सदस्य:प्रतिक्षा/धु१

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा १९२९ संपादन

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा १९२९ साली पारित करण्यात आलेल्या महत्वाच्या सामाजिक आणि स्त्रीविषयक न्यायाच्या दृष्टीने देश स्तरावरील महत्वाचा कायदा आहे.

कायद्यातील कलमे संपादन

कलम ३- सदर कायद्याच्या ३ नुसार २१ वर्षावरील वयाच्या पुरुषाने १८ वर्षा खालील वयाच्या मुलुशी लग्न केल्यास १५ दिवसांची साधी कैद आणि रु. १०००/- पर्यंत दंडाची तरतूद आहे
कलम ४- सदर कायद्याच्या ४ नुसार २१ वर्षावरील पुरुषाने १८ वर्षाखालील मुलीशी विवाह केल्यास ३ महिन्यांची कैद आणि दंडाची तरतूद आहे
कलम ५- सदर कायद्याच्या ५ नुसार अशा विवाह समारंभास मदत करणारे, प्रत्यक्ष लग्न करणारे आणि सामील होणारे ह्यांना ३ महीन्याची साधी कैद आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच १८ वर्षा खालील हिंदू मुलगा आणि १८ वर्षा खालील हिंदू मुलगी यांचे लग्न झालेला विवाह रद्दबातल ठरत नाही . सदर कायद्या नुसार अशा पद्धतीने लग्न झालेल्याना शिक्षा होत नाही. परंतु त्यांचे लग्न लावणार्या पालक नातेवाईक आणि इतरांना शिक्षा भोगावी लागते .
कलम ६- सदर कायद्याच्या ६ नुसार मुला मुलींना पालकांना किंवा त्यांचा सांभाळ करणार्यांना देखील ३ महिन्यांची कैद व दंड होऊ शकतो . कोणत्याही महिलेला शिक्षा होणार नाहि.
कलम ७ - सदर कायद्याच्या ७ नुसार सदर गुन्हा हा दखलपात्र आहे . सी.आर.पी.सी. कलम ४२ नुसार सदर प्रकरणाची चौकशी होऊन अटक करण्यात येते.
कलम ८ - सदर कायद्याच्या ८ नुसार प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सदर प्रकरणाचा न्यायनिवाडा करू शकतात.
कलम ९- सदर कायद्याच्या ९ नुसार सदर बालविवाह झाल्यानंतर एका वर्षा पर्यंत सुद्धा विवाहाची नोंद घेऊन कारवाई करता येईल.
कलम १०- सदर कायद्याच्या १० नुसार सी.आर.पी.सी. २०२ नुसार कोर्ट आदेश देऊन ज्युडी मॅजिस्ट्रेट करवी सदर गुन्ह्याची चौकशी करण्यास भाग पाडू शकतो. इशू प्रोसेस पोस्टपोन करून अधिक चौकशीचा आदेश देऊ शकतो. किंवा सी.आर.पी.सी. २०३ प्रमाणे केस काढून टाकू शकतो.
कलम ११- सदर कायद्याच्या ११ अनुसार तक्रारदारास सुरक्षितता मिळू शकते.
कलम १२- सदर कायद्याच्या १२ नुसार ठरलेले लग्न तूर्तातूर्त ताकीद ताकीद देऊन थांबविता येते. तूर्तातूर्त ताकीद असतांना लग्न केल्यास ३ महिन्यांची साधी कैद आणि रु. १०००/- पर्यंत दंड होऊ शकतो.
कलम १३ - सदर कायद्याच्या १३ नुसार बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी प्रत्येक जिल्ह्याला नेमण्यात यावा आणि बालविवाह होऊ नये म्हणून वातावरण निर्मिती करणे , कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे आणि पुरावे गोळा करणे, हे अधिकार आहेत. पोलिसांइतके अधिकार या अधिकार्याला देण्यात आले आहेत.
कलम १४ (४)- सदर कायद्याच्या १४ (४) नुसार प्रत्येक जिल्ह्याला बालविवाह प्रतिबंधक समिती गठीत करण्यात यावी. सदर समितीचे ५ सदस्य असाव्यात. त्यातील २ महिला सदस्य असाव्यात.
कलम १५ - सदर कायद्याच्या १५ नुसार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी खालील महत्वाचे निर्णय आले आहेत.

एकात्मिक बालविकास यंत्रणेचे प्रोग्रॅम ऑफिसर आणि अंगणवाडीताई यांना लक्ष ठेऊन बालविवाहाबाबत सूचना करण्यास सांगितले आहे
महिला आयोग आणि पोलिसांनी बालविवाह विरोधी अभियान राबवावे अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.
हुंडा प्रतिबंधक अधिकार्यांना एकूणच समाजावर खास करून अवतीभवती घडणार्या लग्न समारंभावर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना आय.सी.डी.एस. अधिकारी यांना करण्यात आल्या आहेत.
मौलवी , भटजी, मॅरेज हॉल्स यांना एक विहित नमुन्यातील पत्र पाठवून बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याबाबत माहिती सांगण्यात आली आहे.
राज्यस्तरावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिकेअंतर्गत देण्यात आलेल्या न्यायालयीन आदेशांचा पोलीस महासंचालक, सचिव गृहविभाग, संचालक आरोग्य विभाग, संचालक प्राथमिक शिक्षण, संचालक उच्च माध्यमिक शिक्षण, संचालक पंचायत राज, सचिव महसूल विभाग, या सर्वांना एकमेकांशी समन्वय साधून बालविवाह कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी निगराणी ठेवावी आणि व्यापक प्रमाणावर प्रसिद्धी देऊन चुकीच्या घटनांविरुद्ध कारवाई करावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने शिक्षण विभागांतर्गत मुला मुलीसाठी व्यवसाय प्रशिक्षण आणि सांस्कृतिक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत.
जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांमार्फत सदर कायद्याबाबत विशेष जनजागृती करण्यात येत आहे.