पॉलिटिक्स ऑफ इन्क्ल्यूजन: कास्ट, मायनॉरिटी अँड ॲफेरमेटिव्ह ॲक्शन (पुस्तक)

पॉलिटिक्स ऑफ इन्क्ल्यूजन : कास्ट, मायनॉरिटी ॲन्ड ॲफेरमेटिव्ह ॲक्शन(सामावेषिकरणाचे राजकारण : जात, अल्पसंख्यांक आणि सकारात्मक कृती) झोया हसन या पुस्तकाच्या लेखिका आहेत.सदर पुस्तक २००८,ऑक्सफर्ड युनिव्हरसिटी प्रेस प्रकाशनाचे आहे.

लेखिकेचा परिचय

झोया हसन ह्या राज्यशास्त्राच्या माजी प्राध्यापिका असून, नवी दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील शैक्षणिक आणि सामाजिक विज्ञान शाळेच्या अधिष्टाता (डीन) होत्या. तसेच त्या राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या माजी सदस्या आहेत.

हसन यांनी राजकीय पक्ष, राज्य, भारतातील अल्पसंख्यांक समाज, इत्यादींवर काम केले आहे. तसेच भारतीय मुस्लिम आणि मुस्लिम महिलांचा सामाजिक आणि शैक्षणिक पैलूंवर व्यापक संशोधन केले आहे.

पॉलिटिक्स ऑफ इन्क्ल्यूजन या पुस्तकातील ठळक मुद्दे

सदर पुस्तकात खालील तीन महत्त्वाचे मुद्दे चर्चिले आहेत. १. भारतातील अल्पसख्यांक आणि त्यातहि मुस्लिम समाजाचे अनुभव आणि त्यातील जातींना दिलेले कमी महत्त्व २. जात आणि वर्ग यांतील कायदेशीर दुव्यांचे विश्लेषण ३. आरक्षण धोरण आणि राजकीय प्रतिनिधित्व यांच्यातील संबंध शोध व अल्पसंख्याक समाजासंबंधात राज्यातील धोरणे व संबंधित वादविवाद

विस्तारित माहिती

१९५० साली लागू करण्यात आलेल्या जातिनिहाय आरक्षणाच्या धोरणामुळे आज ५०-६० वर्षानंतर शोषित जातिजमातींच्या जीवनमानामध्ये उल्लेखनीय फरक झाल्याचे दिसून आले असले तरी या पार्श्वभूमीवर जातिनिहाय आरक्षणातील धर्माच्या आधारामुळे अल्पसख्यांक धर्मातील मागासलेल्या गटांवर अन्याय झाला आहे का? आरक्षणाऐवजी अल्पसंख्याकांसाठी चालवीत येणाऱ्या विशेष योजनांचा कितपत परिणाम झाला आहे? आणि यामुळे अल्पसंख्यांक मागासलेल्या वंचित गटांवर अन्याय झाला आहे का? आदी मुद्द्यांचे चिकित्सक विश्लेषण, तसेच विविध गटांतील असंतुलनाच्या दृष्टिकोनातून सामाजिक एकजिनसीकरणाच्या राजकारणाची समीक्षा प्रस्‍तुत पुस्तकात केली आहे. वेगवेगळ्या वंचित गटांबद्दलच्या भेदभावपूर्ण नीतीमुळे हे असंतुलन निर्माण होते, असे लेखिकेचे म्हणणे आहे.आरक्षणाचे धोरण हे सर्वसाधारण उद्देश गाठण्यासाठी आणि ज्या गटांसाठी धोरण आहे ते न्याय्य आहे का ? याचीही समीक्षा करण्यात आली आहे. जात आणि सामाजिक न्याय यांचा घनिष्ट संबंध असल्यामुळे अनेकदा आपण याची धार्मिक बाजू दुर्लक्षितो. घटनेनुसार धर्माधारित आरक्षण असंविधानिक असले तरीही मागासलेपण ठरवताना आणि लक्षगट ठरवताना धर्माधारित मानके सर्रास वापरण्यात आली. समावेशकता आणि राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी भेदभावपूर्ण नीती अवलंबल्याने झालेले परिणाम प्रसूत पुस्तकात मांडले आहे. घटनेत केलेल्या प्रावधानांनी धार्मिक दृष्ट्या अल्पसंख्य असलेल्या समुदायाच्या उन्नतीसाठी अंदाज पत्रकात तरतूद करता येते, परंतु राजकीय व सामाजिक परिघात त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढेल याची हमी देता येत नाही. शिक्षण, रोजगार आणि इतर क्षेत्रात या गटांना अधिक संधी कशा मिळतील? हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. समतोल साधण्याची उद्धिष्टे ठरवताना भूतकाळातील भेदभावांबरोबर सध्यस्थितीतील भेदभावांचाही विचार करणे गरजेचे आहे. यामुळे विविध गटांच्या समावेशीकरणाचे असलेले अडथळे दूर होण्यास मदत होईल.

