भारत सरकार कायदा १९३५

भारताच्या प्रांतांतील सर्व खात्यांचा कारभार भारतीय प्रतिनिधींच्या हाती सोपविण्यात आला. तीन गोलमेज परिषदांनंतर हा कायदा पास झाला. प्रांतांना स्वायत्तता देण्यात आली. सिंध आणि ओरिसा हे दोन नवीन प्रांत निर्माण झाले. १९३५ सालच्या या कायद्यान्वये भारतात अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला.या कायद्याने केंद्रात दुहेरी शासन व्यवस्था सुरू केली.मात्र आधी सुरू असलेली दुहेरी पद्धत बंद करण्यात आली.याच कायद्यान्वये संघराज्याची निर्मिती केली गेली.या कायद्यात प्रामुख्याने 321कलमे व 10परिशिष्ट होती. तसेच दलीत वर्ग महिला आणि कामगार यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची तरतूद या कायद्यान्वये करण्यात आली.



Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.