कारणे दाखवा नोटीस किंवा कारण दाखविण्याचा आदेश हा न्यायालयाच्या आदेशाचा एक प्रकार आहे, ज्यामध्ये एखाद्या खटल्यातील एक किंवा अधिक पक्षकारांना न्याय देण्यासाठी, स्पष्टीकरण देण्यासाठी किंवा न्यायालयात काहीतरी सिद्ध करण्याची आवश्यकता असते.[१][२]

पक्षकारांपैकी एकाने विनंती केलेला आदेश जारी करायचा की नाही हे ठरवण्यापूर्वी न्यायाधीशांना अधिक माहिती हवी असते तेव्हा न्यायालये सामान्यतः कारण दाखवण्यासाठी आदेश वापरतात. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या पक्षाने विद्यमान न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल न्यायालयाला दुसरा पक्ष शोधण्याची विनंती केली, तर न्यायाधीश सामान्यत: न्यायालयाचा अवमान केल्याचा आरोप असलेल्या पक्षाला "कारणे पुन्हा अवमान दर्शविण्याचा आदेश" जारी करेल. अवमानाबद्दल कारणे दाखविण्याच्या आदेशावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायाधीश न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात कथित अपयशाबाबत दोन्ही बाजूंचे पुरावे घेतील. अपीलीय न्यायालये अनेकदा कनिष्ठ न्यायालयांना कारणे दाखविण्याचे आदेश जारी करतात ज्यात कनिष्ठ न्यायालयाने अपीलकर्त्याला रिट किंवा अपीलद्वारे विनंती केलेला दिलासा का देऊ नये हे स्पष्ट करावे. कारण दाखविण्याचा आदेश हा नेहमीच अंतरिम आदेश असतो (कारण कायदेशीर कारवाईत ती पहिली किंवा अंतिम कारवाई कधीच नसते).

इमिग्रेशन आणि नॅशनॅलिटी कायद्यांतर्गत काढण्याच्या कार्यवाहीमध्ये, एप्रिल 1997 पासून "ऑर्डर टू शो कॉज" (OTSC) हा शब्द "नोटीस टू अपिअर" (NTA) ने बदलला. न्यू यॉर्क सारख्या काही अधिकारक्षेत्रांमध्ये, जेव्हा पारंपारिक "मोशन नोटिस" पुरेशी नसते तेव्हा हालचाली सुरू करण्यासाठी "कारण दाखविण्याचा आदेश" नियमितपणे वापरला जातो—उदाहरणार्थ, जेव्हा हलविणारा पक्ष नेहमीच्या वेळापत्रकात बदल करू इच्छितो तेव्हा एखाद्या हालचालीचा विचार करताना, किंवा जेव्हा तात्पुरता प्रतिबंधात्मक आदेश किंवा इतर तात्पुरते उपाय शोधले जात आहेत. सहाय्यक कागदपत्रांसह कारणे दाखविण्याचा आदेश सादर करून, सर्व हलणारे, उत्तर देणे आणि उत्तरपत्रे पूर्णपणे सबमिट होईपर्यंत वाट पाहण्याऐवजी, हलविणाऱ्या पक्षाला मोशनच्या सुरुवातीला न्यायाधीशांचे इनपुट प्राप्त करण्याची संधी असते. प्रस्तावाच्या सूचनेऐवजी कारण दाखविण्यासाठी आदेशाचा वापर केल्याने पक्षांच्या अंतर्निहित प्रस्तावावरील पुराव्याच्या ओझ्यावर परिणाम होत नाही.

संदर्भ संपादन

  1. ^ "महाराष्ट्र शासन" (PDF).
  2. ^ Hill, Gerald N.; Hill, Kathleen (2002). The people's law dictionary : taking the mystery out of legal language. New York, NY: MJF Books. ISBN 9781567315530.