धूळपाटी/पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ञ समिती
पश्चिम घाट
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू राज्यांचा कणा असलेला पश्चिम घाट पश्चिम किनाऱ्याला समांतर १६०० किलोमीटर लांब व १,६०,००० चौरस किलोमीटर व्यापतो. पर्यावरणाच्या वैविध्यात समृद्ध अशा पर्वतरांगा सर्व जगभर नैसर्गिक वैविध्याचा खजाना असतात. पश्चिम घाटात निलगिरीच्या नैऋत्येच्या कोपऱ्यात दरवर्षी ८,००० मिलिमीटर पाऊस पडतो, तर त्याच्या पूर्वेला केवळ तीस किलोमीटर अंतरावरच्या मोयार नदीच्या दरीत फक्त ५०० मिलिमीटर. उलट दख्खनच्या पठारावर शेकडो किलोमीटर अंतरात पावसाचे प्रमाण फक्त १००० मिलिमीटर कमी-जास्त असते. पर्वतांवर दुसऱ्या तशाच अधिवासांपासून खूप दूर असे अलग अधिवास असतात, त्यामुळे तिथे स्थानिक पातळीवर नव्या जीवजातींची उत्पत्ती होऊ शकते. उदाहरणार्थ, हिमालयात आणि पश्चिम घाटात वरच्या उंचीवर Rhododendron या सपुष्प वनस्पतीच्या आणि Hemitragus या रानबोकडाच्या प्रजातींच्या एवढ्या मोठ्या मधल्या अंतरामध्ये दुसऱ्या कुठेही न आढळणाऱ्या वेगवेगळ्या जाती नजरेस येतात. शिवाय मानवी वस्तीला अनुकूल नसल्यामुळे पर्वतांवर जास्त प्रमाणात नैसर्गिक आणि नैसर्गिकसम जीव समुदाय आढळतात.
पश्चिम घाट काही साधेसुधे जीव राज्य नाही. ही पर्वतमाला भारताच्या दक्षिण भूखंडाचा जलस्रोत आहे, येथून विस्तृत भूभागाला आणि चाळीस कोटी जनतेला पाणी मिळते. केवळ पूर्व हिमालयात इथल्याहून जास्त जैववैविध्य आहे, परंतु पश्चिम घाटातच ज्यावर आंतरराष्ट्रीय जैव विविधता करारनाम्या प्रमाणे भारताचे सार्वभौम अधिकार आहेत अशा स्वकीय जीवजाती जास्त प्रमाणात आढळतात. या केवळ औषधी वनस्पती किंवा लागवडीखालील वनस्पतींच्या गोतावळ्यातील वन्य जाती नाहीत. त्यांच्यात आपण तुच्छतेने झाडून टाकतो अशी कोळीष्टके विणणाऱ्या कोळ्याचाही समावेश आहे, कारण काही प्रकारच्या कोळीष्टकांतील धागे पोलादाच्या तेवढ्याच आकाराच्या तंतूहून सुद्धा बळकट असतात, आणि आधुनिक तंत्रज्ञानातून या धाग्यांमागे असलेले जनुक उचलून रेशमाच्या किड्यासारख्या दुसऱ्या जातीत समाविष्ट करता येतात आणि मोठ्या प्रमाणात अशा धाग्याचे बंदुकीच्या गोळ्यांपासून संरक्षण देण्यात अतिशय उपयुक्त असे चिलखत बनवता येते. अशा मूल्यवान स्वकीय जीवजाती केवळ नैसर्गिक अरण्यापुरत्या मर्यादित नाहीत, तर पश्चिम घाटावरच्या सर्व प्रकारच्या अधिवासांत आढळतात. उदाहरणार्थ कर्नाटकातला उत्तर कन्नडा जिल्हा हा लागवडीखाली असलेल्या फणस, आंब्या सारख्या झाडांच्या, मिरी सारख्या वेलांच्या, वेलची आणि Amorphophallus प्रजातीतील सुरण यांसारख्या शाकांच्या गोतावळ्यातील अनेक वन्य जातींनी समृद्ध आहे.यातले आंबे व फणस अरण्यवासी आहेत, तर Amorphophallus च्या जाती रस्त्यांच्या कडांसारख्या अतिशय खराब झालेल्या अधिवासांत सापडतात. तेव्हा सर्व प्रकारचे नैसर्गिक आणि मानवाने प्रभावित जमिनीवरचे आणि गोड्या पाण्यातले अधिवास आणि त्यांच्या संलग्नतेचे काळजीपूर्वक रक्षण करणे आवश्यक आहे. गेली अनेक दशके या सर्व संपत्तीवर अनेक प्रकारचे आघात होत असल्यामुळे पश्चिम घाट एक संतप्त स्थळ बनला आहे. इथे केवळ ७% मूळची वनस्पती सृष्टी शाबूत असून ५१ जीवजाती ( ३ सस्तन पशु, २ पक्षी, ७ उभयचर व ३९ वनस्पती) अतिशय धोक्यात आहेत. हवामान बदलातून ही परिस्थिती आणखीच बिघडत आहे.
कार्यादेश:
केंद्रीय पायावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गट (पघापतग) ४ मार्च २०१० रोजी एका शासकीय आदेशाप्रमाणे प्रस्थापित केला. ज्याचे अध्यक्ष म्हणून माधव गाडगीळ यांची नेमणूक करण्यात आले होते, तसेच समितीस गाडगीळ आयोग म्हणूनही ओळखले जाते, हा भारताच्या पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने नियुक्त केलेला पर्यावरण संशोधन आयोग होता.
