प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) अधिनियम, १९९१
प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) अधिनियम, १९९१ (Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991) प्रार्थना स्थळांवरून देशात जातीय तेढ निर्माण होऊ नये यासाठी तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह रावच्या सरकारने हा कायदा अस्तित्वात आणला. १३ सप्टेंबर १९९१ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी हा कायदा संसदेत मांडला. या कायद्यानुसार, "देशातील कुठल्याही प्रार्थना स्थळाची धार्मिक ओळख ही देशाचा स्वातंत्र्य दिनी म्हणजेच १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जी होती तीच कायम ठेवण्यात यावी. कुठल्याही प्रार्थना स्थळाचं रूपांतर/धर्मांतर करण्यास मनाई आहे."[१][२][३]
या कायद्यातील कलम ४(१) नुसार, कोणत्याही प्रार्थना स्थळाची ओळख जी १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी होती तीच कायम राखण्यात यावी.
कलम ४(२) नुसार, एखाद्या प्रार्थना स्थळाच्या रूपांतरणाविषयीचा कुठलाही वाद, खटला, प्रकरण जर न्यायालय, लवाद किंवा कुठल्याही सरकारी प्राधिकरणासमोर प्रलंबित असेल तर ते मिटवण्यात यावं. आणि कुठलाही नवीन खटला दाखल करून घेतला जाऊ नये.
या कायद्यातून रामजन्मभूमीचा मुद्दा पूर्णपणे वगळण्यात आला होता. इतर कुठल्याही प्रार्थना स्थळाच्या बाबतीत मात्र हा कायदा लागू होतो.
हे सुद्धा पहा
संपादनबाह्य दुवे
संपादनप्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) अधिनियम, १९९१ (Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991)
संदर्भ
संपादन- ^ "ज्ञानवापी मशिदीचं मंदिरात रुपांतर होऊ शकतं का? कायदा काय सांगतो?".
- ^ "काँग्रेस सरकारने आणलेला प्रार्थना स्थळ कायदा काय आहे? ज्ञानवापी, मथुरेत काय होईल". News18 Lokmat. 2022-05-17. 2022-05-18 रोजी पाहिले.
- ^ "ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असलेला प्रार्थनास्थळ कायदा काय आहे?". महाराष्ट्र माझा News (इंग्रजी भाषेत). 2022-05-16. 2022-05-18 रोजी पाहिले.[permanent dead link]