रेग्युलेटिंग अॅक्ट १७७३
नियमन कायदा, १७७३ किंवा रेग्युलेटिंग अॅक्ट, १७७३ हा ब्रिटिश भारतातील एक कायदा असून तो इ.स. १७७४ ते इ.स. १७८४ अशी दहा वर्षे कार्यान्वित होता.
United Kingdom legislation | |||
| माध्यमे अपभारण करा | |||
 विकिपीडिया | |||
| प्रकार | Act of the Parliament of Great Britain | ||
|---|---|---|---|
| प्रकाशन तारीख |
| ||
| |||
 | |||
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने ब्रिटिश पार्लमेंटकडे कर्ज मिळण्यासाठी विनंती केली. लॉर्ड नॉर्थ हा त्यावेळी इंग्लंडचा मुख्य प्रधान होता. त्याने पार्लमेंटमध्ये एक ठराव करून कंपनीने हिंदुस्थानातील व्यापारामुळे जो फायदा झाला असेल त्यावर पार्लमेंटची सत्ता आहे असे ठरवले व कंपनीला कर्जबाजारीपणातून मुक्त करण्यासाठी पार्लमेंटमध्ये एक कायदा पास करून घेतला. इ.स. १७७३ सालीं नॉर्थने कंपनीच्या राज्यकारभारासंबंधी जो कायदा केला त्याला रेग्युलेटिंग अॅक्ट १७७३ असे म्हणतात.[१] ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या व्यवहारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. बंगालच्या राज्यपालांना गव्हर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता हा दर्जा देण्यात आला. मद्रास व मुंबईचे राज्यपाल त्यांच्या अमलाखाली आले. कंपनीवर देखरेख ठेवण्याच्या कामात मदत करण्यासाठी गव्हर्नर जनरलच्या हाताखाली चार सभासदांची एक समिती नेमण्यात आली. कलकत्याला सुप्रीम कोर्टाची स्थापना करण्यात आली. तिथे मुख्य न्यायाधीश आणि अन्य तीन न्यायाधीशांची नेमणूक झाली. हे न्यायाधीश गव्हर्नर जनरलच्या अधिकाराखाली येत नसत. हा कायदा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठीच बनवलेला होता. परंतु ह्या कायद्यामध्ये अनेक त्रुटी होत्या. या कायद्यामुळे गव्हर्नर जनरलला संपूर्णतः समितीच्या सदस्यांवर अवलंबून रहावे लागे. त्याला प्रत्यक्षात निर्णय घ्यायचे काहीही अधिकार नव्हते.
अमेंडिंग अॅक्ट १७८१द्वारे यात काही सुधारणा करण्यात आल्या.
संदर्भ
संपादन- ^ श्रीधर व्यंकटेश केतकर. "हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था". २१ ऑगस्ट, इ.स. २०१३ रोजी पाहिले.
|ॲक्सेसदिनांक=मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)