"संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

१ नोव्हेंबर १९५६ला केंद्राने सौराष्ट्र, गुजरात,मराठवाडा, विदर्भ व मुंबई इलाख्यातील सर्व मराठी प्रदेश मिळून (परंतू बेळगाव-कारवार वगळून) विशाल द्विभाषिक स्थापले. परंतू या द्विभाषिकाचे महाराष्ट्र व गुजरात येथेही कडाडून विरोध झाला. १९५७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत समितीला भरघोस यश मिळाले. कॉंग्रेसचे नेतृत्व या सर्व प्रकारामुळे व १९६२ ला होणा-या निवडणुकीला सामोरे जायचे असल्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राला अनुकूल झाले. इंदिरा गांधींनी यांनी नेहरुंचे मन वळवले. द्विभाषिकची विभागणी करताना महाराष्ट्र राज्याला गुजरात राज्याला १० कोटी द्यायचे व पुढील ४ वर्षात ती रक्कम कमी करत आणायची अशी अट मान्य झाली.<ref>य.दि.फडके, ''पॉलिटिक्स अँड लँग्वेज'', हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, १९७९</ref> तसेच मुंबईचा विकास व उभारणी गुजराती भांडवलदारांनी केली असा दावा गुजराती भाषिक करत होते व त्याचं 'व्याज' म्हणून एकूण ५० कोटी देऊनच मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली.<ref>लालजी पेंडसे, ''महाराष्ट्राचे महामंथन'', अभिनव प्रकाशन, १९६१</ref> मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला तरी त्यात बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर व डांगचा समावेश झाला नाही. बेळगावबाबतचा [[महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाविवादसीमाप्रश्न]] आजही चालू आहे.

नेहरुंना राज्याला हव असलेले 'मुंबई' नाव वगळून समितीने 'महाराष्ट्र'असे नाव ठरवले व राज्याची स्थापना कामगारदिनी म्हणजे १ मे रोजी केली गेली. महाराष्ट्रस्थापनेचा कलश पहिले मुख्यमंत्री यशवंतरावांच्या हस्ते आणला गेला. नव्या राज्याची मुंबई ही राजधानी व नागपूर उपराजधानी निश्चित झाली.