"अलिप्ततावादी चळवळ" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Content deleted Content added
No edit summary
No edit summary
ओळ १५:
[२] '''१९६४, कैरो परिषद''' : ४७ सदस्य आणि ११ निरीक्षक राष्ट्रांचा सहभाग. ’शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची योजना’ या नावाचा जाहीरनामा – नि:शस्त्रीकरणाचे आवाहन, अण्वस्त्रनिर्मिती रोखण्याचे आवाहन, भूमीगत अणुस्फोटांवरही बंदीची मागणी. <br>
[३] '''१९७०, लुसाका परिषद''' : ५४ सदस्य, ९ निरीक्षक. ’अलिप्ततावाद आणि आर्थिक प्रगती’ नावाचा जाहीरनामा. वसाहतीवादी पोर्तुगाल आणि वंशभेदी दक्षिण आफ्रिका या देशांबरोबरचे आर्थिक आणि राजनैतिक संबंध तोडण्याचा ठराव. इज्राइलने अरब राष्ट्रांच्या भूमीवरून बिनशर्त माघार घ्यावी असा ठराव. <br>
[४] '''१९७३, अल्जिअर्स परिषद''' : ७६ सदस्य, ९ निरीक्षक. जगातील निम्म्याहून अधिकअधीक सार्वभौम राष्ट्रे सदस्य. अनेक आर्थिक आणि राजकीय सहकार्याचे ठराव मंजूर. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेतून विकसनशील देशांच्या हिताला हानी होऊ नये अशी मागणी. इज्राइलने माघार घ्यावी या मागणीचा पुनरुच्चार. <br>
[५] '''१९७६, कोलंबो परिषद''' : ८६ सदस्य. सामूहिक स्वावलंबनावर विचार, सौदेबाजीतून विकसनशील राष्ट्रांचे आर्थिक अधिकार सुरक्षित ठेवण्याचा निर्णय, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यांचा नकाराधिकार रद्द करण्याची मागणी, नव्या आणि न्याय्य आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेच्या स्थापनेची मागणी. <br>
[६] '''१९७९, हवाना परिषद''' : ९४ सदस्य. मतभेद स्पष्टत: दाखविणारी परिषद. क्युबा व व्हिएटनाम यांचा समाजवादी गटाशी जवळिकीचा तर सिंगापूर व झायरे यांचा पाश्चात्य गटाशी जवळिकीचा इरादा. समाजवाद हा अलिप्ततेचा ’स्वाभाविक सहकारी’ आहे ह्या फिडेल कॅस्ट्रोंच्या युक्तिवादास भारत आणि इतर राष्ट्रांचा आक्षेप. कॅम्पडेविड समझोत्यामुळे इजिप्तच्या हकालपट्टीची इतर अरब देशांची मागणी. हिंदी महासागर ’शांतता क्षेत्र’ म्हणून जाहीर करण्याची मागणी. <br>