भारतीय आयोगांची यादी
भारत सरकारकडून तदर्थ किंवा कायमस्वरूपी अनेक आयोगांची स्थापना केली जाते. हे आयोग, संबंधित मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विविध समस्यांवर मार्गदर्शन करण्यासाठी, सल्ला देण्यासाठी किंवा निराकरण करण्यासाठी स्थापन केले जातत.
भारतातील आयोगांची यादी खालीलप्रमाणे आहे.
कायमचे आयोग
संपादन| क्र. | आयोग | स्थापना वर्ष | उद्दिष्टे | मंत्रालय |
|---|---|---|---|---|
| १ | अणु ऊर्जा आयोगा | १९४८ | Replaces the 'Indian Atomic Energy Commission' created on 3 August 1948 under the late Department of Scientific Research, July 194८. Plan and implement various measures on sound technical and economic principles and free from all non-essential restrictions or needlessly elastic rules in the field of atomic energy.[१] | Department of Atomic Energy |
| २ | Commission for Agricultural Costs and Prices | १९६५ | Stabilize agricultural prices eaningful real income levels to farmers Essential agricultural commodities at reasonable prices | कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय |
| ३ | National Commission for Backward Class[२] | १९९३ | Consider inclusions in and exclusions from the lists of castes notified as backward for the purpose of job reservations. Advice to the Central Government on such matters. | सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय (भारत) |
| ४ | National Commission on Cattle | २००२ | Suggest ways of improving the condition of cattle. | कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय |
| ५ | Competition Commission of India | २००३ | Enforce The Competition Act, 2002 throughout India. Prevent activities that have an adverse effect on competition in India. | |
| ६ | राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग | २००५ | Reduce the problems faced by statistical agencies in the country in relation to collection of data. Special emphasis on ensuring collection of unbiased data so as to restore public trust in the figures released by he Government. | सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय |
| ७ | दूरसंचार आयोग | १९८९ | responsible for policy formulation, licensing, wireless spectrum management, administrative monitoring of PSUs, research and development and standardization/validation of equipment etc.[३][४] | Ministry of Communications and Information Technology |
| ८ | भारतीय निवडणूक आयोग | १९५० | Constitutional Autonomous Body conducts the elections to the offices of the President and Vice-President of India, parliament, State Legislative assemblies and legislative councils | |
| ९ | Chief Labour Commissioner | १९४५ | Prevention and settlement of industrial disputes through conciliation/mediation. Enforcement of Labour Laws and Rules made there under in Central Sphere. Quasi-Judicial functions. Verification of Trade Union membership etc. | |
| १० | भारतीय नियोजन आयोग | १९५० | Formulates India's Five-Year Plans, among other functions | |
| ११ | भारतीय कायदा आयोग | १९५५ | Reforming the Law For Maximising Justice in Society and Promoting Good Governance under the Rule of Law | कायदा आणि न्याय मंत्रालय |
| १२ | वित्त आयोग | १९५१ | Adjudicates on the sharing of resources between center and states | |
| १३ | भारतीय राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग | १९९३ | Autonomous statutory body | |
| १४ | विद्यापीठ अनुदान आयोग | १९५३ | Coordination, determination and maintenance of standards of university education. It provides recognition to universities in India, and disburses funds to such recognized universities and college. | शिक्षण मंत्रालय (भारत) |
| १५ | Vigilance Commission (CVC) | १९६४ | To address governmental corruption | |
| १६ | ज्ञान आयोग | २००५ | ||
| १७ | राष्ट्रीय महिला आयोग | १९९२ | protecting and promoting the interests of women in India | |
| १८ | Scheduled Tribes Commission | २००४ | protection, welfare and development & advancement of the Scheduled Tribes | |
| १९ | Commission for Enterprises in the Unorganized Sector | २००४ | सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय (भारत) | |
