प्रधानमंत्री जन धन योजना

प्रधानमंत्री जन धन योजना(इं:Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana लघुरुप:PMJDY)(हिंदी:प्रधानमंत्री जन धन योजना),ही भारताची एक आर्थिक क्षेत्राची वित्तीय समावेशन योजना आहे ज्याद्वारे,बँक बचत व जमा खाते,प्रदान, जमा करणे विमा व पेन्शन या आर्थिक सेवा एकाच परवडणाऱ्या रितीने हाताळता येतात.याचे विमोचन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीद्वारे २८ ऑगस्ट २०१४ला करण्यात आले. त्यांनी या योजनेची घोषणा आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या प्रथम भाषणात दि. १५/०८/२०१४ला केली होती.

या योजनेचा उद्देश आर्थिक सेवांचा लाभ देशातील गरीब आणि वंचित जनतेपर्यंत पोहोचवणे आहे. विशेषतः बँक खाते उघडणे, बँकिंग सुविधा प्रदान करणे, आर्थिक साक्षरता वाढवणे, आणि लोकांना विमा तसेच पेन्शन सेवा उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

आर्थिक मंत्रालयाद्वारे चालित या योजनेत उद्घाटनाच्याच दिवशी १.५ करोड खाती उघडण्यात आलीत. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डने याची नोंद घेतली. त्यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रात ते म्हणतात:

एकाच आठवड्यात म्हणजे २३ ते २९ ऑगस्ट २०१४ या दरम्यान,भारतीय बॅकांद्वारे सुमारे १,८०,९६,१३० इतकी खाती उघडण्यात आलीत.जून २०१६ पर्यंत हा आकडा २२० लाख ईतका पोचला व याद्वारे रु. ३८४.११ लाख इतके या योजनेत जमा करण्यात आलेत..

जन धन योजना आधारस्तंभ:-

जन धन योजनेअंर्तगत सहा आधारस्तंभ निवडण्यात आले असून या सहा विषयांमध्ये व्यापक वित्तीय समावेशन करायचे आहे सहा विषय दोन टप्प्यामध्ये विभागले आहेत

पहिला टप्पा -( १४ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत )

१) बँकिंग सुविधापर्यॅंत वैश्विक पोहोच  

२) ६ महिन्यापर्यंत ५,०००रुपयापर्यंतची अधिकर्ष सुविधा देणारे, १ लाख रुपयांच्या अपघाती विम्याची सुविधा असणारे रूपे कार्ड देणारे ,

   रूपे किसान कार्ड देणारे ' बँकखाते '

३) ' वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम '

दुसरा टप्पा ( १५ऑगस्ट २०१५ ते १५ ऑगस्ट २०१८)

४) ओव्हरड्राफ्ट खात्यामधील बुडालेल्या कर्जासाठी 'पतहमी निधीची उभारणी

५) सूक्ष्म विमा

६) असंघटीत क्षेत्रासाठी स्वालंबनसारख्या 'पेन्शन योजना '

जन धन योजनेअंतर्गत बँकांमध्ये खाती उघडल्यास खालील सुविधा मिळतात

१) झिरो बॅलन्स खाते उघडता येते , सोबत रूपे डेबिट कार्ड मिळते व १ लाख रुपयांपर्यंतचा विमा उतरविला जातो.

२) २६ जानेवारी २०१५ आधी खाते उघडणऱ्यांचा ३० हजार रुपयांचा जीवन विमाही उतरविला गेला .

३) खाते उघडल्यानंतर ६ महिन्यांनी खातेदारला ५,०००रु. पर्यंतचे अधिकर्ष कर्ज मिळू शकते .

४) योजनेअंतर्गत खाते उघडण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांच्या अटी रिझर्व्ह बँकेने काहीशा शिथिल केल्या आहेत. त्यामुळे ओळखपत्रासाठी अगदी   गावातील सरपंचाचे शिफारसपत्रसुद्धा ग्राह्य धरले जाते .  

या योजनेमुळे खालील सकारत्मक बदल होणार आहेत

१) वित्तीय साक्षरता वाढून संघटीत वित्तसंस्थाकडून होणारा पतपुरवठा वाढणार आहे

२) ग्रामीण भागातील वित्तीय समावेशनाला गती लाभणार आहे

३) वित्तीय अस्पृश्यता कमी होणार आहे .

४) सूक्ष्म विमा सेवांचा पाया विस्तृत होणार आहे ,

५) आगामी काळातील नियोजित थेट लाभ हस्तांतरण योजनासाठीचा पाया जलद गतीने उभारला जात आहे .