बहुउद्देशी शिक्षण

शिक्षणव्यवस्थेत विद्यार्थ्याच्या  व्यक्तिमत्त्वाचा  विकास  व  व्यावसायिक  कार्यक्षमता  या दोन्ही उद्दिष्टांना धरून अभ्यासक्रम असावेत, ही बहुउद्देशी शिक्षणामागील  मूळ  कल्पना  आहे. भारतात  १९५०  नंतर  बहुउद्देशी शिक्षणाची कल्पना पुढे आली. तथापि अशा प्रकारच्या शिक्षणाचा  पाठपुरावा  त्यापूर्वीही  करण्यात  आला  होता, असे दिसून येईल. भारतात इंग्रजी अमदानीत माध्यमिक शिक्षणाचा जो अभ्यासक्रम होता, त्याचे उद्दिष्ट विद्यापीठात व सरकारी नोकरीत प्रवेश मिळविणे एवढेच होते. त्यामुळे व्यावसायिक कौशल्य, ज्ञान, वा प्रशिक्षण लाभण्याची संधी तसा कल असलेल्या विद्यार्थ्यांना लाभत नसे. ही उणीव १८८२ मध्ये हंटर आयोगाने प्रथम निदर्शनास आणली व असे सुचविले की, माध्यमिक शाळेतील वरच्या विद्यापीठप्रवेशासाठी व व्यावहारिक  ज्ञानासाठी  असे  दोन  प्रकारचे  अभ्यासक्रम  असावेत. १९२९ साली हारटॉख समितीने, वाणिज्य व उद्योग या व्यवसायांसाठी पूर्वप्राथमिक शिक्षण माध्यमिक शाळांतील वरच्या वर्गांतून द्यावे व पुढील शिक्षणासाठी वाणिज्यविषयक व औद्योगिक विषयांचे शिक्षण देणाऱ्या शाळा काढाव्यात, अशी सूचना केली. १९३७ साली वूड व अँबॉट या तज्ञांनी कनिष्ठ व वरिष्ठ व्यवसायशाळा काढण्याचा सल्ला दिला. १९३८ साली आचार्य नरेन्द्र देव समितीने विद्याप्रधान व उद्योगप्रधान असा दुहेरी अभ्याक्रम सुचविला पण या सर्व शिफारशी कधीच अंमलात आल्या नाहीत.

स्वातंत्र्याप्राप्तीनंतर देशातील माध्यमिक शिक्षणात सुधारणा करण्याची आवश्यकता तीव्रतेने जाणवू लागली. मानसशास्त्रातील संशोधनाने मानवी बुद्धीला अनेक पैलू असतात व बुद्धीच्या प्रकाराला अनुसरून शिक्षण व व्यवसाय मिळणे व्यक्तीस व समाजास उपकारक असते, ही जाणीव निर्माण झाली. केवळ विद्याप्रधान शिक्षण घेतल्यामुळे सुशिक्षितांत बेसुमार बेकारी वाढत होती. स्वतंत्र भारताच्या राष्ट्रीय सरकारला औद्योगिक क्रांती घडवून आणावयाची होती. त्यासाठी यांत्रिक व तांत्रिक व्यवसायांत कौशल्याची कामे करणारे कामगार हवे होते. या सर्व कारणांमुळे भारत सरकारने माध्यमिक शिक्षणाची पाहणी करून सुधारणा सुचविण्यासाठी १९५२ साली मुदलियार आयोगाची नेमणूक केली.

मुदलियार आयोगाने माध्यमिक शिक्षणाच्या उद्दिष्टांनी चर्चा करून काही कल्पना मांडल्या : माध्यमिक शिक्षणाच्या उद्दिष्टांत व्यक्तिविकास व व्यावसायिक कार्यक्षमता या दोन बांबीचा समावेश अवश्य असावा. व्यक्तिविकास साधण्यासाठी व्यक्तीच्या प्रकृतीला अनुसरून शिक्षण मिळावे यासाठी व्यक्तिभिन्नता लक्षात घेऊन विविध प्रकारचे अभ्यासक्रम सुरू कारवेत आणि व्यावसायिक कार्यक्षमतेसाठी भिन्न व्यवसायांच्या प्राथमिक शिक्षणाचा अंतर्भाव माध्यमिक शिक्षणात व्हावा. बहुउद्देशी शिक्षणाच्या या संकल्पनेत व्यक्तिविकास व व्यावसायिक कार्यक्षमता या दोन्ही उद्दिष्टांती परिपूर्ती होते. म्हणून मुदलियार आयोगाने अशी शिफारस केली की, बालकांच्या ध्येयास, अभिवृत्तीस व बुद्धीस अनुसरून विविध प्रकारचे रंजक अभ्यासक्र अनुसरणाऱ्या बहुउद्देशी शाळांची तरतूद सर्वत्र करण्यात यावी. या शिफारशीस अनुसरून भारतभर माध्यमिक शाळांची पुनर्घटना करण्यात आली. हे शिक्षण इयत्ता ९ ते ११ पर्यंत देण्याची सुविधा होती. १९६५-६६ सालाअखेर १८,००० बहुउद्देशी प्रशाळा भारतभर काढण्यात आल्या. या प्रशाळांत भाषा, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र या विषयांचा अभ्यास सक्तीचा असून त्यात पुढील सात शाखांपैकी एका शाखेचा अभ्यास ऐच्छिक असतो. (१) मानव्यविद्या, (२) विज्ञाने, (३) तांत्रिक विषय, (४) वाणिज्य, (५) कृषी, (६) ललितकला व (७) गृहशास्त्र.