| २० | जनगणना आयोग | १८७२ | Ministry of Home Affairs | |
| २१ | Central Forestry Commission | १९६५ | ||
| २२ | Central Water Commission | १९४५ | Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation | |
| २३ | Electronics Commission | १९७१ | ||
| २४ | Commission for Additional Sources of Energy | १९८१ | ||
| २५ | राष्ट्रीय पूर आयोग | १९७६ | Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation | |
| २६ | Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission | १९७२ | ||
| २७ | खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग | १९५७ | Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises | |
| २८ | भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ संशोधन समिती | १९६२ | ||
| २९ | कर्मचारी निवड आयोग | १९७६ | Department of Personnel and Training | |
| ३० | राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग | Transferring of judges to higher judiciary | ||
| ३१ | केंद्रीय लोकसेवा आयोग | १९२६ | Conduct examinations for appointment to the services of the Union. Direct recruitment by selection through interviews. Appointment of officers on promotion / deputation / absorption. Framing and amendment of Recruitment Rules for various services and posts under the Government. Disciplinary cases relating to different Civil Services. Advising the Government on any matter referred to the Commission by the President of India | |
| ३२ | वेतन आयोग | १९४७ | भारत सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगार रचनेतील बदलांबाबत शिफारशी देणे. | |
| ३३ | राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग | १९९२ | Ministry of Minority Affairs |
तदर्थ आयोग
संपादन| क्र. | आयोग | स्थापना वर्ष | उद्दिष्टे |
|---|---|---|---|
| १ | राज्य पुनर्रचना आयोग | १९५५ | राज्याच्या सीमांची पुनर्रचना करण्याची शिफारस साठी |
| २ | कोठारी आयोग | १९६४ | सर्व स्तरांवर शिक्षणाच्या विकासासाठी सामान्य तत्त्वे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे. भारतातील शिक्षणाच्या प्रमाणित राष्ट्रीय पद्धतीबाबत सरकारला सल्ला देणे. |
| ३ | कपूर आयोग | १९६६ | महात्मा गांधींच्या हत्येच्या कटाची चौकशी करणे. |
| ४ | खोसला आयोग | १९७० | १९४५ मध्ये सुभाषचंद्र बोस यांच्या मृत्यूची चौकशी करणे. |
| ५ | मंडल आयोग | १९७९ | देशाच्या लोकसंख्येच्या ५२% असलेल्या ४५० पेक्षा जास्त मागासवर्गीयांची ओळख करणे. शैक्षणिक संस्थांमधील २७% जागा आणि सरकारी नोकऱ्यांची शिफारस करणे. |
| ६ | सरकारिया आयोग | १९८३ | केंद्र आणि राज्य यांच्यातील शक्ती संतुलन तपासणे आणि सुधारणा सुचवणे. राज्यपालांच्या नियुक्तीबाबत योग्य शिफारशी करणे. |
| ७ | मुखर्जी आयोग | २००५ | १९४५ मध्ये सुभाषचंद्र बोस यांच्या मृत्यूची चौकशी करणे. |
| ८ | नानावटी आयोग | २००० | १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलीची चौकशी करणे. |
| ९ | नरेंद्रन आयोग | २००० | राज्य सार्वजनिक सेवांमध्ये मागासवर्गीयांच्या प्रतिनिधित्वाचा अभ्यास करणे. |
| १० | संविधानी कामकाजांचा आढावा घेण्यासाठी राष्ट्रीय आयोग | २००० | निवडणूक कायद्यांमध्ये बदल, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाची स्थापना आणि लोकसभेद्वारे पंतप्रधानांची निवड सुचविली. |
| ११ | नानावटी-मेहता आयोग | २००२ | गोधरा ट्रेन जाळण्याची घटना आणि गोधरा हत्याकांडची चौकशी करणे. |
| १२ | धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी आयोग | २००४ | भारतातील भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांशी संबंधित विविध समस्यांकडे लक्ष देणे. |
| १३ | लिबरहान आयोग | १९९२ | बाबरी मशीदीच्या वादग्रस्त वास्तूच्या विध्वंसाची चौकशी करणे. |
| १४ | शहा आयोग | १९७७ | भारतीय आणीबाणी (१९७५-७७) दरम्यान केलेल्या सर्व अत्याचारांची चौकशी करणे. |
संदर्भ
संपादन- ^ "The resolution passed by Department of Atomic Energy, Government of India" (PDF).[permanent dead link]
- ^ "National Commissions under Ministry of Social Justice and Empowerment". 3 May 2016 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 28 July 2012 रोजी पाहिले.
- ^ "Functions of DoT". Department of Telecommunications, Ministry of Communication, Government of India. 30 October 2017. 28 April 2018 रोजी पाहिले.
- ^ "Profile". India: Department of Telecommunications. 2 October 2013 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 14 September 2019 रोजी पाहिले.