भारत सरकार कायदा १९३५

भारताच्या प्रांतांतील सर्व खात्यांचा कारभार भारतीय प्रतिनिधींच्या हाती सोपविण्यात आला. तीन गोलमेज परिषदांनंतर हा कायदा पास झाला. प्रांतांना स्वायत्तता देण्यात आली. सिंध आणि ओरिसा हे दोन नवीन प्रांत निर्माण झाले. १९३५ सालच्या या कायद्यान्वये भारतात अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला.या कायद्याने केंद्रात दुहेरी शासन व्यवस्था सुरू केली.मात्र आधी सुरू असलेली दुहेरी पद्धत बंद करण्यात आली.याच कायद्यान्वये संघराज्याची निर्मिती केली गेली.या कायद्यात प्रामुख्याने 321कलमे व 10परिशिष्ट होती. तसेच दलीत वर्ग महिला आणि कामगार यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची तरतूद या कायद्यान्वये करण्यात आली. या कायद्याने भारत मंत्र्याचा पगार ब्रिटनच्या तिजोरीतून देण्याचे ठरले. ब्रिटिश आयात मालावर जकात बसविण्यात आले.

@ प्रमुख स्रोत@

1 सायमन कमिशनचा अहवाल 2 नेहरू अहवाल 3 तिन्ही गोलमेज परिषदांची श्वेतपत्रिक 4 ब्रिटिश सरकाची श्वेतपत्रिका 5 मूडिनन अहवाल

14 भाग,321 कलम,10 परिशिष्टे होती .
All India federation तरतुद होती .
सुची:- संघ सुची (५९) , प्रांतिक (५४) समवर्ती (३६)
राज्यपालाकडे (गव्हनर जनरलकडे)
1919 च्‍या कायदनुषर जी प्रान्‍तिक स्वरावर द्विशासन व्यवस्था निर्माण केली होती ती आता केंद्रपातळीवर निर्माण करण्यात आली .
स्वायत्तता लागु
फेडरल कोर्टची स्थापना 1 oct 1937
विषयक तरतुदी
RBI =1935
कश्यप ," या कायदयातुन घटनेचा 75% भाग घेतला आहे ."
लोकसेवा आयोग
10% लोकांना मतदानाचा अधिकार
कापदे मडळांत १/३ मुस्लिम प्रतिनिमित्व .
या काय्याअंतर्गत मुस्लिमच नव्हे तर शीख, भारतीय Christian आणि anglo indian यांच्यासाठीही स्वतंत्रप्रतिनिधित्व प्रदान केले.
केंद्राकडून राज्यांना निर्देश देण्याची कल्पना आपल्या घटनाकारांनी 1935 कडून घेतली.
भारत सरकार कायदा 1935 प्रमाणे केलेल्या मुंबई प्रांताच्या विधान परिषदेची पहिली सभा 20जुलै 1937 रोजी पुणे येथे झाली.