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गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट १८५८ हा युनायटेड किंग्डमच्या संसदेत इ.स. १८५८मध्ये पारित करण्यात आलेला कायदा होता. याद्वारे भारताचा राज्यकारभार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीकडून काढून घेण्यात आला. बोर्ड ऑफ कंट्रोल व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बरखास्त करून भारत मंडळ व भारतमंत्री पद निर्माण झाले. ईस्ट इंडिया कंपनीची राजवट संपुष्टात येउन ब्रिटनच्या राणीची सत्ता सुरू झाली. दुसरी कायदा समिती नेमण्यात आली.संस्थानिकांच्या अंतर्गत हस्तक्षेप ढवळाढवळ न करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. १ नोव्हेंबर १९५८ रोजी लॉर्ड कॅनिंगने हा जाहीरनामा दिल्ली येथे वाचून दाखविला.
गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट १८५८ 1858 United Kingdom of Great Britain and Ireland Act of Parliament 21 & 22 Vic c. 106 |
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| प्रकार | Public General Act of the Parliament of the United Kingdom |
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| स्थान | ग्रेट ब्रिटन व आयर्लंडचे संयुक्त राजतंत्र |
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| कार्यक्षेत्र भाग | ग्रेट ब्रिटन व आयर्लंडचे संयुक्त राजतंत्र |
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| Full work available at URL | |
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| आरंभ वेळ | नोव्हेंबर १, इ.स. १८५८ |
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| प्रकाशन तारीख | |
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| मालिका | - 21 & 22 Vic (Appropriation Act 1858, 106, Judgment Mortgage (Ireland) Act 1858)
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*Pits India act 1784, ने केलेली विभागणी रद्द करण्यात आली.भारताच्या 'गव्हर्नर जनरल' ऐवजी व्हाईसरॉय नाव देण्यात आले.
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