या समितीची स्थापना पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी आणि शाश्वत विकासासाठी शिफारसी तयार करण्यासाठी करण्यात आली होती. पश्चिम घाट हे जागतिक जैवविविधता हॉटस्पॉट आहे आणि ते भारताच्या पर्यावरणीय आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
कार्यादेशाप्रमाणे गटाची कर्तव्ये खालील प्रमाणे होती:
१. पश्चिम घाटाच्या परिसराच्या सद्यःस्थितीचे परीक्षण करणे
२. पश्चिम घाटातील कोणकोणत्या टापूंना संवेदनशील परिसरक्षेत्रे (Ecologically Sensitive Areas) म्हणून घोषित करणे आवश्यक आहे हे ठरवून अशा टापूंना १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार संवेदनशील परिसरक्षेत्रे म्हणून घोषित करण्याची शिफारस करणे.
३. सर्व संबंधित राज्यांशी आणि राज्यातील जनतेशी सर्वंकष विचार विनिमय करून पश्चिम घाट प्रदेशाचे संरक्षण, संवर्धन आणि पुनरुज्जीवन करण्याबाबत शिफारसी देणे.
४. भारत शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाने १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार जाहीर केलेल्या पश्चिम घाट प्रदेशातील विवक्षित संवेदनशील परिसरक्षेत्रांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे.
५. १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत पश्चिम घाट प्रदेशाच्या परिसराचे सयुक्तिक व्यवस्थापन करण्यासाठी व सर्व संबंधित राज्यांच्या सहकार्याने शाश्वत विकासासाठी प्रयत्न करण्यासाठी एक जाणकार लोकांचे पश्चिम घाट परिसर प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी काय पावले उचलावी ह्याबद्दल शिफारस करणे.
६. पश्चिम घाटाच्या संदर्भातील इतर काहीही सयुक्तिक पर्यावरणीय अथवा जीवपरिसर संबंधित विषयांबाबत, तसेच कर्नाटकातील गुंड्या व केरळातील अतिरप्पिल्ली जलविद्युत्‍ प्रकल्पांचे, गोव्यातील खाणींचे व संपूर्ण रत्‍नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचे परीक्षण करून सल्ला पुरवणे.
पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ञ समिती:
अध्यक्ष
प्राध्यापक माधव गाडगीळ, पीएच.डी. ( हार्वर्ड विद्यापीठ ), माजी विभाग प्रमुख, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल सायन्स, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, बंगलोर . [१]
सदस्य
- डॉ . व्ही.एस. विजयन, पीएच.डी. ( मुंबई विद्यापीठ ), संस्थापक संचालक, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी अँड नॅचरल हिस्ट्री, कोईम्बतूर; माजी अध्यक्ष, केरळ राज्य जैवविविधता मंडळ .
- प्रा. (कु.) रेनी बोर्जेस, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल सायन्सेस, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, बंगलोर.
- प्रा. आर. सुकुमार, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल सायन्सेस, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, बंगलोर.
- डॉ. लिगिया नोरोन्हा
- डॉ. केएन गणेशैया
- श्री. बीजे कृष्णन
- श्रीमती. विद्या. एस. नायक
- डॉ. डी.के सुब्रमण्यम
पदसिद्ध सदस्य
- डॉ. आर.व्ही. वर्मा, अध्यक्ष, केरळ राज्य जैवविविधता मंडळ
- अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण
- प्रा. एस.पी. गौतम, अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
- डॉ. आर. आर. नवलगुंड, संचालक, स्पेस ॲप्लिकेशन सेंटर
- डॉ. जी.व्ही. सुब्रह्मण्यम, सल्लागार (आरई), पर्यावरण आणि वन मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली [२]
पघापतग मध्ये नऊ बिगरशासकीय आणि पाच शासकीय सदस्य होते. बिगर शासकीय सदस्यांमध्ये तीन महिला होत्या आणि त्यांच्या अनुभवाप्रमाणे एक अर्थशास्त्रज्ञ, एक सिस्टीम इंजिनियर, एक कायदेतज्ञ, एक सेवाभावी संस्थेतील कार्यकर्ता आणि पाच परिसर शास्त्रज्ञ होते. या सर्वांचाच पश्चिम घाटात काम करण्याचा अनेक वर्षांचा अनुभव होता.
संवेदनशील परिसर क्षेत्रे:
कार्यादेशातील कलम २ प्रमाणे गटाने ताबडतोब संवेदनशील परिसर क्षेत्रांचे निकष ठरवण्याच्या कामाला सुरुवात केली. आरंभीची चौदा वर्षे डहाणू, माथेरानसारखी संवेदनशील परिसरक्षेत्रे १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या आधारे वेगवेगळ्या सेवाभावी संस्थांच्या सूचनांनुसार जाहीर करण्यात आली. ही निवडताना काहीही नेटके निकष वापरले गेले नाहीत. तसे निकष असणे आवश्यक आहे ह्या विचाराने भारत शासनाने प्रणव सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली २००० साली एक समिती प्रस्थापित केली व त्या समितीने सुचवलेले निकष स्वीकारले. हे निकष समृद्ध जैवविविधता, भरपूर पर्जन्यमान, उभे डोंगर उतार, नद्यांचे उगम अशा धर्तीचे आहेत. संपूर्ण पश्चिम घाट प्रदेशास यातले अनेक निकष लागू पडतात. तेव्हा हा संपूर्ण प्रदेश संवेदनशील परिसरक्षेत्र म्हणून घोषित करणे आवश्यक आहे. परंतु ह्याचा अर्थ संपूर्ण पश्चिम घाट प्रदेशात सरसकट सगळे हस्तक्षेप वर्ज्य आहेत असा होत नाही. संवेदनशील परिसरक्षेत्रे ही कोणत्याही प्रकारचा मानवी हस्तक्षेप अपेक्षित नसलेल्या अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने अशा संरक्षित प्रदेशांहून वेगळी संकल्पना आहे. १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार जाहीर केलेल्या संवेदनशील परिसर क्षेत्रांत मानवी हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात असू शकतो. तेथे स्थलकालानुरूप जे जे सयुक्तिक असतील ते ते निर्बंध मात्र लागू करता येतात. उदाहरणार्थ, वर उल्लेख केल्याप्रमाणे संपूर्ण डहाणू तालुका हा संवेदनशील अथवा नाजूक परिसरक्षेत्र, (ecofragile), म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. तेथे एक औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्र, आणि चिक्कूची बागायत आहे. निसर्गाला जपत शाश्वत विकासाचा पाठपुरावा करणे हेच डहाणू तालुका संवेदनशील परिसर क्षेत्राचे उद्दिष्ट आहे व उच्च न्यायालायाच्या देखरेखीखाली नेमलेल्या प्राधिकरणातर्फे हाच प्रयत्न जारी आहे.