बहुउद्देशी शिक्षणाचा हेतू अशा रीतीने कुमारवयातील मुलांच्या शिक्षणाची  तरतूद  गुणकर्मविभागाप्रमाणे  करण्याचा  असून  तो  अत्यंत स्पृहणीय  आहे.  तथापि  या  संदर्भात  काही  अडचणीही  आहेत. मुख्यतः  मुलांच्या  प्रकृतिविशेषांची  निश्र्चिती  करण्याचा  प्रश्र्न  अवघड आहे. त्यातही असा निर्णय केव्हा, कोणी व कसा करावयाचा असे उपप्रश्र्न  उपस्थित   होतात.  इंग्लंडमध्ये  विद्यार्थ्यांच्या  वयाची  अकरा वर्षे पूर्ण  होताच हा निर्णय कसोट्यांच्या साहाय्याने करतात व कसोट्यांतील  गुणाप्रमाणे  मुलाला विद्याप्रधान, तंत्रप्रधान अथवा साधारण अभ्यासक्रम निवडावा लागतो. पण या पद्धतीवरही अनेक आक्षेप घेण्यात आले आहेत. हा निर्णय फार लवकर घेतला जातो ११ वर्षे पूर्ण होण्याच्या सुमारास बालकाची बुद्धी परिणत झालेली नसते, तेव्हा हा निर्णय दोन वर्षे तरी उशिरा घ्यावा, अशी टीका करण्यात आलेली आहे. शिवाय  तथाकथित  कसोट्या  शंभर  टक्के  विश्र्वसनीय  नसतात  व म्हणून त्यांवरून घेतलेल्या निर्णयात प्रमाद राहून मुलांचे नुकसान होण्याचा संभव असतो. याखेरीज या पद्धतीमुळे आपल्या मुलांस स्वच्छेनुसार शिक्षण देण्याच्या पालकांच्या हक्कावर गदा येते, असाही आक्षेप घेण्यात आलेला आहे.

मुलांस स्वेच्छेप्रमाणे शिक्षण देण्याचा हक्क असावा की नाही, हाच खरा प्रश्र्न आहे. प्रत्येक बालकास शिक्षण देणे हे आता पालकाचे कर्तव्य राहिले नसून ते सामाजाचे कर्तव्य झाले आहे. शिक्षण देताना बालकांची शैक्षणिक पात्रता पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण अपा-त्रांना दिलेले शिक्षण फुकट जाते आणि या खटाटोपात समाजाचा पैसा तसेच शिक्षकाची व विद्यार्थ्यांची शक्ती यांचा अपव्यय होतो. विविध व्य-वसायांसाठी कार्यक्षम व्यक्ती तयाक करणे, सामाजिक प्रगतीस आवश्यक आहे. शिक्षणाची शाखा निवडण्याची मुभा बालकास अथवा पालकास दिल्यास काही शाखांत फार गर्दी होऊन काही शाखा ओस पडतील. म्हणून शिक्षणाच्या शाखेची निवड सरकारनेच म्हणजे सरकराच्या वतीने शिक्षकांनी करावी, हेच उचित होय. ही निवड करण्याची योग्य वेळ म्हणजे विद्यार्थ्याच्या वयाचा १२ ते १४ वर्षांचा कालखंड होय. या दोन वर्षांच्या सर्वसामान्य शिक्षणाच्या काळात शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे सूक्ष्म निरीक्षण करावे, त्यांचा अनेक व्यवसायांशी प्राथमिक परिचय करून द्यावा, अनेक प्रकारच्या कसोट्यांचा वापर करावा व शेवटी बालकांच्या गुणविशेषांचा निर्णय करावा, असे अपेक्षित आहे. या निर्णयानुसार विद्यार्थ्याने माध्यमिक शिक्षणाची शाखा निवडायाची आहे.

