सदस्य:प्रिया सतिश जैन/धु१

प्रस्तावना

भारतीय राज्य घटनेने धर्म ,जात , लिंगभेद केला जाणार नाही ,सर्वांना विकासाची समान संधी मिळेल अशी ग्वाही दिली आहे .म्हणूनच ६४ वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतर शासनात ,प्रशासनात,सार्वजनिक जीवनात स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर येऊ शकल्या आहेत .नोकरीत ३३ %,स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ५०% स्त्रियांना आरक्षण मिळाले आहे.४२ हून अधिक स्त्री संरक्षणार्थ कायदे झाले आहेत .स्वतंत्र महिला आयोग , महिला आर्थिक विकास महामंडळ ,महिला बालकल्याण मंत्रालय निर्माण करावे लागले आहे . दर १० वर्षांनी राज्याचे महिला धोरण ठरवावे लागत आहे .त्यासाठी राज्याच्या अर्थ संकल्पात तरतूदही करावी लागते. त्याच्या अंमलबजावणीसाठीची यंत्रणा निर्माण करावी लागली आहे . हे सर्व काळाच्या योगात आणि स्त्रियांच्या आंदोलनाच्या रेट्यामुळे ,राज्य घटनेचे शस्त्र हाती होते म्हणूनच शक्य झाले आहे .त्याचा चढता आलेख चढतच राहील असे पाहणे गरजेचे आहे. परंतु आरक्षणाची गाडी राज्यसभेत जाऊन थांबली आहे. विधानसभेत आणि संसदेत स्त्रियांना आरक्षण मिळणारे विधेयक अजूनही प्रलंबित आहे .

स्त्रियांच्या सरंक्षणाचा प्रश्न तर देशपातळीवर गंभीर झाला आहे .एकाबाजूला राज्याघटनेने दिलेले समान अधिकार तर दुसर्या बाजूला स्त्री-विरोधी पुरुषी हिंसक मानसिकता संपूर्ण स्त्री जीवनाची कोंडी करत आहे.आरक्षणासह अनेक कर्तुत्वाची शिकरे पार करण्यासाठी ती झेप घेऊ पाहत असताना पारंपारिक बुरसटलेल्या रूढी ,परंपरा ,पुरुषसत्ताक ,धार्मिक ,कौटुंबिक ,आर्थिक,सामाजिक व्यवस्था स्त्रीयांना भयावह आशा हिंसेला तोंड देणे भाग पडत आहेत .ही मानसिकता या देशातील स्त्रियांसाठी नावी नाही . हजारो वर्षे सामना करीतच स्त्री जगताने आजपर्यंत मार्गक्रमण केले आहे .

परंतु खरा प्रश्न हा आहे कि राज्यघटनेने ग्वाही दिलेली समानता प्रत्यक्ष आयुष्यात येत नाही . त्याचे कारण कौटुंबिक , सामाजिक ,राजकीय व्यवस्थेतून स्त्रीविरोधी पारंपारिक ,पुरुषी मानसिकता. त्याचा प्रत्यय ४२ हून कायदे असूनही स्त्रिया सुरक्षित नाहीत आहे . कारण एकतर कायद्याची अंमलबजावणी नाही,आंदोलनाचा रेत निर्माण झाल्यास कायद्यात बदल करण्याचे नाटक केले जाते .परंतु प्रत्यक्षात कायदा

राबविणाऱ्या शासनात लिंगसमभाव नाही, प्रशासन भ्रष्ट आणि खिळखिळे झालेले आहे.न्यायासनात लीन्गसमभावाचा अभाव आहे आणि दिरंगाई म्हणजेच भारतीय न्यायव्यवस्था आसे चित्र आहे. त्यामुळेच गर्भापासून थडग्यापर्यंत आणि घरापासून दारापर्यंत आणि दाराबाहेरही वावरताना स्त्रिया सुरक्षित नाहीत आणि पुरुषांवर , प्रशासनावर ,शासनावर कायद्याचा वचक नाही आणि कोणालाच कायद्याची भीती वाटत नाही.

म्हणूनच मुलीना राजरोस गर्भात गायब केले जाते,बालिकांना कुपोषणाशी झुंजावे लागते,शिक्षणापासून हजारो मुली आज वंचित आहेत.वयात येण्याआधीच अनिमीयामुळे मुलींचे मृत्यू ओढवत आहेत. हुंडाबळी ,बलात्कार ,विनयभंग,सामुहिक बलात्कार, कामाच्या ठिकाणी होणारी लैगिक हिंसा एक - ना -दोन हिंसेच्या अनेक प्रकाराने सर्व वयोगटातील स्त्रिया असुरक्षित झाल्या आहेत.

ggg