मराठी दोलामुद्रिते

कायदा

१८६७ साली हिंदुस्थान सरकारच्या देशी प्रकाशनाच्या नोंदणीचा २५ वा कायदा पास झाला आमि देशी ग्रंथसंरक्षणाच्या दृष्टिने एक नवे युग सुरू झाले. ह्यापूर्वी १८४७ सालच्या प्रकाशनाचा विसावा कायदा अस्तित्वात होता, परंतु त्यामध्ये ग्रंथकाराच्या मालकी हक्कांच्या रक्षणापलीकडे ग्रंथसंरक्षणाची कोणतीही सोय नव्हती. १८६७ च्या कायद्याप्रमाणे प्रत्येक प्रकाशनाच्या तीन प्रती मुद्रित झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत सरकारकडे पाठवाव्यात असे नमूद करण्यात आलेले आहे.