"अमेंडिंग अ‍ॅक्ट १७८१" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

बदलांचा आढावा नाही
(re-categorisation per वर्ग:इतिहास using AWB)
[[रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट १७७३|रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्टमधील]] त्रुटी दूर करण्यासाठी १७८१ मध्ये हा [[कायदा]] करण्यात आला. "गव्हर्नर जनरल, समिती सदस्य तसेच कंपनीचे अधिकारी आणि न्यायालयीन अधिकारी यांनी कामाच्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाबद्दल न्यायालयीन कारवाई करता येणार नाही." असा नियम करण्यात आला. या कायद्यामुळे [[कलकत्ता|कलकत्यातील]] सर्व नागरिक सुप्रीम कोर्टाच्या अखत्यारीखाली आले. न्यायालयीन अधिसूचना जारी करताना जनतेच्या सामाजिक, धार्मिक रीतिरिवाज आणि रूढींकडे लक्ष द्यावे असा नियम करण्यात आला. न्यायालयातील निर्णयाविरुद्ध केलेल्या अपिलाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टापुढे न होता ती गव्हर्नर जनरलपुढे व्हावी, तसेच न्यायालये आणि कौन्सिलसाठीचे नियम व कायदेकानून बनवण्याचे अधिकार गव्हर्नर जनरलकडेच असावेत अशी सुधारणा या कायद्यात करण्यात आली.
{{भारताचा घटनात्मक इतिहास}}
 
{{विस्तार}}
{{भारताचा घटनात्मक इतिहास}}
[[वर्ग:भारताचा घटनात्मक इतिहास]]
[[वर्ग:इतिहास]]
१०६

संपादने