तीन वेगवेगळ्या पातळ्या
संपादनपश्चिम घाटासारख्या विस्तृत प्रदेशात वेगवेगवेगळ्या भागांत नैसर्गिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती एकसाच्याची बिलकुलच नाही. तेव्हा ह्या संपूर्ण प्रदेशाला एकसुरी नियमावली, साचेबंद व्यवस्थापन लागू करणे चुकीचे ठरेल. उलट येथे अतिशय लवचिकपणे स्थलकालानुरूप व्यवस्थापनाची आखणी करणे आवश्यक आहे. ह्या दृष्टीने पघापतग ने तीन प्रकारचे प्रस्ताव मांडले आहेत. एक म्हणजे ह्या सबंध प्रदेशाची अतिशय संवेदनशील (असं) मध्यम संवेदनशील (मसं), व कमी संवेदनशील (कसं) अशा तीन प्रकारच्या टापूंत विभागणी करणे, दुसरे म्हणजे ह्या त्रिविध टापूंच्या मर्यादा व तेथील प्रत्येक विवक्षित पंचायत क्षेत्रात काय प्रकारचे व्यवस्थापन असावे हे जनसहभागाने ठरवणे, व तिसरे म्हणजे केवळ निर्बंधांचा विचार न करता तिथल्या तिथल्या परिस्थितीला समुचित असे सकारात्मक, प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रम सुचवणे.
सबंध प्रदेशाची अतिशय संवेदनशील, मध्यम संवेदनशील, व कमी संवेदनशील अशा तीन टापूंत विभाजणी करण्यासाठी जागो-जागी ते स्थळ किती संवेदनशील आहे हे जोखणे जरुरी आहे. प्रणव सेन समितीने सुचवलेले निकष गुणात्मक आहेत, त्यांनुसार संपूर्ण प्रदेश संवेदनशील ठरतो. तज्ज्ञ गटाला ह्या पुढे जाऊन तीन टापूंत विभाजन करण्यासाठी संख्यात्मक निकषांची आवश्यकता होती. हे काम करण्यास परिसराबाबतच्या कोणकोणत्या बाबींच्या आधारे असे संख्यात्मक निकष निर्धारित करता येतील ह्याचा शास्त्रोक्त विचार आवश्यक होता. तज्ज्ञ गटाने ह्या विषयावर २०११ जानेवारीत “करंट सायन्स” ह्या भारतातील अग्रक्रमाच्या वैज्ञानिक पाक्षिकातून एक शास्त्रीय निबंध प्रकाशित केला, त्याची संकेतस्थलावर खुली चर्चा केला, व काय करणे योग्य आहे ह्याचा निर्णय घेतला. ह्या चर्चेतून संवेदनशील म्हणजे “पर्यावरण व आर्थिक दृष्टींनी महत्वपूर्ण व अल्प-स्वल्प हस्तक्षेपांतूनही मोठ्या प्रमाणावर हानी पोहोचण्याची भीती असलेली स्थळे” अशी व्याख्या सर्वसंमत झाली. परंतु प्रत्यक्षात हा निकष लावण्यासाठी जी माहिती वापरणे योग्य असे वाटले ती सर्व माहिती सहज उपलब्ध नव्हती. वेळेवर काम उरकण्यासठी ह्यातील कोणती माहिती संगणकीकृत स्वरूपात उपलब्ध आहे ते तपासून ती संकलित केली. पुढील बाबींबाबत अशी माहिती उपलब्ध होती: राज्ये, जिल्हे व तालुक्यांच्या भौगोलिक सीमा, उपग्रहाची ९० मीटर अंतराने उंच-सखलतेबद्दलची माहिती, अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्याने, वनांचे प्रकार, वनावरणाची टक्केवारी, वैशिष्ट्यपूर्ण सदाहरित अरण्ये, सीमित परिघांची अरण्ये, नदीतीराची अरण्ये, वनस्पतिसृष्टीचे प्रमाण, केवळ स्वदेशात आढळणाऱ्या वनस्पती, चतुर, मासे, बेडूक, सरीसृप, पक्षी व सस्तन पशू ह्यांचे प्रमाण, भीतिग्रस्त सस्तन पशू, पक्ष्यांच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण स्थळे, व हत्तींच्या भ्रमंतीचे मार्ग. इथे मुद्दाम नमूद करावयास पाहिजे की केन्द्र शासनाने निश्चितच महत्वाची व आम्हाला पुरवणे सर्वस्वी उचित असलेली “उद्योगांची सुयोग्य स्थलनिश्चिति दर्शविणाऱ्या जिल्ह्यानिहाय डेटाबेस” ही माहिती दडपून ठेवली, तसेच गोवा राज्य शासनानेही त्यांच्याकडे संकलित केलेली गोवा प्रादेशिक आराखडा २०२१चा डेटाबेसची माहिती दडपून ठेवली. नंतर अशा डेटाबेस चा वापर करून न्यायमूर्ती शाह आयोगाने २००६ ते २०११ च्या दरम्यान ३५,००० कोटी रुपयांचे बेकायदा खाणकाम केले गेले असा निष्कर्ष काढला. वन व पर्यावरण मंत्रालयाने अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्याने ह्यांच्या सीमांबाबत कोणताही डेटाबेस बनवलेला नाही असेही समजले. ह्या परिस्थितीत पघापतगने कसोशीचे प्रयत्न करून शक्य ते सर्व डेटाबेस संकलित केले. पण, कोणती महत्वाची माहिती चट्कन उपलब्ध नसल्याने वापरता आली नाही ह्यांची नोंद करणे हेही शास्त्रज्ञांचे कर्तव्य असते, त्यानुसार पघापतगने जलभागांबद्दल व वेगवेगळ्या अधिवासांच्या सातत्याबद्दल आम्हाला वपरण्याजोगी माहिती उपलब्ध नव्हती ह्या त्रुटीही नमूद केल्या.
