इलबर्ट बिल (1883)

या विधेयकानुसार भारतीय न्यायाधीशांना गोऱ्या (युरोपियन) आरोपींचे खटले चालवण्याचा अधिकार मिळणार होता मात्र हे विधेयक संमत झाले नाही.