विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती/सदस्य प्रताधिकार सजगता/109

न्यायालयाचा परिच्छेद ६५ मधील दृष्टीकोण : कायद्यास संसदेची मंजूरी मिळून राष्ट्रपतींची सही होऊन तो अमलात येई पर्यंत कायदा अथवा अमेंडमेंट बीलांचे कच्चे मसुदे विचारात घेतले जाऊ शकत नाहीत ( २०१२साली अमेंडमेंट पास झाली असली आणि हा संदर्भ जुना झाला असला तरी यातील मुद्दा लक्षात घेण्या जोगा आहे.)