भारत सरकार कायदा १९३५

Government of India Act del 1935 (it); ভারত শাসন আইন (bn); Government of India Act de 1935 (fr); 1935ko Indiako Gobernu Legea (eu); Закон об управлении Индией (1935) (ru); गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ ॅक्ट १९३५ (mr); 1935年印度政府法案 (zh); ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ-ᱟᱜ ᱚᱫᱷᱤᱱᱤᱭᱚᱢ ᱑᱙᱓᱕ (sat); گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 (pnb); 新インド統治法 (ja); 1935ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯಿದೆ (kn); Undang-Undang Pemerintah India 1935 (id); Government of India Act 1935 (sv); ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട്, 1935 (ml); Акт про державний лад Індії 1935 (uk); Government of India Act 1935 (nl); భారత ప్రభుత్వ చట్టం 1935 (te); 1935 का भारत सरकार अधिनियम (hi); گورنمنٽ آف انڊيا ايڪٽ 1935ع (sd); ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 (pa); Government of India Act 1935 (en); Government of India Act 1935 (nb); חוק ממשלת הודו, 1935 (he); இந்திய அரசுச் சட்டம் (ta) indisk regeringsform från 1935 (sv); UK legislation for the colonial government of India; republished version (en); 1935ع برطانيا (يوڪي) پارليامينٽ ايڪٽ (sd); ਯੂਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟ (pa); UK legislation for the colonial government of India; republished version (en); পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ সরকারের শেষ সংবিধান (bn); חוק בריטי לניהול הודו (he); 321 sections 10 schedule act 1935 (hi) भारत अधिनियम १९३५ (hi); गव्हर्न्मेंट ऑफ इंडिया अ ॅक्ट १९३५, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट १९३५, १९३५चा कायदा, १९३५ चा कायदा (mr); 1935 వ సంవత్సరపు ఇండియా రాజ్యాంగ చట్టము (te); ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 (pa); Акт про державний лад Індії 1935р. (uk); 1935年インド統治法, 1935年インド政府法 (ja); 1935年印度政府法令 (zh); இந்திய அரசு சட்டம், 1935 இந்திய அரசுச் சட்டம், இந்திய அரசாங்கச் சட்டம் (ta)

भारताच्या प्रांतांतील सर्व खात्यांचा कारभार भारतीय प्रतिनिधींच्या हाती सोपविण्यात आला. तीन गोलमेज परिषदांनंतर हा कायदा पास झाला. प्रांतांना स्वायत्तता देण्यात आली. सिंध आणि ओरिसा हे दोन नवीन प्रांत निर्माण झाले. १९३५ सालच्या या कायद्यान्वये भारतात अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला.या कायद्याने केंद्रात दुहेरी शासन व्यवस्था सुरू केली.मात्र आधी सुरू असलेली दुहेरी पद्धत बंद करण्यात आली.याच कायद्यान्वये संघराज्याची निर्मिती केली गेली.या कायद्यात प्रामुख्याने 321कलमे व 10परिशिष्ट होती. तसेच दलित वर्ग महिला आणि कामगार यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची तरतूद या कायद्यान्वये करण्यात आली. या कायद्याने भारत मंत्र्याचा पगार ब्रिटनच्या तिजोरीतून देण्याचे ठरले. ब्रिटिश आयात मालावर जकात बसविण्यात आले.

गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ ॅक्ट १९३५ 

UK legislation for the colonial government of India; republished version
माध्यमे अपभारण करा
विकिपीडिया
प्रकार	Public General Act of the Parliament of the United Kingdom
स्थान	युनायटेड किंग्डम
कार्यक्षेत्र भाग	ब्रिटिश भारत
Full work available at URL	[१]
प्रकाशन तारीख	इ.स. १९३५
नंतरचे	भारताचे संविधान Constitution of Pakistan of 1956
पासून वेगळे आहे	Government of India Act 1935
अधिकार नियंत्रण  Q3241445
रिसोनेंटेर पेटस्केन सखोलीया ओपनस्ट्रीट मॅप शोधक साधन चित्रित शोध

@ प्रमुख स्रोत@

1 सायमन कमिशनचा अहवाल 2 नेहरू अहवाल 3 तिन्ही गोलमेज परिषदांची श्वेतपत्रिक 4 ब्रिटिश सरकाची श्वेतपत्रिका 5 मूडिनन अहवाल

• 14 भाग,321 कलम,10 परिशिष्टे होती .
• All India federation तरतुद होती .
• सुची:- संघ सुची (५९) , प्रांतिक (५४) समवर्ती (३६)
• राज्यपालाकडे (गव्हनर जनरलकडे)
• 1919 च्‍या कायदनुषर जी प्रान्‍तिक स्वरावर द्विशासन व्यवस्था निर्माण केली होती ती आता केंद्रपातळीवर निर्माण करण्यात आली .
• स्वायत्तता लागु
• फेडरल कोर्टची स्थापना 1 oct 1937
• विषयक तरतुदी
• RBI =1935
• कश्यप ," या कायदयातुन घटनेचा 75% भाग घेतला आहे ."
• लोकसेवा आयोग
• 10% लोकांना मतदानाचा अधिकार
• कापदे मडळांत १/३ मुस्लिम प्रतिनिमित्व .
• या काय्याअंतर्गत मुस्लिमच नव्हे तर शीख, भारतीय Christian आणि anglo indian यांच्यासाठीही स्वतंत्रप्रतिनिधित्व प्रदान केले.
• केंद्राकडून राज्यांना निर्देश देण्याची कल्पना आपल्या घटनाकारांनी 1935 कडून घेतली.
• भारत सरकार कायदा 1935 प्रमाणे केलेल्या मुंबई प्रांताच्या विधान परिषदेची पहिली सभा 20जुलै 1937 रोजी पुणे येथे झाली.

• विशेषाधिकार व्हाईसरॉयला देण्यात आले.
• मताधिकरा अधिकार कर, शिक्षण,मालमत्ता, यावर आधारित केला.
• या कायद्याने सहा प्रांतामध्ये दुगृही कायदेमंडळालाची तरतूद करण्यात आली.(संयुक्त- प्रांत, बिहार,बंगाल,आसाम,मुंबई,मद्रास,)