नंतर ह्या माहितीला सुव्यस्थित संगणकीकृत करून, त्यावरून संख्यात्मक आडाखे बांधून पश्चिम घाटावर ९ x ९ किलोमीटरच्या सुमारे २२०० चौकटी टाकून ह्या किती संवेनाशील आहेत हे निश्चित केले. गोव्यामध्ये जास्त तपशीलवार माहिती उपलब्ध असल्याने तेथे १.८ x १.८ किलोमीटरच्या चौकटी वापरल्या. समुद्र तीराजवळील खारफुटीसारख्या वनराजीबद्दल आमच्याकडे माहिती नसल्याने समुद्रालगतचा दीड किलोमीटर टापू अभ्यासातून वगळला. राज्या- राज्यांच्या निसर्ग संपत्तीत खूपच फरक असल्याने प्रत्येक राज्यातील चौकटींना स्वतंत्रपणे गुण दिले. आता प्रश्न होता की किती गुण असलेल्या चौकटींना अतिशय संवेदनशील (असं) मानायचे? ह्या बाबत काहीही स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ निकष उपलब्ध नाहीत; हा आपली उद्दिष्टे काय हा विचार करून ठरवण्याचा विषय आहे. आतापर्यंत अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्याने आखताना संख्यात्मक विश्लेषण केले गेले नसले तरी काही पद्धतशीर विचारातून ती निश्चित केली गेली आहेत. तेव्हा अशा संरक्षित प्रदेशांच्या तोडीची संवेदनशीलता असणारी इतर स्थळे अतिशय संवेदनशील असं ठरवावीत असा निर्णय केला. पुढला प्रश्न होता की किती टक्के प्रदेशांस अतिशय संवेदनशील , किती टक्के प्रदेशांस मध्यम संवेदनशील मसं व किती टक्के प्रदेशांस कमी संवेदनशील कसं मानावे. ह्या संदर्भात उल्लेखनीय बाब म्हणजे गोवा प्रादेशिक आराखडा २०२१मध्ये वेगळ्या पद्धतीने व्याख्या केलेल्या [१] अतिशय संवेदनशील टापूत ५४%, व [२] मध्यम संवेदनशील टापूत २६% असे एकूण ८०% क्षेत्र ह्या दोन वर्गात घातले आहे. तसेच, डोंगराळ मुलुखांत दोन तृतीयांश म्हणजेच ६६% प्रदेश अरण्यांसारख्या नैसर्गिक अधिवासांखाली असावा असे राष्ट्रीय पातळीवरचे धोरण आहे. पश्चिम घाट हा खासा प्रदेश आहे, तेव्हा अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्याने व त्यांच्या तोडीचे गुण असलेले अतिशय संवेदनशील प्रदेश हे एकत्र धरता जास्तीत जास्त ६०% प्रमाण असावे असे आम्ही सुचवले. तसेच ह्या दोन्हींच्या जोडीला मध्यम पातळीवरचा संवेदनशील प्रदेश मिळून जास्तीत जास्त ७५% प्रमाण असावे, व सुमारे २५% प्रदेश कमी संवेदनशील व वेग वेगळ्या मानवी हस्तक्षेपांसाठी राखून ठेवावा हे श्रेयस्कर वाटते असेही आम्ही सुचविले आहे. अशा हिशोबप्रमाणे आम्ही पश्चिम घाटावरच्या सर्व चौकटींची चार भागात विभागणी केली आहे: [१] अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्याने [२] अतिशय संवेदनशील [३] मध्यम संवेदनशील व [४] कमी संवेदनशील. परंतु आमच्या सरळ रेषांनी आखलेल्या चौकटी साहजिकच कोणत्याही शासकीय सीमा अथवा पाणलोट क्षेत्रांनुसार नाहीत. ग्राम पंचायत पातळींपासून सर्व शासकीय सीमा व पाणलोट क्षेत्रांचा विचार करून ह्या सीमा ठरवणे उचित. परंतु हे करण्यास पघापतगपाशी पुरेशी माहिती, वेळ व मनुष्यबळ नव्हते. तथापि तालुका पातळीवर सीमा ठरवणे शक्य होते, म्हणून पघापतगने तशी मांडणी केलेली आहे. ही प्राथमिक मांडणी आहे, ह्या सर्व सीमा ग्राम पातळीवरील सीमा व पाणलोट क्षेत्रांचा व मुख्यतः लोकांना काय हवे ह्याचा विचार करून मगच निश्चित कराव्यात असे तज्ज्ञ गटाचे प्रतिपादन आहे.
