"अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Content deleted Content added
छो clean up, replaced: तामीळ → तमिळ (23) using AWB
ओळ २४:
[[चित्र:Images10.jpg|thumb|सी.एन. अण्णादुराई]]
 
'''आखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेट्र कळगम''' All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam '''(AIADMK)''' (Tamil: அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம்: अनैद्दु इन्दिय अण्णा दिराविड मुन्नेट्र कळगम)<br /> हा [[तामीळनाडूतमिळनाडू]]तील एक प्रमुख राजकिय पक्ष आहे.त्याची स्थापना [[तामीळतमिळ]] चित्रपटस्रुष्टीतील लोकप्रिय नट श्री. मरूदूर गोपालमेनन रामचन्द्रन ([[ए‍म्‌.जी. रामचंद्रन्‌]]) यांनी केली.श्री.रामचन्द्रन हे १९७२ पर्यंत तामीळनाडूचेतमिळनाडूचे पहिले काँग्रेसेतर मुख्यमंत्री श्री.सी.एन.अण्णादुराई यांच्या [[द्रविड मुन्नेत्र कळघम]] (द्रमुक) पक्षाचे महत्वाचे नेते होते. अण्णादुराई यांच्या निधनानंतर पक्षाची सूत्रे श्री.एम.करूणानिधी यांच्याकडे गेली.त्यांच्याशी झालेल्या मतभेदांमुळे रामचन्द्रन यांनी 'अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम' या त्यांच्या नव्या पक्षाची स्थापना केली.
 
[[चित्र:Aiadmk.gif|left]]
ओळ ३१:
== एम.जी.रामचन्द्रन पूर्वार्ध ==
[[चित्र:Images2.jpg|right|thumb|एम.जी.रामचन्द्रन]]
जून १९७७ मध्ये राज्य विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या.त्यात अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने २३४ पैकी १३० जागा जिंकल्या तर द्रमुक पक्षाला ४८ जागांवर समाधान मानावे लागले. श्री.एम.जी.रामचन्द्रन स्वतः अरुपकोट्टाई विधानसभा मतदारसंघातून विजयी झाले. ३० जून १९७७ रोजी त्यांचा तामीळनाडूचेतमिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला. दरम्यान काँग्रेस आणि द्रमुक पक्षातले संबंध सुधारले आणि अभाअण्णाद्रमुक इंदिरा काँग्रेसपासून दूर गेला. काँग्रेस आणि द्रमुक पक्षांनी १९८० च्या लोकसभा निवडणुका युती करून लढवल्या.त्या निवडणुकांमध्ये अभाअण्णाद्रमुक पक्षाला जोरदार हादरा बसला. काँग्रेस आणि द्रमुक युतीने ३९ पैकी ३६ जागा जिंकल्या तर अभाअण्णाद्रमुक पक्षाला केवळ २ जागा जिंकता आल्या.
 
[[चित्र:Images7.jpg|left|thumb|एम.करुणानिधी]]
सत्तेत पुनरागमन झाल्यानंतर [[इंदिरा गांधीं]]नी विरोधी पक्ष सत्तेत असलेली अनेक राज्य सरकारे बरखास्त केली.त्यात श्री.रामचन्द्रन यांचे सरकारही बरखास्त झाले. मे १९८० मध्ये राज्य विधानसभेसाठी निवडणुका झाल्या. श्री.एम.जी.रामचन्द्रन हे तामीळतमिळ जनतेत अफाट लोकप्रियता असलेले नेते आणि नट होते. राज्य विधानसभा निवडणुकीत ते स्वतः उतरले आणि राज्यातील जनतेपुढे ते किंवा करुणानिधी असे दोन पर्याय होते.जानेवारी १९८० मध्ये झालेल्या निवडणुकीत केंद्रात स्थिर सरकार द्यायच्या उद्देशाने राज्यातील जनतेने काँग्रेस आणि द्रमुक युतीला भरघोस मते दिली.मात्र विधानसभा निवडणुकीत रामचन्द्रन की करुणानिधी असा प्रश्न उभा राहिल्यावर तामीळतमिळ जनतेने त्यांचे अनभिषिक्त सम्राट रामचन्द्रन यांच्याच बाजूला कौल दिला. अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने २३४ पैकी १२९ तर काँग्रेस आणि द्रमुक युतीने ६८ जागा जिंकल्या आणि ९ जून १९८० रोजी श्री.एम.जी.रामचन्द्रन यांचा राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा शपथविधी झाला.
 
