या हरताळ फासतात इ. आक्षेप त्यांवर घेण्यात आले. मुदलियार आयोगाने (१९५२-५३) त्यांचा अभ्यास केला आहे. या विद्यानिकेतनांचा फायदा धनिकवर्गालाच अधिक होतो. तो सर्वाना होण्याच्या दृष्टीने विद्यानिकेतनांतील चांगल्या प्रथा, उपक्रम आदींचा प्रसार माध्यमिक शाळांत व्हावा विद्यानिकेतने विशिष्ट वर्गाची मिरासदारी होऊ नयेत, आर्थिक दृष्ट्या त्यांनी स्वायत्त व स्वावलंबी व्हावे, त्यांचा शैक्षणिक अभ्यासक्रम भारतीय संस्कृती, परंपरा व दृष्टीकोन यांना धरून असावा इ. शिफारशी मुदलियार आयोगाने केल्या होत्या. शिक्षण आयोगानेही ह्या सार्वजनिक शिक्षणपद्धतीत समाविष्ट नसणाऱ्या विद्यानिकेतनांचा अभ्यास करून ती श्रीमंत व गरीब असा भेदभाव करून राष्ट्रीय व भावनात्मक एकतेच्या मार्गात मोठीच समस्या निर्माण करतात, असे मत व्यक्त केले आहे. भारतीय संविधानातील काही तरतुदींमुळे [कलम १९ बी., सी. व २८ (१) (२)] नागरिकांना खाजगी, स्वतंत्र शाळा स्थापन करण्याचा हक्क आहे, ह्या बाबीकडेही आयोगाने लक्ष वेधले आहे.

भारतात १९५२ मध्ये अवधी १४ विद्यानिकेतने होती १९७१ मध्ये ती ४४ झाली. अनेक राज्यांत शासनाने सैनिकी शाळा स्थापन केल्या आहेत, तसेच काही धनिक लोकांनीही विद्यानिकेतने स्थापन केली आहेत. या शाळांत गरीब पण होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी २० टक्के जागा राखून ठेवण्याचा व त्या विद्यार्थ्यांचा खर्च शासनाने करण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. या शाळांतील विद्यार्थ्यांची निवड स्पर्धात्मक परीक्षा घेऊन केली जात.