"एटीएम" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

आकारात कोणताही बदल नाही ,  १० वर्षांपूर्वी
निनावी (चर्चा)यांची आवृत्ती 985435 परतवली.
छो (Robot: Automated text replacement (-र्या +ऱ्या))
(निनावी (चर्चा)यांची आवृत्ती 985435 परतवली.)
=== वित्तीय महाजाल ===
 
धनपत्राचा पाया कोअर बँकिंग यंत्रणेवर उभारलेला आहे. कोअर बँकिंग यंत्रणेत ग्राहकाच्या खात्याची खातेवही आता शाखास्तरावर नव्हे, तर केंद्रीय मुख्यसंगणकावर सांभाळून ठेवलेली असते. धनयंत्रे ही त्या त्या बँकेच्या केंद्रीय महासंगणकाशी जोडलेली असतात. परिणामी, या बँकेच्या कोणत्याही शाखेत किंवा धनयंत्रावर आपल्या खात्याचा तपशील ग्राहकास उपलब्ध असतो. प्रत्येक बँकेला प्रत्येक शहरात धनयंत्र बसविणे या खंडप्राय देशात अशक्य आहे. त्यामुळे सहकाऱ्याच्यासहकार्याच्या भावनेतून व व्यावसायिक दृष्टिकोनातून बँकांनी आपापली धनयंत्रे एकमेकांस उपलब्ध करून देणे हे क्रमप्राप्त होते. पण त्याकरता प्रत्येक बँकांची नेटवर्क्स एकमेकांशी जोडली जायला हवीत. दोन वा अधिक बँकांचे जाळे जोडणारा दुवा म्हणजे स्विच. याच्या माध्यमातून एका बँकेच्या धनयंत्रामधून दुसऱ्या बँकेतल्या आपल्या खात्यावर व्यवहार करणे शक्य होते. या व्यवहारात खातेदारास धनयंत्र वापराबद्दल कांही शुल्क मोजावे लागते. हे शुल्क स्विच आणि धनयंत्रबँक ठरावीक प्रमाणात वाटून घेतात.
====स्विच====
1996 मध्ये भारतीय बँक महासंघाने पुढाकार घेत भारतात पहिला “ स्वधन ” नांवाचा स्विच उभा केला. सर्व सरकारी व कांही प्रमुख खाजगी बँका यांचा हा सहकारी व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. याच्या पेमेंट अँड सेटलमेंटचे व्यवस्थापन बँक ऑफ इंडियाने सांभाळले होते. व्यावसायिकतेपेक्षाही सहकार्य या तत्वावर 67 शहरांतून 56 बँकांची अदमासे 1000 धनयंत्रे जोडली गेली होती. दैनंदिन 2500 व्यवहार या नेटवर्कवर होत होते. प्रति व्यवहार रु 55/- एवढे शुल्क पडत असे. धनपत्र ही प्रतिष्ठेची बाब म्हणूनच प्रदर्शित केली जाई. मौजेची गोष्ट अशी, की काढल्या रकमेची खात्यावर नोंद लगेच न होता तिसऱ्यातिसर्या दिवशी होई. कारण सरकारी बँकातले तंत्रज्ञान अद्याप बाल्यावस्थेत होते, व्यवस्थापनाची इच्छाशक्ती दुर्बळ होती आणि कर्मचारी संघटनांचा एकूण पवित्रा पाहता त्याला बाळसे येणे दुर्घट दिसत होते. अशा काळात “स्वधन” उदयास आले आणि 6-7 वर्षे चाली राहिले हीच अजब गोष्ट मानावी लागेल. पुढे या स्विचच्या सेवाप्रदात्याचे संगणकप्रणाली विक्रेत्याशी घटके उडाल्याने 2003 च्या वर्षअखेरीस हा “स्वधन” स्विच बंद झाला.
 