श्री. रामचन्द्रन हे तामीळनाडूचेतमिळनाडूचे अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठरले. त्यांना जनतेचे अलोट प्रेम मिळाले. सरकारी शाळांमधून दुपारचे जेवण द्यायच्या त्यांच्या सरकारचा निर्णय जनतेत लोकप्रिय ठरला.त्यांनी तामीळतमिळ जनतेत असलेल्या व्यापक जनाधाराच्या बळावर प्रसंगी इंदिरा गांधींच्या केंद्र सरकारशी दोन हात केले.तांदूळ वाटपात राज्यावर अन्याय होत आहे असा आरोप करून त्यांनी ९ फेब्रुवारी १९८३ रोजी एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले.
 
== एम.जी.रामचन्द्रन उत्तरार्ध ==
श्री. रामचन्द्रन यांची तामीळतमिळ जनतेमधील लोकप्रियता लक्षात घेता त्यांच्या पक्षाशी इंदिरा गांधींनी संबंध सुधारले.इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतरच्या १९८४ मधील लोकसभा निवडणुका आणि त्याबरोबरच झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुका काँग्रेस आणि अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने युती करून लढवल्या. लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या युतीने ३९ पैकी ३७ तर विधानसभा निवडणुकीत २३४ पैकी १९३ जागा जिंकल्या. पक्षाचे नेते श्री.एम.थंबीदुराई यांची निवड ८व्या लोकसभेचे उपाध्यक्ष म्हणून झाली. विशेष म्हणजे युतीने हे यश रामचन्द्रन यांच्या अनुपस्थितीत मिळवले. तब्येत ढासळल्यामुळे श्री.रामचन्द्रन यांना ७ आँक्टोबर १९८४ रोजी मद्रासमधील (सध्याचे चेन्नाई) अपोलो हाँस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. तिथे केलेल्या उपचारांनंतरही प्रक्रुती न सुधारल्यामुळे ५ नोव्हेंबर १९८४ रोजी ते उपचारांसाठी अमेरीकेला रवाना झाले होते. राज्यात सर्वत्र रामचन्द्रन यांचा अभाअण्णाद्रमुक आणि काँग्रेस यांची युती जिंकणार आणि द्रमुकचा धुव्वा उडणार असे वातावरण होते.त्यामुळे द्रमुकचे नेते श्री.एम.करूणानिधी यांनी विधानसभा निवडणुक न लढवण्याचा निर्णय घेतला. १० फेब्रुवारी १९८५ रोजी श्री.रामचन्द्रन यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे तिसर्यांदा हाती घेतली.
 
त्यानंतरच्या काळात श्री.रामचन्द्रन यांची प्रक्रुतीत चढऊतार होत राहिले.उपचारांसाठी ते वेळोवेळी अमेरीकेला जाऊन आले.तरीही जुलै १९८७ मध्ये राजीव गांधींच्या सरकारने श्रीलंकेतील तामीळतमिळ लोकांच्या प्रश्नावर त्या देशाचे अध्यक्ष [[जुनियस जयवर्धने]] यांच्याशी केलेल्या [[श्रीलंका करार]]संबंधीच्या वाटाघाटींमध्ये त्यांनी महत्वाची भूमिका बजवली.
 
डिसेंबर १९८७ मध्ये त्यांची प्रक्रुती आणखी बिघडली.राज्यात शोकाकूल वातावरण झाले.शेवटी २४ डिसेंबर १९८७ रोजी श्री.एम.जी.रामचन्द्रन यांचे वयाच्या ७० व्या वर्षी निधन झाले.त्यानंतर अभाअण्णाद्रमुक पक्षात नेत्रुत्वावरून संघर्ष झाला. रामचन्द्रन यांच्या निधनानंतर त्यांची पत्नी जानकी रामचन्द्रन यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली.त्यांना पक्षाच्या दुसर्या नेत्या जयललिता यांनी आव्हान दिले.परिणामी पक्षात फूट पडून जानकी रामचन्द्रन यांचे सरकार जानेवारी १९८८ च्या शेवटी कोसळले.राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
ओळ ५७:
 