| महाराष्ट्रातील सह्याद्रीतील तालुक्यांची परिसर संवेदनशीलता: कंसात दर्शवलेल्या तालुक्यांचा निम्म्याहून कमी अंश सह्याद्रीत समाविष्ट आहे. काही तालुक्यांचे विभाजन झाले असू शकेल. ज्या तालुक्यांची नावे उपलब्ध नव्हती त्यांना क्रमांक दिले आहेत | |||
| जिल्हा | अतिशय संवेदनशील असं | मध्यम संवेदनशील मसं | कमी संवेदनशील कसं |
| नंदुरबार | नवापुर | ||
| धुळे | [साक्री] | ||
| नाशिक | नाशिक, पेठ,दिन्डोरी, [कळवण,चांदवड, सिन्नर] | सुरगणा, [सटाणा] | इगतपुरी |
| अहमदनगर | [संगमनेर] | पारनेर, [अहमदनगर] | अकोले |
| ठाणे | मुरबाड, मोखाडा, जव्हार, 1482 | [भिवंडी] | शहापुर |
| पुणे | घोड, मुळशी, मावळ, भोर, [खेड],1612 | [शिरूर] | जुन्नर, सासवड |
| सातारा | मेढा, पाटण, महाबळेश्वर, वाई | कोरेगाव, [कराड, शिरवळ, फलटण, सातारा] | वडूज, दहिवडी |
| सांगली | [शिराळा] | [अटपाडी, कवठे महांकाळ, तासगाव, विटे] | |
| रायगड | म्हासळा, पाली, पोलादपुर, रोहा, पेण, महाड, 1634, 1657 | माणगाव, 1572 | |
| कोल्हापुर | राधानगरी, गारगोटी, शाहुवाडी, पन्हाळा, बावडा | [कागल] | आजरा, चंदगड, गडहिंग्लज |
| सोलापूर | [माळशिरस, सांगोले] | ||
| रत्‍नागिरी | देवरुख, चिपळूण, | मंडनगड,[दापोली, गुहागर] | खेड |
| सिंधुदुर्ग | कणकवली, सावंतवाडी, दोडामार्ग, [कुडाळ, वैभववाडी] | ||
अशा सर्व सूचनांचे संकलन करून तज्ज्ञ गटाने विविध क्षेत्रांसाठी काय व्यवस्थापन व्हावे ह्याचा एक आराखडा सादर केला. ह्यात जमिनीचा वापर, मानवी वस्त्यांचे व्यवस्थापन, पाणी, शेती, पशुपालन, मत्स्योत्पादन, सरकारी व खाजगी जमिनीवरील वनव्यवस्थापन, जैवविविधतेचे संवर्धन, लोह- मॅंगेनीज – बॉक्साइट खाणी, खडी व वाळू खाणी, प्रदूषक उद्यम, प्रदूषण विरहित उद्यम, कोळसा, पाणी व वाऱ्यावर आधरित ऊर्जा, वाहतूक, पर्यटन, शिक्षण, विज्ञान व तंत्रज्ञान आणि माहितीचे प्रबंधन ह्या सर्व क्षेत्रांचा विचार केला. [३]
लोकाभिमुख
संपादनस्पष्टपणे खुलासा केल्याप्रमाणे पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाचा अहवाल काही अंतिम नाही, गटाने वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी मांडलेली मार्गदर्शक सूत्रे तंतोतंत स्वीकारावी असा कोणताच दुराग्रह नाही. गटाची वस्तुनिष्ठ, तर्कशुद्ध व विज्ञानाधिष्ठित मांडणी ही एका लोकाभिमुख निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यासाठी केलेल्या प्राथमिक सूचना इतकीच मानावी. हा अहवाल विचारार्थ मराठी व इतर प्रादेशिक भाषांतून लोकांपुढे ठेवला जावा. संपूर्ण पश्चिम घाट प्रदेशातील ग्रामसभांतून – मोहल्लासभांतून ह्या अहवालावर बारकाईने चर्चा व्हावी, व त्या सूचनांच्या आधारे मगच लोकशाही पद्धतीने अंतिम निर्णय घेतले जावेत.
लोकांना बहिष्कृत करून संरक्षण व विकास
पघापतगच्या कामातून स्पष्ट झाले की सध्याची विकास प्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण आहे. पूर्ण पश्चिम घाटात किंबहुना सर्व देशभर जे पाहतो ते “ लोकांना बाजूला सारून विकास” आणि “ लोकांना बाजूला सारून निसर्ग संरक्षण” आहे. जरी ७३ व्या आणि ७४ व्या घटना दुरुस्त्यांप्रमाणे पंचायती राज संस्था आणि नगरपालिकांना या संबंधात निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे अधिकार दिले आहेत तरी विकासाबद्दलचे सर्व निर्णय लोकांवर लादले जात आहेत. उदाहरणार्थ रत्‍नागिरी जिल्ह्यामध्ये अनेक ग्रामपंचायती व तालुका पंचायत समित्यांनी पर्यावरण संबंधात ठराव मंजूर केले आहेत, तरी राज्य शासन या सगळ्यांकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष करत आहे.
