"एटीएम" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
छो →वित्तीय महाजाल: Typo fixing, replaced: करुन → करून using AWB |
No edit summary |
||
ओळ २५:
1996 मध्ये भारतीय बँक महासंघाने पुढाकार घेत भारतात पहिला “ स्वधन ” नांवाचा स्विच उभा केला. सर्व सरकारी व कांही प्रमुख खाजगी बँका यांचा हा सहकारी व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. याच्या पेमेंट अँड सेटलमेंटचे व्यवस्थापन बँक ऑफ इंडियाने सांभाळले होते. व्यावसायिकतेपेक्षाही सहकार्य या तत्वावर 67 शहरांतून 56 बँकांची अदमासे 1000 धनयंत्रे जोडली गेली होती. दैनंदिन 2500 व्यवहार या नेटवर्कवर होत होते. प्रति व्यवहार रु 55/- एवढे शुल्क पडत असे. धनपत्र ही प्रतिष्ठेची बाब म्हणूनच प्रदर्शित केली जाई. मौजेची गोष्ट अशी, की काढल्या रकमेची खात्यावर नोंद लगेच न होता तिस-या दिवशी होई. कारण सरकारी बँकातले तंत्रज्ञान अद्याप बाल्यावस्थेत होते, व्यवस्थापनाची इच्छाशक्ती दुर्बळ होती आणि कर्मचारी संघटनांचा एकूण पवित्रा पाहता त्याला बाळसे येणे दुर्घट दिसत होते. अशा काळात “स्वधन” उदयास आले आणि 6-7 वर्षे चाली राहिले हीच अजब गोष्ट मानावी लागेल. पुढे या स्विचच्या सेवाप्रदात्याचे संगणकप्रणाली विक्रेत्याशी घटके उडाल्याने 2003 च्या वर्षअखेरीस हा “स्वधन” स्विच बंद झाला.
“स्वधन” बंद पडले, तरी स्विचची आवश्यकता सदस्य बँकांना मनोमन पटली होता असे दिसते. कारण लगेचच “स्वधन” च्या बंद पडण्याने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याकरता बँकांनी एकत्र येऊन पर्यायी स्विचच्या उभारणीस चालना दिलेली होती. 2003 मध्येच MITR, CASHTREE, तर 27.02.04 ला BANCS असे स्विच अवतीर्ण झालेले होते. परंतू प्रत्येक स्विच कांही मर्यादित सदस्य बँकांना सेवा पुरवीत असे. त्यामुळे मर्यादा पडणे अटळ होते. सर्व धनयंत्रे एका छत्राखाली येणे आवश्यक होते आणि त्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, कायमस्वरुपी भांडवली खर्च याची जुळवणी करणे महाकठीण कार्य होते. निव्वळ भौगोलिकदृष्ट्या ह्या देशाचा पसारा एवढा प्रचंड आहे, की हा व्याप फारच अजस्र ठरणार हे निश्चित. त्यामुळे 27.08.2004 रोजी हैदराबादस्थित IDRBT (Institute for Development and Research in Banking Technology) या रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारितल्या संस्थेने National Financial Switch (NFS) ची उभारणी केली तेव्हा ख-या अर्थाने भविष्यातल्या
आणि एके दिवशी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने फतवा जाहीर केला, की 1 एप्रिल पासून ग्राहकास धनयंत्रवापरावर पडणारे शुल्क रद्द केले जाईल. धनपत्राचा वापर वाढावा, ग्राहकास बँकेत जाण्यापेक्षा धनयंत्राकडे जाण्यास प्रोत्साहन मिळावे, धनपत्र सोयीचे असल्याने धनपत्रधारकांची संख्या वाढावी व बँकिंगला इप्सित भविष्याकडे रेटा मिळावा असे स्तुत्य हेतू यामागे होते. ग्राहककेंद्रित बँकिंगच्या दिशेत हे पुढचे पाऊल म्हणावे लागेल.
| |||