=== १९९० चा काळ अभूतपूर्व यश ===
३० जानेवारी १९९१ रोजी [[पंतप्रधान चंद्रशेखर]] यांच्या सरकारने करूणानिधींचे सरकार राज्यात आश्रय घेतलेल्या श्रीलंकेतील तामीळतमिळ अतिरेक्यांविरूध्द पावले उचलण्यात अपयशी ठरले आहे असा ठपका ठेऊन बरखास्त केले. १९९१ मध्ये लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुकांबरोबरच राज्य विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्या निवडणुका काँग्रेस आणि अभाअण्णाद्रमुक पक्षांनी युती करून लढवल्या. निवडणुक प्रचारादरम्यान [[श्रीपेरूंबुद्दूर]] येथे २१ मे १९९१ रोजी [[राजीव गांधीं]]ची हत्या झाली.त्यामुळे राज्यातील मतदान पुढे ढकलून १२ आणि १५ जून १९९१ रोजी झाले. त्यात अभाअण्णाद्रमुक-काँग्रेस युतीने अभूतपूर्व यश संपादन केले.युतीने राज्यातील लोकसभेच्या सर्व ३९ जागा जिंकल्या तर विधानसभेच्या २३४ पैकी २२४ जागा जिंकल्या. द्रमुकला अवघ्या २ जागांवर समाधान मानावे लागले.स्वतः श्री. करूणानिधी यांना ८९० मतांच्या निसटत्या आघाडीने हार्बर मतदारसंघातून विजय मिळाला तर चेन्नई शहरातील एगमोर मतदारसंघात पक्षाच्या उमेदवाराने सुमारे १२०० मतांनी निसटता विजय मिळवला. श्री.करूणानिधींचे पुत्र श्री. [[स्टँलिन]] यांच्यासह द्रमुकच्या इतर सर्व उमेदवारांचा पराभव झाला. २४ जून १९९१ रोजी जयललिता यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
 
=== सुधाकरन यांचा विवाह , रजनीकांत उवाच ===
[[चित्र:Images4.jpg|right]]
जयललितांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकिर्द वादग्रस्त ठरली.त्यांच्या सरकारने मोठया प्रमाणावर भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप झाले. त्यात सरकारी जमिनी जयललितांच्या संस्थेला बाजारभावापेक्षा कमी भावाने विकणे, ग्रामपंचायतींना दिलेल्या रंगीत दूरदर्शन संचांच्या वाटपात गैरव्यवहार, दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना दिलेल्या साडया आणि धोतर यांच्या वाटपात गैरव्यवहार अश्या अनेक आरोपांचा समावेश होता.नोव्हेंबर १९९५ मध्ये जयललितांचे दत्तकपुत्र सुधाकरन यांचा विवाह झाला. त्यासाठी जयललितांनी सरकारी यंत्रणा स्वतःच्या खाजगी कामासाठी दावणीला लावल्याचा आरोप झाला. त्यांच्या सरकारविरूध्द जनमत जाऊ लागले. त्यातच तामीळतमिळ चित्रपटस्रुष्टीतील लोकप्रिय कलाकार रजनीकांत यांनी जयललितांविरूध्द बाजू घेऊन 'तामीळतमिळ जनतेने जयललितांना परत निवडून दिल्यास ईश्वर कधीच माफ करणार नाही' असे जाहिर विधान केले. या सर्वांचा परिणाम म्हणून १९९६ च्या निवडणुकींमध्ये अभाअण्णाद्रमुक-काँग्रेस युतीचा धुव्वा उडाला. लोकसभेच्या ३९ पैकी सर्व जागांवर युतीचा पराभव झाला तर विधानसभा निवडणुकीत २३४ पैकी केवळ ६ जागा जिंकण्यात युतीला यश मिळाले. स्वतः जयललितांचा बारगूर मतदारसंघातून पराभव झाला. अभाअण्णाद्रमुक पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर हा त्याचा सर्वात मोठा पराभव ठरला.
 