“स्वधन” बंद पडले, तरी स्विचची आवश्यकता सदस्य बँकांना मनोमन पटली होता असे दिसते. कारण लगेचच “स्वधन” च्या बंद पडण्याने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याकरता बँकांनी एकत्र येऊन पऱ्यायीपर्यायी स्विचच्या उभारणीस चालना दिलेली होती. 2003 मध्येच MITR, CASHTREE, तर 27.02.04 ला BANCS असे स्विच अवतीर्ण झालेले होते. परंतू प्रत्येक स्विच कांही मऱ्यादितमर्यादित सदस्य बँकांना सेवा पुरवीत असे. त्यामुळे मऱ्यादामर्यादा पडणे अटळ होते. सर्व धनयंत्रे एका छत्राखाली येणे आवश्यक होते आणि त्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, कायमस्वरुपी भांडवली खर्च याची जुळवणी करणे महाकठीण कार्य होते. निव्वळ भौगोलिकदृष्ट्या ह्या देशाचा पसारा एवढा प्रचंड आहे, की हा व्याप फारच अजस्र ठरणार हे निश्चित. त्यामुळे 27.08.2004 रोजी हैदराबादस्थित IDRBT (Institute for Development and Research in Banking Technology) या रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारितल्या संस्थेने National Financial Switch (NFS) ची उभारणी केली तेव्हा खऱ्याखर्या अर्थाने भविष्यातल्या जबाबदाऱ्या पेलणारा समर्थ स्विच देशास मिळाला. आजमितीला देशातली जवळपास प्रत्येक बँक या स्विचची सदस्य आहे, आणि याच्या छत्राखाली 47-48 हजार धनयंत्रे कार्यरत आहेत. प्रत्येक धनयंत्र व्यवहारावर पडणाऱ्या शुल्काचा ठरावीक भाग हा या NFS च्या उत्पन्नाचा भाग होता. आपल्या बँकेच्या धनयंत्रमधून काढलेल्या रकमेवर शुल्क पडत नसे; पण अन्य बँकेच्या धनयंत्रसधून पैसे काढल्यास माफक शुल्क पडे. मागे उल्लेख केल्याप्रमाणे, हे शुल्क स्विच आणि धनयंत्रबँक ठरावीक प्रमाणात वाटून घेत. धनयंत्र वापरल्याबद्दल बँकेला आणि नेटवर्क वापरल्याबद्दल स्विचला मोबदला मिळे. शुल्क किरकोळ असल्याने ग्राहकाला त्याचा भारही वाटत नसे.
 
आणि एके दिवशी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने फतवा जाहीर केला, की 1 एप्रिल पासून ग्राहकास धनयंत्रवापरावर पडणारे शुल्क रद्द केले जाईल. धनपत्राचा वापर वाढावा, ग्राहकास बँकेत जाण्यापेक्षा धनयंत्राकडे जाण्यास प्रोत्साहन मिळावे, धनपत्र सोयीचे असल्याने धनपत्रधारकांची संख्या वाढावी व बँकिंगला इप्सित भविष्याकडे रेटा मिळावा असे स्तुत्य हेतू यामागे होते. ग्राहककेंद्रित बँकिंगच्या दिशेत हे पुढचे पाऊल म्हणावे लागेल.
 
याचा सकारात्मक परिणाम झालाही. आपल्या बँकेचे धनयंत्र शोधण्यापेक्षा कोणतेही धनयंत्र निःशुल्क सेवा देते म्हणता वापराचे प्रमाण धडाधड वाढले. एकदम मोठी रक्कम काढून, ती सांभाळत बसण्यापेक्षा लागेल तेवढीच नेमकी रक्कम पुनःपुन्हा काढण्याकडे सामान्य कल वाढला.यामुळे लहानसहान रकमांची संख्या डोंगराएवढी वाढली. धनयंत्र ‘ना नफा ना तोटा’ पातळीवर येण्यासाठी त्याचा दरदिवशी वापर अमुक इतक्या वेळा व्हायला हवा असं गणित सपशेल चुकू लागलं. कारण शुल्क रद्द झाल्यानं परिसरातले इतर बँकांचे ग्राहक बेधडक हे धनयंत्र वापरु लागले. धनयंत्रामध्ये पैसे भरावे लागण्याची वारंवारिता वाढू लागली. यात ज्या बँकांचं धनयंत्रजाल छोटं होतं, त्यांच्या ग्राहकांना देशभरातली, सर्वच बँकांची धनयंत्रे अगदी मोफत उपलब्ध झाली. याउलट ज्या बँकांनी भरपूर भांडवली खर्च करत प्रचंड धनयंत्रविस्तार केला होता, त्यांचं हे कार्य भाकड ठरु लागलं. उत्पन्न शून्य आणि धनयंत्र चालू ठेवण्याकरताचा अनुत्पादक खर्च मात्र चढता. प्रत्येक वापरामागे 18 ते 20 रु. एवढी फी आता ग्राहकाऐवजी बँकेस भरावी लागत आहे. उदा. आयसीआयसीआय बँकेस दरमहा अदमासे 4 ते 5 कोटी रूपये फी म्हणून देणे भाग पडत आहे. त्यात लहानसहान रकमांची वाढती संख्या. हे धर्मादाय पाणपोईसारखं होऊ लागलं. अनेक बँका, त्यांची विविध नेटवर्क्स, त्यांचे पुष्कळ ग्राहक, आणि परिणामी धनयंत्राकडून व्यवहार नाकारले जाण्याचे किंवा खात्यावरील रक्कम वजा होऊनही हाती पैसे न येण्याच्या घटनांचे प्रमाण वाढू लागले. बँकांच्या अंतर्गत बाबींत अशा अर्ध्याकच्च्या व्यवहारांचे व्यवस्थापन ही आणखी एक मोठी डोकेदुखी होऊन बसली. हे थोडे म्हणून का काय, पण रिझर्व्ह बँकेने अशा अपूर्ण व्यवहारांचे समाधान करण्याची किमान कालमऱ्यादाहीकालमर्यादाही आखून दिली. ही मऱ्यादामर्यादा मोडल्यास ती ग्राहकसेवेतल्या तृटीची बाब गणली जाईल अशी गर्भित धमकी त्यात होतीच. म्हणजे, धनयंत्र हे एक विकतचे दुखणेच होऊन बसले. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे ग्राहकाचे हित होणार असले तरी बँकांना धनयंत्र उभारणीस आवश्यक प्रोत्साहन नाकारले गेले होते. बंधने पाळूनही, व्यवसाय चालू राहण्यासाठी एक किमान नफ्याचे गाजर समोर असणे आवश्यक असते. त्याच्या अभावी, नुकसानीतली धनयंत्रे बंद होत जातील आणि तोवर धनपत्रधारकांची संख्या लक्षणीय झालेली असेल हे सांगायला कोण्या तज्ज्ञाची गरज नाही.
 