भारतीय समाजाच्या निसर्ग संरक्षणाच्या समृद्ध परंपरा आहेत आणि पश्चिम घाटावरील अनेक मूळच्या वनस्पतीसृष्टीचे अवशेष केवळ देवरायांमध्ये टिकून राहिले आहेत. परंतु याच्या अगदी उरफाट्या पद्धतीने सरकारी निसर्ग संरक्षणाच्या प्रयत्नांमध्ये लोकांनाच जैवविविधता नष्ट करण्याबद्दल दोषी धरले जाऊन बाहेर हाकलले जाते. विकास योजना एकाच ताठर चौकटीत बसवणे अयोग्य आहे आणि स्थळ आणि काल विशिष्ट परिस्थिती विचारात घेऊन स्थानिक लोकांच्या सहभागाने विकास प्रक्रिया राबवली पाहिजे हे शास्त्रीय जगतात सर्वमान्य झालेले आहे. अशा प्रणालीत विकास आणि निसर्ग संरक्षण ही परस्पर विरुद्ध उद्दिष्टे मानली जाणार नाहीत. या प्रक्रियेला मिळवत-जुळवत सहव्यवस्थापन असे नामाभिधान देण्यात आलेले आहे.
आधुनिक वैज्ञानिक परिसर व्यवस्थापन अशा पद्धतीने व्यवस्थापनातील प्रत्येक पाऊल हा एक प्रयोग अशा वृत्तीने चालवण्यात येते. असा एकेक प्रयोग केल्यावर त्यांच्या परिणामांचे काळजीपुर्वक निरीक्षण करून पुढची पावले ठरवली जातात. असे ज्ञानाधिष्ठित अनुरूप व्यवस्थापन करायचे असेल तर जीवसृष्टीबद्दल तपशिलात सर्वत्र माहिती गोळा करणे, आणि एकदाच नाही, तर सतत गोळा करत राहणे, आवश्यक आहे. हे काम कुठल्याही केन्द्रीय यंत्रणेकरून होणे शक्य नाही आणि योग्यही नाही. ते स्थळ-काल-वैशिष्ट्यांना लक्षात घेऊन परिस्थितीला अनुरूप बदल करत, लवचिक पद्धतीने करण्याची जरुरी आहे. तेव्हा हे काम निसर्गाशी जवळीक असणाऱ्या लोकांच्या सहभागाने, म्हणजे ग्रामसभांच्या मार्फत सातत्याने व्हायला हवे. आपल्या २००२ च्या जैवविविधत कायद्याने हे करण्याला एक उत्तम चौकट पुरवली आहे.
या पद्धतीची मिळवत-जुळवत सह व्यवस्थापनाची प्रणाली संपूर्ण पश्चिम घाटात अमलात आणावी अशी पघापतग ची शिफारस होती. लोकशाही पद्धतीने खालून ग्रामपंचायतीपासून सुरुवात करून जे ठरवले जाईल त्याच्या आधारावर या प्राधिकरणाने काम करावे असे आम्ही स्पष्टपणे सुचविले.
पघापतग ने विकास कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांचे सुयोग्य नियमन करण्यासाठी परिसर दृष्ट्या वेगवेगळ्या पातळीच्या संवेदनशील क्षेत्रांसाठी समर्पक अशा मार्गदर्शक सूचनांची मांडणी केली. या सूचना ताठर नियम नव्हेत तर विचारार्थ लोकशाही पद्धतीने ग्रामसभा न पासून आरंभ करून वर जात जात विचार करून विचार विनिमय करून निर्णय घेण्यासाठी आरंभ बिंदू म्हणून समजाव्यात.
१) विशेष आर्थिक क्षेत्रे नकोत
२) नवी डोंगरावरील पर्यटनस्थळे नकोत
३) धरणांखाली पाण्याचे प्रवाह व्यवस्थित वाहात राहतील अशा पद्धतीने धरणांचे व्यवस्थापन करावे
४) लोकसहभागाने वाळू उपसाची देखभाल आणि वाळू उपशाचे सक्त नियमन करावे
५) खाणकाम पुरे झालेल्या क्षेत्रांत राज्यात पाण्याचे स्रोत पुनरुज्जीवित होतील अशा पद्धतीचे जमिनीचे व्यवस्थापन करावे
६) आवश्यक ते नवे कायदे करून आज सुट्ट्या सुट्ट्या पद्धतीने काम करणाऱ्या विभागांच्या जागी नदीच्या प्रवाह क्षेत्राच्या व्यवस्थापनाचा समन्वय साधणारी प्रणाली प्रस्थापित करावी
७) सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन द्यावे, काटेकोर शेतीला तसेच लोकांच्या सहभागाने नव्या विणींचे उत्पादन करण्याला उत्तेजन द्यावे, ग] मातीमध्ये कर्माची साठवणूक करण्यासाठी आणि म] निवडक गावरान वाण सांभाळण्यासाठी सेवा शुल्क द्यावे
८) जनुक परिवर्तित जीवजाती नकोत
९) संगोपित पशूंचे वाण सांभाळण्यासाठी निसर्ग संरक्षण सेवाशुल्क देणे
१०) रासायनिक खतांना जे सवलती निमित्त पैसे देण्यात येतात ते बंद करून त्या पैशातून पशुपालनाला, शेणखत उत्पादनाला आणि बायोगॅस उत्पादनाला आर्थिक सहाय्य देणे
११) डायनामाइट व इतर स्फोटकांचा मासे मारण्यासाठी वापर पूर्ण थांबवणे
१२) धरणाजवळ माशांना चढणीसाठी शिड्या पुरवणे
१३) जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांद्वारे, अथवा मच्छिमार सहकारी संघांद्वारे तलावांमध्ये माशांच्या स्थानिक जाती सांभाळण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून निसर्ग संरक्षण सेवा शुल्क देणे
१४) लोकांना दावे करण्यास उत्तेजन देत वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करणे