=== जयललिता तुरुंगवास ===
ओळ ६८:
=== पंतप्रधान गुजराल पाय उतार ===
[[चित्र:Images9.jpg|right]]
नोव्हेंबर १९९७ मध्ये राजीव गांधी हत्याकांडाच्या कटाची चौकशी करणारया जैन आयोगाचा अंतरीम अहवाल इंडिया टुडे या नियतकालीकाकडे फुटला. राजीव गांधींची हत्या करणारया [[एल.टी.टी.ई.]] या तामीळतमिळ अतिरेकी संघटनेला हातपाय पसरायला छुपी मदत केल्याबद्दल आयोगाने द्रमुक विरूध्द ताशेरे ओढले आहेत असे इंडिया टुडेने जाहिर केले. द्रमुक हा संयुक्त आघाडीचा घटकपक्ष होता आणि त्या पक्षाचे ३ मंत्री गुजराल सरकारमध्ये होते. काँग्रेस पक्षाने आयोगाचा अंतरीम अहवाल संसदेत सादर करण्याची मागणी केली.सरकारने अहवाल नोव्हेंबर १९, १९९७ रोजी सादर केला. इंडिया टुडेने जाहीर केल्याप्रमाणे जैन आयोगाने खरोखरच द्रमुकविरूध्द ताशेरे ओढले असल्याचे समजताच त्या पक्षाच्या मंत्र्यांना मंत्रीमंडळातून काढायची मागणी काँग्रेस पक्षाने केली. तसे न केल्यास पाठिंबा काढून घ्यायची धमकी काँग्रेस पक्षाने दिली.काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी आणि पंतप्रधान गुजराल यांच्यादरम्यान यासंदर्भात आठवडाभर पत्रव्यवहार झाला. मात्र गुजराल यांनी काँग्रेस पक्षाची मागणी अमान्य केली. नोव्हेंबर २८, १९९७ रोजी काँग्रेस पक्षाने गुजराल सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर लगेचच पंतप्रधान गुजराल यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. कोणतेही पर्यायी सरकार स्थापन न झाल्यामुळे राष्ट्रपती नारायणन यांनी डिसेंबर ४, १९९७ रोजी ११वी लोकसभा बरखास्त केली आणि मध्यावधी निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला.
 
=== केंद्रात भाजपाच्या युती ===
[[चित्र:Images6.jpg|left]]
जैन आयोगाने ओढलेले ताशेरे आणि त्यानंतर घडलेल्या घटनांमुळे तामीळनाडूमध्येतमिळनाडूमध्ये द्रमुकच्या बाजूने सहानुभूतीची लाट येईल अशी राजकिय मुत्सद्द्यांची अटकळ होती.तसेच जनतेच्या मनात जयललितांच्या भ्रष्टाचाराविरूध्द असलेला राग कमी झालेला नाही, अशीही चिन्हे होती. त्यामुळे १९९८ च्या मध्यावधी निवडणुकीत द्रमुक आणि त्याचा मित्रपक्ष तामीळतमिळ मनिला काँग्रेसचा १९९६ प्रमाणेच मोठा विजय होईल असे अंदाज व्यक्त केले जात होते.पण जयललितांनी द्रमुक-तामीळतमिळ मनिला काँग्रेस युतीविरूध्द अभाअण्णाद्रमुक-पटटाली मक्कल काची- भारतीय जनता पक्ष- मरूमलार्चि द्रविड मुन्नेत्र कळघम-तमाझिगा राजीव काँग्रेस आणि जनता पक्ष अशी मजबूत आघाडी उभारली.तरीही द्रमुक-[[तामीळतमिळ मनिला काँग्रेस]] युतीचाच विजय होणार असे पत्रकार आणि निरिक्षकांचा अंदाज होता. पण २ मार्च १९९८ रोजी मतमोजणीला प्रारंभ झाल्यावर ते सर्व अंदाज खोटे ठरले.जयललितांच्या ६ पक्षांच्या आघाडीस ३९ पैकी ३० तर द्रमुक- तामीळतमिळ मनिला काँग्रेस युतीला ९ जागी विजय मिळाला. अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने १९९६ मध्ये झालेल्या मानहानीकारक पराभवाची काही अंशी भरपाई केली.
 
