सदस्य:स्वप्नाली संतोष देसाई/धु१
वैद्यकीय गर्भपाताचा कायदा १९७१ सुधारित २००३ संपादन
- भारतामध्ये सन १९७१ सालापासून स्त्रियांना गरपाटाचा अधिकार देण्यात आलेला आहे .
- गरोदरपणाच्या १२ आठवड्यांपर्यंत सरकारमान्य गर्भपात केंद्रांमध्ये खालील पाच कारणांसाठी गर्भपाताची सेवा देशात आगर घेता येते .
- गरोदर महिलेच्या जीवितास धोका असेल तर.
- गरोदर महिलेच्या शारीरिक किंवा मानसिक आरोग्यास गंभीर स्वरूपाचा धोका असेल तर.
- बलात्कारामुळे अस्तित्वात आलेली गर्भधारणा असल्यास .
- जन्माला येणाऱ्या बाळामध्ये शारीरिक , मानसिक, गंभीर स्वरूपाचे अपंगत्व येण्याची शक्यता असते.
- कुटुंब नियोजनाची साधने अयशस्वी ठरल्यास .
- २० आठवड्यांपर्यंत देखील दोन तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्याने गर्भपाताची सेवा देता अगर घेता येते
- गर्भलिंग निदान करून गर्भपात करणे , हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे
- २० आठवड्यानंतर अगर १४ आठवड्यानंतर गर्भलिंगनिदान करून गर्भपात केल्यास गर्भपात करून घेणाऱ्या गरोदर महिलेवर देखील गुन्हा दाखल होऊ शकतो
- प्रत्येक वैद्यकीय गर्भपात केंद्राला सदर कायद्यांतर्गत मान्यता घ्यावी लागेल
- सदर कायद्यांतर्गत माहिती ठेवावी लागेल.
- गर्भपात करू घेणाऱ्या महिलेची माहिती गोपनीय ठेवावी लागेल .
- ज्या दिवशी गर्भपात होतो , त्याच दिवशी शासनाला सदर माहिती गर्भपात केंद्राने कळविली पाहिजे.
- सदर सर्व रेकॉर्ड ५ वर्षांपर्यंत सुरक्षित ठेवले पाहिजेत .
- जिल्ह्यात गर्भपाताच्या कायद्याच्या अमंलबजावणीसाठी जिल्हा सल्लागार समिती अस्तित्वात आहे . गैरप्रकार आढळ्यास अगर उल्लंघन आढळ्यास आरोग्य अधिकाऱ्यांमार्फत पोलीस स्टेशन मध्ये प्रकरणाची पूर्ण चोंकशी करून गुन्हा दाखल करण्यात यावा .
- महाराष्ट्रात जिल्हा शल्य चिकित्सक हे सदर कायद्याच्या अमंलबजावणीसाठी समुचित प्राधिकारी म्हणून नेमण्यात आलेले आहेत .
- जिल्हानिहाय एम्.टी.पी . सल्लागार समिती गठीत करण्यात आलेली आहे .
- सदर कायद्याचे उल्लंघन आढळ्यास आय .पी.सी. कलम ३१२ ते ३१८ नुसार संबिधित पोळीस स्टेशनमध्ये जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी गुन्हा दाखल करायचा आहे . संबंधित गरोदर महिला , हॉस्पिटल, नातेवाईक , एजन्ट यांच्यावरती दखलपात्र , अजामीनपत्र , नॉन- कंपाऊंडेबल गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
- सदर गुन्ह्यासाठी ७ वर्षे सक्त मजुरी आणि रु . ५००००/- पर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते .