पॅरिस करार आणि भारत जागतिक तापमान वाढ आणि त्यामुळे होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत १९५ देशांच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत २२ डिसेंबर २०१५ रोजी पॅरिस करार करण्यात आला. सर्व देशांची मान्यता मिळून अटींची पूर्तता केल्यानंतर ४ नोव्हेंबर २०१६ पासून हा करार अधिकृतपणे लागू करण्यात आला.त्याची अंमलबजावणी २०२० पासून होणार आहे. उद्दिष्ट- जागतिक हवामान बदलामुळे या शतकाच्या अखेरपर्यंत पृथ्वीच्या सासरी तापमानात होणारी वाढ १.५ अंश सेल्सिअस पेक्षा कमी होईल याकडे लक्ष देणे. भारताची भूमिका ३ऑगस्ट २०१६ रोजी भारत पॅरिस करारात सहभागी झाला. जागतिक तापमान वाढीसाठी कारणीभूत असलेल्या हरित गृह उत्सर्जनात भारताचा क्रमांक ३रा आहे.