पॅरिस करार आणि भारत

जागतिक तापमान वाढ आणि त्यामुळे होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या सभेत २२ डिसेंबर २०१५ रोजी पॅरिस करार मांडण्यात आला आणि १९५ देशांच्या प्रतिनिधींनी तो मान्य केला. ४ नोव्हेंबर २०१६ पासून तो अधिकृतरीत्या लागू झाला आणि त्याची अंमलबजावणी २०२१ पासून होणार आहे. ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी भारत या करारात सहभागी झाला. करारात सहभागी असलेल्या प्रत्येक राष्ट्राने आपला जागतिक तापमान वाढीबद्दल करण्याच्या उपायांचा वचननामा सादर केला आहे.

करार होण्यापू्र्वी सादर केलेल्या वचननाम्यांना आयएनडीसी (इंटेंडेड नॅशनली डिटरमाइंड कॉंट्रिब्युशन) म्हणलेले होते. करार झाल्यानंतर या वचननाम्यांना एनडीसी (नॅशनली डिटरमाइंड कॉंट्रिब्युशन) म्हणले जाते.

जागतिक तापमान वाढीसाठी कारणीभूत असलेल्या हरित गृह उत्सर्जनात भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. वातावरण बदलाच्या परिणामांना तोंड द्यावे लागणाऱ्या देशांमध्ये आपण पहिल्या पंधरा देशांमध्ये आहोत. भारताने या पार्श्वभूमीवर वचननामा सादर केलेला आहे.

भारताच्या वचननाम्यातील (एनडीसी) उद्दिष्ट्ये

युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) अंतर्गत वचननामा म्हणजेच एनडीसीद्वारे हरितगृह वायू उत्सर्जनात कपात करण्याचे उद्दीष्ट भारताने ठरवले आहे. या वचननाम्यातील मुख्य तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत.

१ स्वच्छ ऊर्जा वापर - नूतनक्षम ऊर्जास्रोतांचा वापर करून २०२२ पर्यंत १७५ गिगावॅट तर २०३० पर्यंत २०० गिगावॅट वीज उत्पादन करायचे आहे. यासाठी आर्थिक मदत तसेच धोरणात्मक बदलांचे नियोजन करण्याची गरज नमूद केली आहे.

२ कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जन कमी करत नेणे – २००५ सालाच्या तुलनेत दर एकक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाप्रती कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जन २०२० पर्यंत २० ते २५% आणि २०३० पर्यंत ३३ ते ३५ % कमी करायचे आहे. नूतनक्षम ऊर्जा निर्मिती आणि खनिज इंधनावर आधारित ऊर्जेचा वापर कमी करण्याने हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे प्रयत्न केला जाईल.

३ वनक्षेत्र वाढवून कार्बन डाय ऑक्साईडचे शोषण – वनक्षेत्र आणि आनुषंगिक रोजगार वाढवला जाईल. २०१३ पर्यंत जितक्या प्रमाणात वनांद्वारे कार्बन डाय ऑक्साईडचे शोषण झाले आहे त्याच्या १४% जास्त शोषण करण्याइतके वनक्षेत्र २०३० सालापर्यंत तयार करायचे आहे.

४ नव्या पद्धतींशी जुळवून घेणे- वातावरण बदलाचे गंभीर परिणाम टाळण्यासाठी नवीन जीवन शैली स्वीकारावी लागेल. वनक्षेत्र वाढवणे, स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती,नूतनक्षम ऊर्जा स्रोतांचा वापर आणि कार्यक्षम ऊर्जावापर याद्वारे शेती,पाणी,आरोग्य असे मूलभूत प्रश्न सोडवले जातील आणि त्यासाठी आर्थिक तरतूद केली जाईल.