विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/110

जे.पी.बन्सल वि. राजस्थान सरकार (२००१) च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या परिच्छेद १४ आणि १६ मध्ये न्यायालय म्हणते : " जेथे शब्द स्पष्ट आहेत, दुर्बोधता नाही, कायदेमंडळाचा उद्देश सुस्पष्ट आहे, त्या ठिकाणी न्याययंत्रणेस नवे पायंडे पाडण्यास किंवा संवैधानिक तरतुदी बदलण्यास वाव नाही...... हे खरे आहे की या कोर्टास (सर्वोच्च न्यायालयास) घटनेतील तरतुदींचा अर्थ लावताना स्वातंत्र्य प्राप्त होते तेवढे कायद्याचे अर्थ करताना प्राप्त होत नाही.

(म्हणजे, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ चा अर्थ करताना जेवढे स्वातंत्र्य न्याययंत्रणा घेईल, कदाचित प्रताधिकार कायदा १९५७ च्या तरतुदींचा अर्थ लावताना तेवढे स्वातंत्र्य घेऊन अर्थ लावले जाणार नाहीत. असा याचा अर्थ होतो असे आपणास वाटते का ?)
Where, however, the words were clear, there is no obscurity, there is no ambiguity and the intention of the legislature is clearly conveyed, there is no scope for the court to innovate or take upon itself the task of amending or altering the statutory provisions...." उर्वरीत भाग आणि संदर्भ अधिक माहिती मध्ये पहा.