आरक्षण,अल्पसंख्यांक आणि शासकीय धोरणे

जात हा हिंदू धर्माचा अविभाज्य घटक असल्याने/ असल्यामुळे ख्रिचन आणि मुस्लिमांमधील दलितांना अनुसूचित जातींमधील समावेषनापासून मात्र दूर ठेवण्यात आले. राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग आणि राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग यांची रचना, धोरणे व कार्यपद्धती तुलनात्मक दृष्ट्या मांडण्यात आली आहे. इतर मागास वर्गीयांचे(OBC) आरक्षण आणि त्यांची अंमलबजावणी या विषयाने १९९० च्या दशकात विकास, समता, आणि लिंगभाव, समाजशास्रे ,राजकारण अशी सर्व चर्चाविश्वे ढवळून काढली. २००६ मधील उच्चशिक्षणात OBC नां आरक्षण देण्याच्या निर्णयामुळे बदलत्या जगात काय फरक पडला. १९७०-८० आणि १९९४ नंतर OBC आरक्षण आणि त्याचे समाजव्यवस्थेतील सकारात्मक व नकारात्मक असे दोनही प्रकारचे सामाजिक व राजकीय बदल झालेले आहे.तसेच आरक्षणासंधर्भात निम्नजातींचे आरक्षण आणि धार्मिक अल्पसंख्यांक यांच्यासाठी राबवण्यात आलेल्या धोरणांची अभ्यासात्मक चर्चा केली आहे. यामुळे विशेषत : लक्षात येते कि मंडल आयोगानंतर इतर मागासवर्गीयांचे संसदेत वाढलेले प्रमाण आणि त्यांचे त्या गटांच्या प्रगतीशी नाते उलगडण्याचा अभ्यासात्मक मांडणी केली आहे. यामध्ये थोड्या प्रमाणात राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग आणि राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग यांची रचना, धोरणे व कार्य पद्धती यांची माहिती तुलनात्मक दृष्ट्या मांडण्यात आली आहे. त्याबरोबरच सच्चर समितीच्या अहवालानुसार ह्या मधल्या काळात शासनाकडून केल्या गेलेल्या प्रयत्नामुळे फार फरक पडला नसल्याचे दिसून आले आहे.त्यामुळे इतर जातिनिहाय (जाति-जमातींच्या) आरक्षणाच्या तुलनेत अल्पसंख्यांकांना दिलेले आरक्षण याचा तुलनात्मक अभ्यासात्मक चर्चा केली आहे. त्याबरोबरच जातिनिहाय आरक्षणाला विविध प्रकारे प्रश्नांकीत केले आहे. अल्पसंख्याकांतही अल्पसंख्यांक असणाऱ्या आणि आरक्षणातून वगळल्या गेलेल्या विविध सामाजिक गटांबद्दलच्या सेवा सुविधांना प्रश्नांकित केले आहे. उदाहरणार्थ मुस्लिम समुदायाच्या एकंदर मुल्यमापणात मुसलमानांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या प्रश्नाकडे होणारे दुर्लक्ष्य तसेच छोट्या अल्पसंख्यांक गट असलेल्या ख्रिस्ती समुदायातील अधिक- अधिक छोट्या दलित ख्रिस्ती गटांचे वेगळे अस्तित्व समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिक्षण, रोजगार आणि इतर क्षेत्रात या गटांना जास्त संधी कशा मिळतील हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. समतोल साधण्याची उद्धीष्टे ठरवताना भूतकाळातील भेद्भावाबरोबर सध्यस्थितीतील भेद्भावांचाही जाणिवपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. यामुळे विविध गटांच्या समावेषीकरणाचे असलेले अडथळे दूर होण्यास मदत होईल. न्या. सच्चर समिती, न्या. रंगनाथ मिश्र आयोग, डॉ. महंमद उल रहेमान अभ्यास अभ्यास गटाने आरक्षणाचा एक मार्ग दाखवला होता. पाच टक्के आरक्षणाचे गाजर फक्त शिक्षणापुरते राहिले आणि आता त्यामध्ये देखील बरेच बदल झालेले आहेत किंबहुना ते नाहीतच असे म्हंटल्यास वावगे ठरणार नाही. समान संधी न देता त्यांच्या भावनेशी खेळून राजकारण होत असल्यामुळे अगतिकता वाढत आहे. समाज्याच्या या दुरावस्थेबद्दल आस्थेने विचार झाला तर सामाजिक न्याय प्रस्थापित होण्यास मदतच होईल यात शंका नाही. अल्पसंख्यांकांना मुख्यप्रवाहात समवेषाकरता राज्याचे धोरण हे मुळातच दुजेपणाचे नेहमीच राहिले आहे. अल्पसंख्याकांचे सक्षमीकरण हे अनिवार्य असल्याचे भासवुन त्यांचा सहभाग हा मात्र इतर विविध क्षेत्रात / क्षेत्रामध्ये अगदीच नगण्य ठेवले गेले. उदाहरणार्थ २००५ मध्ये लोकसेवा आयोगातर्फे फक्त ११ मुस्लिम IAS , ई. बरोबरच काही मध्यवर्ति नोकऱ्यासांठी निवडले गेले. सामाजिक व सांस्कृतिक वगळलेपण हे येथील विविध समाजगटांबरोबरच येथील अल्पसंख्याकांबरोबर सातत्याने होत आहे. असे असले तरी, अल्पसंख्यांकासाठी दोन मुख्य भागात यांच्या सामावेषीकरणाच्या विविध आयोग, धोरण केली, त्यामध्ये एक अल्पसंख्यांकाच्या सक्षमीकरनाची जाहिरात व दोन सामाजिक वगळलेपणाचा शेवट.