रिझर्वेशन फॉर विमेन

मीना धंदा यांनी संपादित केलेले रिझर्वेशन फॉर विमेन हे पुस्तक ’विमेन अनलिमिटेड’ यांनी २००८ साली प्रकाशित केले आहे. भारतातील स्त्रियांच्या राजकारणातील स्थानाबद्दल लिहिल्या गेलेल्या लिखाणामध्ये आरक्षण हा महत्त्वाचा स्रोत मानला गेला आहे यावर हे पुस्तक भाष्य करते.

प्रस्तावना:

स्त्रियांचा राजकारणातील वाढता सहभाग वाढवा व भारतीय राजकारणातील स्त्रियांची सद्यस्थिती लक्षात घेता सदर पुस्तक मोलाचे ठरते. सदर पुस्तकात चार विभाग असून, भारतीय स्त्रीवादातील सद्यस्थितीतील प्रश्न या लेखमालेच्या अंतर्गत वेगवेगळ्या अभ्यासकांनी स्त्रियांच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात संबंधित प्रश्नांचा अभ्यासपूर्ण आढावा घेतला आहे. तसेच लिंगभावाच्या दृष्टिकोनातून अभ्यास करणारे विविध विद्यार्थी, अभ्यासक, कार्यकर्ते व एकूणच वाचकांसाठी पुस्तक महत्त्वाचे असे आहे.आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विचार करताना जात आणि जातीयवाद हे आरक्षणाच्या संधर्भात समजावून घेणे महत्त्वाचे आहे, असे मेरी जॉन यांनी मांडले आहे. त्यांच्या मते, ‘स्त्रियांच्या आरक्षणाच्या’ प्रश्नात जात आणि अल्पसंख्यांकांचे प्रश्न उभे राहणे आपल्याला स्वातंत्र्यपूर्व काळाची आठवण करून देतात. परंतु त्यात एक फरक आहे, स्वातंत्र्यानंतरच्या पाच दशकानंतर आपल्याला जात, लिंगभाव आणि समुदाय यांचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करावे लागते. भारतीय विधिमंडळामध्ये स्त्रियांची संख्या वाढविण्याची घेण्यात आलेल्या सकारात्मक कृती संदर्भात लिहिलेल्या निबंधाचा हा पहिलाच संग्रह आहे. भारतातील स्त्रियांच्या राजकारणातील स्थानाबद्दल लिहिल्या गेलेल्या लिखाणामध्ये आरक्षण हा महत्त्वाचा स्रोत मानला गेला आहे. “Issue in Contemporary Indian Feminism" मालिकेतील Reservations for Women हे पुस्तक आहे.अभ्यासक, शिक्षक आणि कार्यकर्ते यांना लिंगभावाविषयी जागृत करणे हा या पुस्तकाचा उद्देश आहे. असे असले तरी जागतिक संदर्भात स्त्रियांच्या राजकीय स्थानसंदर्भासाठी हे पुस्तक मोलाचे आहे. भारतीय स्त्रीवादी चळवळी संदर्भातील वैशिष्टेही या पुस्तकात विदीत (सांगणे) केली आहे. पाश्चिमात्य स्त्रीवाद आणि भारतीय स्त्रीवाद यांतील फरक अनेक कारणांनी समजावून घेणे आवश्यक आहे. प्रथमत: भारतीय स्त्री ही भारतीय संस्कृतीची एक रचना आहे. त्यामुळे खरे तर स्त्रीवादी पवित्रा हा राष्ट्रवादी विचार मानला पाहिजे, आणि दुसरीकडे भारतातील पितृसत्ताक समाजामध्ये (काही अपवाद वगळता) स्त्रियांना अंतर्गत देवता बनवून विशेष स्थान दिले आहे. आणि शेवटी भारतीय स्त्री ही समष्टीसोबत असते विरोधात नाही. त्यामुळे भारतीय स्त्रीवाद हा व्यक्तिवाद असूच शकत नाही.

ठळक मुद्दे:

१. भारतीय राजकारणात स्त्रियांचा सहभाग वाढविणे . २. स्त्रियांच्या राजकीय आरक्षणासंधर्भात वेगवेगळी मते,सूचना आणि पद्धती याबद्दल चिकित्सक मांडणी केली आहे ३. राजकीय प्रतिनिधित्व लिंगभावातुन मुक्त कसे होईल याची चर्चा लिंगाधारित हिस्सेदारीच्या/ वाट्याच्या चर्चेपेक्षा महत्त्वाची आहे. ४. फिरत्या मतदारसंघासारख्या दोषांचेही विवेचन केले आहे.