धनयंत्र वापराचे हे त्रांगडे सोडविण्यासाठी अमेरिकन धर्तीवर, व्हाईट एटीएमचा पऱ्यायपर्याय समोर आला. व्हाईट एटीएम् म्हणजे त्रयस्थ संस्थेने उभारलेली व चालविलेली धनयंत्रे. अखिल भारतीय पातळीवर एक “एटीएम् कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया” स्थापायची, व तिच्या हाती सध्या वापरात असलेली सर्व धनयंत्रे सुपूर्त करायची, त्याबदली प्रत्येक धनयंत्राचे मूल्य त्या त्या बँकेस मोबदला म्हणून परत मिळेल. नविन प्रत्येक धनयंत्र ही संस्थाच उभी करेल, त्यांचे व्यवस्थापन, संचालन, रखरखाव सारं ही संस्थाच करेल अन् त्याबद्दल कांही शुल्क आकारेल. ही मध्यवर्ती कल्पना. पण सध्याच्या धनयंत्राची नेमकी किंमत ठरविणे हे एक महा कर्मकठीण काम आहे. ज्या बँकेचा धनयंत्रविस्तार मोठा, तिला त्या प्रमाणात मोबदला जास्त तर जिचा विस्तार कमी तिच्या धनयंत्राची किंमत त्या प्रमाणात कमी, हे तत्वतः ठीक; पण धनयंत्राचे मोक्याचे ठिकाण, दैनिक वापराचे प्रमाण, मेक-मॉडेल, अन्य सुरक्षा यंत्रणा, सोयी यांचे नेमके आणि निर्विवाद मोल ठरवणे अशक्यप्राय काम आहे. शिवाय, प्रत्येक बँक यात सामील होईलच याचीही शाश्वती नाही. परत एक जरी बँक यातून अलिप्त राहिली तरी मूळ उद्देश फसला असे होणार.
 
अखेर बँकांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेपुढे ही सारी वस्तुस्थिती मांडली. धनयंत्रांचा निःशुल्क वापर आतबट्ट्याचा ठरतो आहे असे निःसंदिग्धपणे सांगत त्यांनी तीन पऱ्यायपर्याय सुचविले. एक पऱ्यायपर्याय होता व्यक्तिगत खात्यावर फक्त रु 5000/- पर्यंतचे व्यवहार निःशुल्क तर व्यावसायिक खात्यावरील प्रत्येक व्यवहारावर शुल्क आकारणी. दुसरा पऱ्यायपर्याय की सरसकट रु. 5000/-पेक्षा अधिकच्या प्रत्येक व्यवहारावर शुल्कआकारणी, तर तिसरा पऱ्यायपर्याय हा, की वार्षिक ठरावीक व्यवहार फक्त निःशुल्क. ग्राहकहित आणि व्यावसायिक गणित यांचा तोल सांभाळत अखेर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निर्णय घेतला. त्यानुसार, रु. 10000/- पेक्षा अधिक रकमेवर सरसकट शुल्क पडेल, दरमहा रु. 10000/- च्या आतले 5 व्यवहार निःशुल्क राहतील. अन्य बँकेच्या धनयंत्रावरुन वरुन पैसे काढण्याची मऱ्यादामर्यादा 10000/- एवढी आखली जाईल. 15 ऑक्टोबरपासून हा निर्णय लागू होईल.
 
[[वर्ग:यंत्रे]]
१,२७८

संपादने