त्यानंतर केंद्रात स्थापन झालेल्या भाजपप्रणित सरकारमध्ये अभाअण्णाद्रमुक सामील झाला. पक्षाचे ४ मंत्री वाजपेयी सरकारमध्ये समाविष्ट झाले. ८ व्या लोकसभेचे उपाध्यक्ष श्री.[[एम.थंबीदुराई]] कायदामंत्री झाले. त्याव्यतिरिक्त श्री.एस.आर.मुथय्या हे कँबिनेटमंत्री तर आर.के.कुमार आणि के.आर.जनार्दनन हे राज्यमंत्री झाले.कायदामंत्रीपद अभाअण्णाद्रमुक पक्षाकडे असणे हे जयललितांविरूध्द प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या द्रुष्टीने महत्वाचे होते.
ओळ ७८:
=== [[वाजपेयी सरकार]] वरील दबाव ===
[[चित्र:Images6.jpg|right]]
अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने [[वाजपेयी सरकार]]पुढे मोठया प्रमाणावर प्रश्न निर्माण केले.सरकार सत्तेवर येताच २ आठवडयात [[मद्रास]] उच्च न्यायालयाने केंद्रिय मंत्री एस.आर.मुथय्या यांच्याविरूध्द भ्रष्टाचाराच्या एका खटल्यात आरोप निश्चित केले. त्यानंतर वाजपेयींनी त्यांना राजीनामा द्यायला सांगितले.जयललितांनी या प्रकरणी तात्पुरते मौन पाळले. पण तामीळनाडूतीलतमिळनाडूतील करूणानिधी सरकार बरखास्त करायची मागणी त्यांनी केली. मुथय्यांच्या राजीनाम्यानंतर काही दिवसातच न्यायालयाने दुसरे केंद्रिय मंत्री बुटासिंग यांच्याविरूध्द १९९३ च्या झारखंड मुक्ती मोर्चा खासदार लाच प्रकरणी आरोप निश्चित केले.त्यानंतर जयललितांनी पंतप्रधान वाजपेयींना पत्र लिहून बुटासिंगांना ताबडतोब मंत्रीमंडळातून काढायची मागणी केली.पत्रात त्यांनी म्हटले ,'जो न्याय मुथय्यांना लावला तोच न्याय बुटासिंगांनाही लावण्यात यावा. तामीळनाडूलातमिळनाडूला एक न्याय आणि इतर राज्यांना दुसरा न्याय अभाअण्णाद्रमुक पक्ष सहन करणार नाही.' वाजपेयींपुढे त्यांना मंत्रीमंडळातून काढण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. त्यानंतर जयललितांनी कधी करूणानिधी सरकार बरखास्त करायची मागणीवरून तर कधी कावेरी पाणीवाटपप्रश्नावरून सरकारवरचा दबाव कायम ठेवला.त्यांची समजूत काढायला वाजपेयींना कधी [[जसवंतसिंग]] तर कधी [[जाँर्ज फर्नांडिस]] यांना [[चेन्नाई]]ला पाठवावे लागले.
 
=== वाजपेयींचा राजीनामा ===
ओळ ८८:
 
त्यानंतर अभाअण्णाद्रमुक पक्ष पुन्हा एकदा काँग्रेस पक्षाचा मित्रपक्ष बनला तर द्रमुक भाजप आघाडीत सामील झाला.
१९९९ च्या लोकसभा निवडणुका दोन्ही पक्षांनी अनुक्रमे काँग्रेस आणि भाजप यांच्याशी युती करून लढवल्या.२००१ च्या राज्य विधानसभा निवडणुकींसाठी अभाअण्णाद्रमुक-काँग्रेस-तामीळतमिळ मानिला काँग्रेस-भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष अशी मजबूत आघाडी जयललितांनी उभारली.मात्र त्याआधी तामीळनाडूतीलतमिळनाडूतील विशेष न्यायालयाने जयललितांना भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात दोषी ठरवून २ वर्षांची शिक्षा केली. जयललितांनी त्याविरूध्द उच्च न्यायालयात अपील करून शिक्षेला स्थगिती मिळवली.पण कायद्याप्रमाणे जयललिता मे २००१ च्या निवडणुका लढवू शकल्या नाहित. त्यांच्या आघाडीने २३४ पैकी १९६ जागा जिंकल्या.जयललिता स्वतः निवडणुका लढवायला अपात्र ठरल्यामुळे त्यांना राज्यपाल सरकार स्थापण्यासाठी बोलवणार नाहित असा अंदाज होता.पण राज्यपाल मीर साहेबा फातिमा बिवी यांनी जयललितांनाच सरकार स्थापण्यासाठी आमंत्रित करून १४ मे २००१ रोजी त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली.राज्यपालांच्या त्या निर्णयाविरूध्द सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
 
=== करूणानिधी तुरूंगात ===