"महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

पुर्वी [[बेळगांव ]]तात्कालीन बॉम्बे ह्या राज्यात होते. पण [[कर्नाटक]] राज्याच्या निर्मिती वेळी लोकमताचा आदर न करता [[कर्नाटक|कर्नाटकात ]]विलीनीकरण करण्यात आले. त्या घटनेमुळे बेळगांवात संतापाची लाट उसळली, मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली.अनेकजण गोळीबारात ठार झाले. गेली ५० वर्षे [[बेळगांव]] ची जनता [[महाराष्ट्र|महाराष्ट्रात]] जाण्यासाठी [[लोकशाही]] मार्गाने लढा देत आहे. तिथे [[महाराष्ट्र एकीकरण समिती]] नावाचा पक्ष आहे, जो या प्रश्नाचा नेहमी पाठपुरवठा करतो. सुरुवातीला या पक्षाची मजबूत पकड होती, त्यामूळे बऱ्याच वेळा [[विधानसभेसाठी त्या पक्षाचे ७ [[आमदार]] निवडून यायचे, सद्या ३-४ आमदार निवडून येतात. बेळगांव महानगरपालिकेवर नेहमी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बहुमत असते. बेळगांवचे महापौर बहुतेकवेळा मराठी-भाषकच असतो. तिथली जनता महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा अनेक प्रकारे व्यक्त करते. [[कर्नाटक]] सरकार मराठी द्वेषी आहे, अशी तिथल्या लोकांची भावना आहे. २००५ मध्ये [[बेळगांव]] [[महाराष्ट्र|महाराष्ट्रात]] सामील करावे असा ठराव केल्यानंतर, तिथली [[महानगरपालिका]] बरखास्त करण्यात आली. यामूळे परत आंदोलने होऊन हा विषय परत चर्चेत आला. [[महाराष्ट्र]] सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्य न्यायालयात याचीका सादर केली आहे. त्यावर सुनावणी १७ जानेवारी,२००७ रोजी होणार आहे.