इंडियन कौन्सिल्स अॅक्ट १८६१
इंडियन कौन्सिल्स अॅक्ट १८६१ हा ब्रिटिश भारतातील एक कायदा होता. या कायद्यान्वये ब्रिटिश सरकारने कायदेकानून बनवण्यासाठी ६ ते १२ सभासदांची समिती नेमण्याचा अधिकार गव्हर्नर जनरलला देण्यात आला. अन्य गव्हर्नरांनाही त्याच कामासाठी ४ ते ८ सदस्यांची समिती नेमण्याचे अधिकार दिले गेले. हे सर्व सदस्य भारतीय असत. ब्रिटिश सरकारने राज्यकारभारातील भारतीयांचा सहभाग वाढवला. भारतीय मंत्र्यांच्या हाती राज्यकारभार बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात सोपवण्यात आला. गव्हर्नर जनरल आणि अन्य गव्हर्नरांच्या हाती बरेच अधिकार आणि नकाराधिकार कायम ठेवले. हायकोर्ट अ‍ॅक्टद्वारे न्यायालयाची फेररचना करण्यात येउन मद्रास, कलकत्ता आणि मुंबईत न्यायालये स्थापन झाली.
1861 United Kingdom of Great Britain and Ireland Act of Parliament 24 & 25 Vic c. 67 | |||
| माध्यमे अपभारण करा | |||
 विकिपीडिया | |||
| प्रकार | Public General Act of the Parliament of the United Kingdom | ||
|---|---|---|---|
| स्थान | ग्रेट ब्रिटन व आयर्लंडचे संयुक्त राजतंत्र | ||
| कार्यक्षेत्र भाग | ग्रेट ब्रिटन व आयर्लंडचे संयुक्त राजतंत्र | ||
| Full work available at URL | |||
| प्रकाशन तारीख |
| ||
| मालिका |
| ||
| |||
 | |||
या कायद्यानुसार प्रांतिय पातळीवर विधानमंडळे स्थापन करण्यात आली...