१५) संयुक्त वनव्यवस्थापनाच्या जागी सर्वत्र वनाधिकार कायद्याद्वारे सामूहिक वन संपत्ती व्यवस्थापन आणणे
१६) खाजगी मालकीच्या जमिनींवर, जैवविविधता व्यवस्थापन समितीच्या क्षेत्रातील जमिनीवर आणि सामूहिक वन संसाधन क्षेत्रांमध्ये जैवविविधतेचे जतन करण्यासाठी, तसेच म] देवरायांचे जतन करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून निसर्ग संरक्षण सेवा शुल्क देणे
१७) वन्यप्राण्यांपासून झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना विशेष निधी पुरवणे
१८) असं मध्ये खाण कामावर बंदी. चालू असलेले खाणकाम पाच वर्षात आटोपते घेणे
१९) मसं मध्ये नवे बांधकाम खाणकाम सुरू करण्यावर बंदी; चालू असलेले खाणकाम सक्त नियम लागू करून आणि सार्वजनिक देखरेखीखाली चालू राहू देणे
२०) कसं मध्ये सक्त नियम लागू करून आणि सार्वजनिक देखरेखीखाली नव्या खाणकामाला परवानगी द्यावी
२१) बेकायदेशीर खाणकाम ताबडतोब थांबवावे
२२) असं व मसं मध्ये लाल आणि नारंगी श्रेणीतील नवे उद्योगधंदे सुरू करण्यास बंदी, सध्या चालू असलेल्या उद्योगधंद्यांनी २०१६ साल पर्यंत सामाजिक देखरेखीखाली प्रदूषण रहित प्रक्रिया अमलात आणावी
२३) व्यवस्थित नियम लागू करत आणि सामाजिक देखरेखीखाली निळ्या आणि हिरव्या, तसेच स्थानिक जैविक संसाधनांवर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देणे
२४) असं मध्ये मोठी धरणे बांधणे थांबवावे आणि छोट्या धरणांना परवानगी द्यावी
२५) नव्या मोठ्या क्षमतेच्या पवनचक्क्या, तसेच औष्णिक ऊर्जा उत्पादन थांबवावे
२६) सक्त नियमन आणि सामाजिक देखरेखीखाली विकेंद्रित पद्धतीने ऊर्जा उत्पादनासाठी जीवभार अथवा सौर शक्ती वापरणाऱ्यास प्रोत्साहन द्यावे
२७) लोकांच्या व्यवस्थापनाखाली छोट्या आकाराच्या सूक्ष्म व आणि अतिसूक्ष्म जलविद्युत आणि जल ऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन द्यावे
२८) सध्या चालू असणाऱ्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पांचे सक्त नियमन करावे व फ्लाय राखेचे रस्ते बनवण्यासाठी अथवा असे काही पर्यायी उपयोग अंमलात आणण्याची सक्ती करावी
२९) वाहत्या पाण्यावर ऊर्जा उत्पादन करण्याला प्रोत्साहन देणे
३०) असं मध्ये नव्या रेल्वे लाईनी अथवा राष्ट्रीय, राज्य, किंवा द्रुतगती महामार्ग नकोत
३१) वन आणि पर्यावरण खात्याच्या परिसर स्नेही पर्यटन धोरणाची अंमलबजावणी करणे, साकल्याने विचार करून आराखडा बनवून सामाजिक देखरेखीखाली नियमन करणे
३२) सक्त नियमन आणि सामाजिक देखरेखीखाली सांडपाण्यावर व्यवस्थित उपचार करणे
३३) सेंद्रिय आणि इतर घनकचरा व्यवस्थित वेगळा करण्याची सक्ती करावी
३४) सक्त नियमन आणि सामाजिक देखरेखीखाली घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावणे
३५) ज्या पंचायती घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देतील त्यांना विशेष सेवा शुल्क देणे
३६) पर्यावरण शिक्षण प्रकल्पांतून स्थानिक पर्यावरणाच्या माहितीचे संकलन करून व अशा कामाची स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांतर्फे बनवायच्या पी बी आर्‌शी सांगड जोडून लोकसहभागातून पर्यावरणाची देखभाल करण्याच्या उपक्रमांस बळकट करावे
३७) धरणे, खाणकाम, पर्यटन, गृहरचना क्षेत्रांतील मोठ्या प्रकल्पांसाठी पर्यावरणावरील प्रभावाचे केवळ सुट्ट्या सुट्ट्या प्रकल्पासाठी नाही तर संचयी परीक्षण सक्तीचे करावे आणि सर्व मिळून धारण क्षमतेच्या बाहेर नसल्यास मंजूरी द्यावी
३८) पघापतग च्या पश्चिमघाट डेटाबेसच्या पायावर पर्यावरणाची देखरेख करणारी एक खुली पारदर्शक सर्व सहभागी प्रणाली विकसित करावी [४]
सांगता
संपादनवर्षभर काम केल्यावर पश्चिम घाट परिसर तज्ञ गटाच्या अहवालाची रूपरेषा तयार झाली. तेव्हा तज्ञ गटाने मार्च २०११ रोजी तेव्हाचे केन्द्रीय वन व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश व त्या मंत्रालयाचे अधिकारी ह्यांच्यासमोर अहवालात काय असेल ह्याची बारकाव्याने मांडणी केली. नंतर त्यांच्या सल्ल्यानुसार उरलेले तपशीलवार काम उरकून ठरलेल्या मुदतीत १, सप्टेंबर २०११ रोजी अहवाल सादर केला. केंद्र शासनाने तो जाहीर करू नये असा आदेश दिला.