पुस्तकाच्या पहिल्या विभागात भारतीय परंपरा संधर्भात या पुस्तकाचे स्थान सांगितले आहे. सर्वसाधारणत: भारतीय राजकारणी स्त्रियांचा राजकारणातील वाढता सहभाग मान्य करतात,परंतु हा बदल कसा घडवून आणावा या बद्दल मतभेद आहेत.थोडक्यात सदर पुस्तकामध्ये स्त्रियांच्या राजकीय आरक्षणासंधर्भात वेगवेगळी मते, सूचना आणि पद्धती याबद्दल चिकित्सक मांडणी केली आहे. पुस्तकात चार महत्त्वाचे विभाग आहे. पहिल्या विभागात स्वातंत्र्यपूर्व काळातील (१९३०-४०) नेत्यांचे वेगवेगळे दृष्टिकोन सांगितले आहेत. या चर्चेमध्ये जातिभेदावर लक्ष्य केंद्रित केले आहे. या विभागाची सुरुवात नायडू आणि नवाज यांनी १९३१ मध्ये ब्रिटिश पंतप्रधानांना दिलेल्या निवेदनापासून केली आहे. या निवेदनात लेखकांनी संसदेमध्ये स्त्रियांना विशेष वागणूक देण्यास साफ नकार दर्शविला आहे, तसेच या संदर्भातील चर्चा व वादविवाद याची समीक्षा केली आहे. पुढील प्रकरणात सरकार व मुझुमदार (१९७४) यांनी ४० वर्षानंतरही हाच नकार कायम ठेवल्याचे नमूद केले आहे. या दोन्ही लेखकांनी स्त्रियांना विधिमंडळात आरक्षण देण्यास विरोध दर्शविला असून फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण असायला हरकत नाही असे म्हंटले. पुस्तकाच्या दुसऱ्या विभागात सैद्धांतिक मुद्द्यावर लक्ष्य केंद्रित केले आहे. या सैद्धांतिक लिखाणामध्ये स्त्रियांना स्त्रियांचा गात(?) म्हणून मान्यता मिळणे याची लोकशाहीअंतर्गत आवश्यकता आणि यासाठी सुधारणेच्या "वरून - खाली"(Top- Down) पद्धतीची आवश्यकता आणि कार्यक्षमता याची चर्चा केली आहे. या विभागाची सुरुवात Quota Question (गांधी व शहा) यातील विषयाने केली आहे. आणि पुढे या विषयातील ‘ॲन फिलिप’ यांचे महत्त्वपूर्ण लिखाण “Politics of Presence" यातील प्रकरणात दिले आहे. पुढील प्रकरणात एकंदरीतच हिस्सा पद्धती/वाटा(Quota)च्या वैधतेलाच प्रश्नांकित केले आहे. परंतु लेखकांचा स्त्रियांच्या प्रतीनिधित्वाच्या कल्पनेला विरोध नाही. लेखिकेच्या मते, राजकीय प्रतिनिधित्व वाढण्यासाठी स्त्रियांचे सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे. परंतु सक्षमीकरणाच्या या भाषेला ‘निवेदिता मेनन’ यांनी विरोध केला आहे. कारण भारतीय संधर्भात या संज्ञेचा अर्थ फारच संकुचित आहे. आणि सरते शेवटी लखिका मीना धंडा सुचवतात की राजकीय प्रतिनिधित्व लिंगभावातून मुक्त कसे होईल याची चर्चा लिंगाधारित हिस्सेदारीच्या/ वाट्याच्या चर्चेपेक्षा महत्त्वाची आहे. धोरणकर्त्याच्या भूमिकेत स्त्रिया (Women as Policy Makers)या तिसऱ्या विभागात ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीत स्त्रियांच्या सहभागाची आणि स्त्रियांच्या एकंदरीत राजकीय प्रतिनिधित्वाची नोंद घेतली आहे.निवडून आलेल्या स्त्रिया या पुरुषांच्या हातातील कठपुतळ्या बनतील या पूर्वकाल्पिताला गेल ऑमव्हेट जोरदार विरोध करतात.महाराष्ट्रातील पंचायत निवडणुकांमधील स्त्रियांच्या अनुभवासंदर्भात केलेल्या २००० च्या सर्वेक्षणाचा आढावा घेता लक्ष्यात आले कि या महिला आरक्षण बिलाचे घवघवीत यश अधोरेखित करतात.अनेक स्त्रिया पुरुष प्रतिस्पर्ध्याच्या विरुद्ध लढून निवडून आल्याचे त्या नमूद करतात.असे असले तरी राजकारणातील स्त्रियांचा वाढता सहभाग त्यांच्या घरातील त्यांचे स्थान बदलत नाही.परंतु हा मुद्दा चट्टोपाध्याय यांना मान्य नाही. त्यांच्या संशोधनानुसार स्त्रियांच्या प्रतिनिधित्वामुळे वंचित घटकांना योग्य प्रमाणात सार्वजनिक सेवा व सुविधा मिळाल्याचे लक्षात आले. शेवटच्या विभागात मधू किश्वर यांच्या “Women and Politics Beyond Quota” यातील आरक्षणाला पर्याय असलेले मार्ग उद्‌धृत केले असून रमण यांनी त्यावर त्यांची समीक्षा केली आहे. स्त्रियांच्या आरक्षणाला सक्षम असे पर्याय शोधणे आवश्यक आहे. कारण असे आरक्षण वर्चस्व असलेल्या गटांना अधिक बळ देते, असा रमण यांचा विश्वास आहे. स्त्रियांच्या राजकीय आरक्षणाच्या अत्यंत ठोस पर्यायांची चर्चा केली आहे. सोबतच फिरत्या मतदारसंघासारख्या दोषांचेही विवेचन केले आहे. या उलट गेल ऑमव्हेट यांनी विधेयकाचे समर्थन केले असून प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्वाच्या कायद्याचे समर्थन केले आहे. मेधा नानिवडेकर यांनी दुहेरी सभासदत्व असलेल्या मतदार संघाचे समर्थन केले आहे. स्त्रियांच्या राजकीय आरक्षणाविषयी सैद्धांतिक आणि राजकीय चर्चा चालू राहिली पाहिजे, यातूनच स्त्रियांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाविषयी योग्य पर्याय सापडेल. परंतु ही चर्चा स्त्रियांच्या राजकीय आरक्षणापलीकडे जात नाही. या चर्चेतील मुख्य मुद्दे समजावून घेण्यास या पुस्तकाचा चांगला उपयोग होतो. भारतीय राजकीय जीवनातील स्त्रियांचे उंचावलेले स्थान यातून अधिक स्पष्ट होण्यास मदत होते.

