हिल्टन यंग आयोग

हिल्टन यंग आयोग (पूर्ण शीर्षकः रॉयल कमिशन 'इंडियन करन्सी अँड फायनान्स) पूर्व आणि मध्य आफ्रिकेतील विविध ब्रिटीश प्रांतांच्या संभाव्य निकटता जाणून घेण्यासाठी इ.स. १९२४ मध्ये तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने एक चौकशी आयोग नेमला होता. जे प्रांत आर्थिकदृष्ट्या अविकसित होते, त्यांचा विकास अजून वेगाने व्हावा तसेच खर्चात सुद्धा बचत व्हावी हा या आयोगाचा मुख्य हेतू होता. या कमिशनने असे सुचवले की एक संयुक्त प्रशासकीय संघटना असावी जी पूर्व आफ्रिकन मुख्य भूप्रदेशाच्या प्रांतांसोबत मध्य अफ्रिकेचा पण कारभार चालवेल. तसेच या आयोगाने हे पण सुचवले की प्रत्येक प्रांताच्या विधानमंडळांनी आपले कार्य स्वतंत्रपणे चालू ठेवले पाहिजे.

आयोगाची उद्दिष्टे

पूर्व आणि मध्य आफ्रिका प्रदेश लहान आणि आर्थिकदृष्ट्या अविकसित होते, त्यांचे एखादे संयुक्त प्रशासकीय संघटन निर्माण केल्यास विविध प्रकारच्या खर्चात बचत होईल. केन्यामधील आंतर-सांप्रदायिक समस्या देखील चिंतेच्या होत्या, म्हणूनच १९२७ मध्ये वसाहती सचिवांनी निर्णय घेतला की या बाबींचा सखोल अभ्यास आणि तपासणी करावी.

हिल्टन यंग आयोगाने लिओ अमेरी यांची इस १९२७ मध्ये सचिव म्हणून नियुक्ती केली. या आयोगाचे प्रथम अध्यक्ष एडवर्ड हिल्टन यंग होते, नंतर बॅरन केनेट (प्रथम) हे झाले. त्यात सर रेजिनाल्ड मॅंट, भारत सरकारचे माजी आर्थिक सचिव सर जॉर्ज अर्नेस्ट शुस्टर, सुदान सरकारचे बॅरिस्टर आणि माजी आर्थिक सचिव, आंतरराष्ट्रीय मिशनरी कौन्सिलचे सचिव जे.एच. ओल्डहॅम यांचा समावेश होता. आयोगाचे संक्षिप्त स्वरूप थोडक्यात पुढीलप्रमाणे होते:

१) फेडरेशन किंवा जवळच्या युनियनच्या आणखी एका प्रकारामुळे वेगवेगळ्या मध्य आणि पूर्व आफ्रिकन सरकारांमध्ये विशेषतः वाहतूक आणि संप्रेषण, सीमा शुल्क आणि प्रशासन विकसित करणे, वैज्ञानिक संशोधन आणि संरक्षण यावर अधिक प्रभावी सहकार्यास कारणीभूत ठरू शकते की नाही याची शिफारस करणे.

२) तंगान्यिका प्रांतावरील लीग ऑफ नेशन्स मंडळाचा विचार करून तात्काळ किंवा भविष्यात कोणत्या प्रांतात किंवा कोणत्याही जवळच्या युनियनमध्ये आणता येतील याचा विचार करणे.

३) या प्रांताच्या विधानपरिषदांच्या अधिकार आणि संरचनेत बदल करण्याबाबत शिफारसी करणे:

(अ) कोणतीही फेडरल कौन्सिल किंवा इतर सामान्य प्राधिकरण स्थापणा,

(ब) परदेशातून कायमची वस्ती करण्यासाठी येणारा किंवा आलेला समुदायांना सरकारमध्ये अधिक जवळून जोडणे,

(क) मूळ स्वरूपाचे अधिक थेट प्रतिनिधित्व करणे.

४) पूर्व आफ्रिकन गव्हर्नरांच्या परिषदेने शिफारस केलेली ड्युअल पॉलिसी राजकीय तसेच आर्थिक क्षेत्रात अधिक चांगल्या प्रकारे कशी लागू करता येईल हे सुचविणे.

५) फेडरेशन किंवा नजीक संघटनेचे काम सुलभ करण्यासाठी विविध प्रदेशांमधील अंतर्गत संप्रेषणांमध्ये कोणत्या सुधारणांची आवश्यकता असू शकते यासंबंधी शिफारसी करणे.

६) त्यांनी केलेल्या कोणत्याही प्रस्तावांच्या आर्थिक बाबींचा अहवाल देणे.

सामान्य शिफारसी

आयोगाने आपल्या सूचनांचे दोन मुख्य प्रश्न उपस्थित केल्याचे स्पष्टीकरण दिलेः

(१) पूर्व आणि मध्य आफ्रिका प्रांतामधील एकतर फेडरेशन किंवा संघटनेचे जवळचे स्वरूप असले पाहिजे की त्यांच्यात अधिक प्रभावी सहकार्य सुरक्षित आहे?
(२) मूळ रहिवासी परदेशात कायमचे वास्तव्य करण्यासाठी असलेल्या प्रदेशांसाठी कोणत्या प्रकारचे राज्यघटना योग्य आहे?