माहिती हक्क मागणी
जेव्हा सरकार अहवाल दडपत आहे असे स्पष्ट झाले, तेव्हा माहिती हक्काखाली मागणी करणे सुरू झाले. ह्या अर्जदारांत अग्रगण्य होते, केरळातल्या नदी संशोधन केंद्राचे कार्यकर्ते निवृत्त इंजिनियर कृष्णन्. त्यांना माहिती पुरवण्यास पर्यावरण व वन मंत्रालयाने नकार दिला. पण हे नाकारणे पूर्णपणे असमर्थनीय होते, हे जेव्हा दुसरे अपील मुख्य माहिती आयुक्त शैलेश गांधींकडे गेले तेव्हा उघड झाले. एप्रिल २०१२ मध्ये अपील मान्य करून त्यांनी एक विचारपूर्ण, अर्थगर्थ निवाडा दिला. हे आयुक्त कोणी पर्यावरणवादी नव्हते. ते मुंबई आयआयटीत शिकलेले इंजिनियर व स्वतः उद्योगपती होते. ते म्हणाले: “लोकशाहीमध्ये नागरिक हेच सार्वभौम आहेत आणि तज्ञ गट स्थापन करण्यात आणि त्यांचे अहवाल बनविण्यात लोकांच्याच पैशांचा विनियोग केला जातो. तेव्हा नागरिकांनी अशा अहवालांत काय आहे हे जाणून घेणे अत्यावश्यक आहे. शिवाय धोरण ठरविताना अशा अहवालांचा वापर केला जातो आणि ह्या संदर्भात नागरिकांनी आपला अभिप्राय व्यक्त करणे उचित आहे. जरी शासनाने अहवालांतील मांडणी किंवा शिफारसी मान्य केल्या नाहीत, तरीही धोरण ठरविण्यासाठी त्यांची भूमिका महत्वाची आहे आणि त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करणे अक्षम्य आहे. असे अहवाल जाहीर केल्याने नागरिकांना आपली मते शास्त्रशुद्ध आणि तर्कशुद्ध पद्धतीने बनवणे व मांडणे शक्य होते. सरकारला जर ह्या अहवालांना नाकारायचे असेल, तर त्यामागची कारणपरंपरा तर्कशुद्ध पद्धतीने लोकांपुढे मांडली पाहिजे. असे न केल्यास सरकारी निर्णय हे भ्रष्ट व अविवेकी आहेत, ही निव्वळ मनमानी आहे असा लोकांचा समज होईल. लोकांच्यात असा अविश्वास वाढणे हे केव्हाही राष्ट्रहिताचे नाही. अशा पारदर्शकतेने वागण्यास पर्यावरण मंत्रालय कचरते आहे, तेव्हा बहुतांश निर्णय भ्रष्टाचार पोसण्यासाठी घेतले जात असावेत असा लोकांचा समज होऊन अविश्वास पसरेल. लोकशाहीच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हे धोकादायक आहे आणि लोकांचा असा अविश्वास दूर करण्यासाठी पारदर्शकतेने वागणे आवश्यक आहे. ह्यातूनच लोकांचा शासनावरील विश्वास वाढेल, नुकसान होईल तर ते केवळ भ्रष्टाचार करणाऱ्यांचे.”
अहवाल फक्त इंग्रजीत
पघापतग अहवाल पूर्णपणे दडपण्याचा प्रयत्न फसल्यावर सरकारने हा अहवाल मान्य केला नाही अशी पुस्ती जोडून २३ मे २०१२ रोजी आपल्या संकेतस्थळावर चढवला. अहवाल केवळ इंग्रजीत उपलब्ध करून दिल्यामुळे पश्चिम घाटाच्या बहुतेक रहिवाशांना तो वाचणे शक्यच नव्हते,परंतु खाणवाले, प्रदूषक उद्योगपती अशांना तो सहज उपलब्ध होता आणि ४५ दिवसात ते त्यांच्या प्रतिक्रिया पाठवू शकत होते. काय प्रतिक्रिया आल्या हे पर्यावरण मंत्रालयाने कधीही खुले केले नाही. वर्षभरानंतर कस्तुरीरंगन यांच्या अहवालात ह्यांचा सारांश देण्यात आला; तो कितपत प्रामाणिकपणे बनवलेला होता हे सांगवत नाही. या सारांशातून प्रतिक्रिया प्राधान्याने खाणवाले व प्रदूषक उद्योगपती यांच्याकडून पोहोचल्या होत्या असे दिसते. केंद्र तसेच सर्व राज्य सरकारांनी सर्व स्थानिक भाषांत अनुवाद करून तो ग्रामसभांकडे पोह्चवून त्यांच्या प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन नंतरच निर्णय घ्यावे ही आमची शिफारस धुडकावून लावली.
हे सुद्धा पहा
संदर्भ
- ^ "Fellow-Biodata". insaindia.org/. INDIAN NATIONAL SCIENCE ACADEMY. 1 November 2013 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 1 November 2013 रोजी पाहिले.
- ^ "Report of the Western Ghats, Ecology Expert Panel". Madhav Gadgil Commission. The Ministry of Environment and Forests, Government of India. 1 November 2013 रोजी पाहिले.
- ^ "Buy Sahyachala Ani Mee | सह्याचला आणि मी - एक प्रेमकहाणी by Madhav Gadgil | माधव गाडगीळ online from original publisher Rajhans Prakashan". www.rajhansprakashan.com. 2024-06-23 रोजी पाहिले.
- ^ Report of the Western Ghats Ecology Expert Panel. 2011-08-31.