प्रतिसाद किंवा योगदान:

1. Violence Against Women With Disability in Mumbai, India N Daruwalla, S Chakravarty, S Chatterji, NS More… - Sage open, 2013 - sgo.sagepub.com DOI: 10.1177/2158244013499144 Published 5 August 2013 2. Neena Shah More. ... by, among others, Renu Addlakha (Addlakha, 1998, 1999, 2001, 2005, 2006; Addlakha & Das, 2001; Davar, 1999; Dhanda, 2000; Ghai Cited by 7 Related articles All 7 versions Cite Save Human Rights Lawyering N Haksar -, 2005 - books.google.com

महत्त्वाच्या संकल्पना:

Contemporary, Policy Makers, Quota within quota, Nationalism, Indian Feminism, Western Feminism.

संदर्भ सूची:

• निवेदिता मेनन, २००४, रिकव्हरिंग सबव्हर्जन: कायद्यापलीकडील स्त्रीवादी राजकारण, प्रकाशन युनिव्हर्सिटी ऑफ इलिनोइस प्रेस.ISBN-13: 978-0252072116.
• नंदिता शहा आणि नंदिता गांधी, १९९२, द इशू ॲट स्टेक : थिअरी ॲन्ड प्रॅक्टिस इन द कंन्टेमपररी विमेन्स मुव्हमेंट इन इंडिया, प्रकाशन : काली फॉर वुमन.ISBN-13: 978-8185107226
• गेल ऑमव्हेट, १९९३, री-इन्व्हेंटिंग रिव्हॉल्यूशन न्यू सोशल मुव्हमेंट ॲन्ड द सोशॅलिस्ट ट्रॅडिशन इन इंडिया, रूटलेज प्रकाशन.ISBN-13: 978-0873327855