महिलाकेंद्रित अर्थसंकल्प

महिलाकेंद्रित अर्थसंकल्प तथा जेंडर बजेट हा स्वतंत्रपणे केलेला अर्थसंकल्प नसून, केलेल्या अर्थसंकल्पात केवळ महिलांसाठी किती निधी राखीव ठेवलेला आहे हे दाखवणारा अर्थसंकल्प असतो.

महिलांच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी जो खर्च करणे अपेक्षित आहे अशा प्रकारच्या खर्चाची नोंद या अर्थसंकल्पात असते. होणाऱ्या खर्चातून स्त्री पुरुषांसाठी संपुरक खर्च होईलच असे म्हणता येत नाही, तसे प्रत्यक्षात घडत नाही म्हणून या नोंदीची वेगळी गरज भासायला लागली आहे.

फेब्रुवारी १९८५ मध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये पहिल्यांदा जेंडर बजेट किंवा जेंडर रिस्प‍ॉन्सिव्ह बजेट या कल्पनेचा उगम झाला. भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात असा विचार प्रथम २००५-२००६ साली केला गेला.