वरील विवेचनात असे गृहीत धरले आहे, की मुलांच्या गुणविशेषांचा निर्णय करण्यासाठी पुरेशी साधने शिक्षकांस उपलब्ध असतील व त्या साधनांचा उपयोग करून वस्तुनिष्ठ शैक्षणिक मार्गदर्शन करण्याची पात्रता शिक्षकांत असेल. अशा रीतीने बहुविध मानसशास्त्रीय व व्यावसायिक कसोट्यांची उपलब्धता तसेच शैक्षणिक मार्गदर्शन करण्याची शिक्षकांची पात्रता या गोष्टी बहुउद्देशी शिक्षणाच्या यशास आवश्यक होत. शिक्षणाच्या समान संधीच्या तत्त्वाविषयी जो गैरसमज पसरला आहे, तो दूर करण्याचे एकमेव साधन म्हणजे मुलांच्या गुणवत्तेची वस्तुनिष्ठ साधनांच्या साहाय्याने केलेली चोखंदळ चिकित्सा व तदनुरूप शैक्षणिक मार्गदर्शन हे होय. आपल्या कुवतीपलीकडचे शिक्षण घेण्याचा प्रयत्न केल्यास विद्यार्थ्याला अपयश येते व को वैफल्यग्रस्त होतो. याउलट कुवतीपेक्षा कमी प्रतीचे शिक्षण घेतल्यास त्याच्या कर्तृत्वास आव्हान न मिळाल्यामुळे त्याची शक्ती वाया जाते. म्हणून स्वतःच्या गुणवत्तेस अनुसरून स्वेच्छेने शिक्षण घेण्यास मुलांची मने वळविणे, हे बहुउद्देशी शिक्षणातील शिक्षकांचे मुख्य कार्य ठरते.

अगदी न्याय्य तत्त्वावर निःपक्षपातीपणे मुलांची निवड शिक्षणाच्या त्या त्या शाखांसाठी झाली, तरी आणखी एक समस्या उभी राहते. विद्याप्रधान शिक्षण व तंत्रप्रधान शिक्षण यांस समाजात विशेष महत्त्व आहे. यामुळे या शाखांसाठी ज्यांची निवड झाली असेल, त्यांच्यात अहंगंड व इतरांमध्ये न्यूनगंड निर्माण होईल, अशी भीती शिक्षणतज्ञांस वाटते. वैविध्य साधूनही शिक्षणाच्या सर्व शाखांचा दर्जा समान कसा ठेवावयाचा, हा कूट प्रश्र्न आहे. यावर असा एक उपाय सुचविण्यात आला आहे, की अनेक शाखांचे शिक्षण देणाऱ्या सर्वसमावेशक प्रशाला काढाव्यात. अशा प्रशालांत विविध शाखांचे विद्यार्थी बहिःशाल कार्यक्रमांसाठी एकत्र येतील आणि त्यांच्यामध्ये समभाव व बंधुभाव निर्माण होईल. अशा प्रशालांत एका शाखेतील विद्यार्थ्यांस दुसऱ्या शाखेमध्ये सहज वर्ग करता येईल व अशा रीतीने प्रारंभीच्या निवडीत चूक झाली असल्यास ती सुधारणे कठीण जाणार नाही. तथापि अशा प्रशांलाच्या बाबतीतही अडचणी आहेतच : उदा., अशा प्रशालांतील विद्यार्थ्यांची संख्या फार होऊन एका मुख्याध्यापकास नियंत्रण करणे. कठीण जाईल. तसेच प्रत्येक शाखेचे शिक्षण वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये झाल्यास ते जितके कार्यक्षम होईल, तितके सर्वसमावेशक संस्थेमध्ये होणार नाही. सर्वसमावेशक प्रशाला व विशिष्ट प्रशाला यांमधील विचारसंघर्ष अमेरिकाव इंग्लंडमध्ये चालू असून प्रयोगांद्वारा या समस्येची उकल करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. तथापि मोठ्या शहरांत विशिष्ट प्रशाला तसेच लहान शहरांत ग्रामीण भागात सर्वसमावेशक प्रशाला, असे दृश्य साधारणपणे दिसून येते. भारतात मात्र तांत्रिक व कृषिशिक्षणासाठी विशिष्ट प्रशाला तसेच इतर दोन तीन शाखांचे शिक्षण देणाऱ्या सर्वसमावेशक शाळा आढळतात. हीच व्यवस्था आपल्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीस जुळती आहे, असे म्हणले जाते.

कोठारी आयोगाने (१९६६) मात्र इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत कार्यानुभवयुक्त, व्यापक पायावर आधारलेले सर्वसामान्य शिक्षण आणि इयत्ता ११ वीक व १२ वीत व्यवसायाभिमुख शिक्षण, अशा योजनेची शिफारस केली. शासनाने ती आता स्वीकारली असून इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत कार्यानुभवयुक्त, व्यापक पायावर आधारलेला सर्वसामान्य शिक्षणाचा अभ्यासक्रम भारतभर चालू झाला आहे. इयत्ता ११ वी व १२ वी मध्ये व्यावसायिक शिक्षणाची जोड महाराष्ट्राच्या पाच जिल्ह्यांत जून १९७८ पासून प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झाली आहे व लवकरच इतर जिल्ह्यांत या योजनेची कार्यवाही सुरू होईल. यामुळे बहुउद्देशी शाळांचे प्रमाण प्रत्यही घटत आहे आणि कालांतराने ते संपुष्टात येईल, असे दिसते.