ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत)
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकारची एक शाखा, ग्रामीण भारताच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला गती देण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे. त्याचे लक्ष आरोग्य, शिक्षण, पाईपद्वारे पिण्याचे पाणी, सार्वजनिक घरे आणि रस्ते यावर आहे. [१]
७ जुलै २०२१ रोजी, दुसऱ्या मोदी मंत्रालयाच्या पहिल्या कॅबिनेट फेरबदलादरम्यान, गिरीराज सिंह यांनी नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या जागी ग्रामीण विकास मंत्री म्हणून नियुक्ती केली.
विभागसंपादन करा
मंत्रालयात दोन विभाग आहेत: ग्रामीण विकास विभाग आणि भूसंसाधन विभाग. प्रत्येकाचे प्रमुख विभागाचे सचिव म्हणून नियुक्त केलेल्या वरिष्ठ नागरी सेवकाकडे असतात. अनिता चौधरी भूसंसाधन खात्याच्या सचिव आहेत आणि जुगल किशोर महापात्रा, ओडिशाचे वरिष्ठ नोकरशहा, ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सचिव आहेत.
ग्रामविकास विभागसंपादन करा
विभाग तीन राष्ट्रीय-स्तरीय योजना चालवतो: ग्रामीण रस्ते विकासासाठी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) ग्रामीण रोजगार आणि ग्रामीण घरांसाठी, प्रधानमंत्री आवास योजना ही जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रशासन हाताळते. DRDA), आणि त्या अंतर्गत तीन स्वायत्त संस्था आहेत: [२]
- कौन्सिल ऑफ अॅडव्हान्समेंट ऑफ पीपल्स अॅक्शन अँड रुरल टेक्नॉलॉजी (कपार्ट)
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था (NIRD)
- राष्ट्रीय ग्रामीण रस्ते विकास संस्था (NRRDA)
ग्रामविकास मंत्री हे या तिन्ही संस्थांचे अध्यक्ष असून मंत्रालयाचे सचिव हे उपाध्यक्ष आहेत. मंत्री सध्या गिरीराज सिंह आहेत आणि सचिव सुब्रह्मण्यम विजय कुमार आहेत. [३]
भूसंपदा विभागसंपादन करा
भूसंसाधन विभाग तीन राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रम चालवतो: [४]
- प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (पाणलोट विकास घटक)
- डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम
- नीरांचल राष्ट्रीय पाणलोट प्रकल्प
- इतर कार्यक्रम
- GIZच्या नेतृत्वाखालील पायलट जमीन वापर नियोजन आणि व्यवस्थापन प्रकल्प
- व्यवसाय करणे सुलभ - उपक्रम
- ^ "Archived copy". Archived from the original on 18 June 2015. 18 June 2015 रोजी पाहिले.CS1 maint: archived copy as title (link)
- ^ "Overview". Department of Rural Development. Archived from the original on 8 February 2014. 2014-01-14 रोजी पाहिले.
- ^ "TERI: Innovative Solutions for Sustainable Development - India". www.teriin.org.
- ^ "Schemes". Department of Land Resources. 5 February 2019. 2014-01-14 रोजी पाहिले.